हालै सरकारले आर्थिक वातावरणका लागि सुधार गर्न भनेर विभिन्न ऐन संशोधन गर्यो। यसैमध्ये थियो, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२।
ऐनले व्यापार क्रममा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने र अभावको समयमा लाभ उठाएर अनुचित लाभ लिएर बिक्री गरेको पाइएमा एक वर्ष जेल वा दुई लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। जेल वा जरिवाना दुवै समेत हुन सक्ने व्यवस्था थियो।
सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनको क्रममा यो व्यवस्था हट्यो। यसले गर्दा धेरैले सरकारले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको समेत आरोप लगाए।
अहिले पनि कालोबजारी नियन्त्रण र व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका लागि ऐन, नियम नभएका भने होइनन्।
'उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्न र व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका लागि २०३२ सालपछि पनि अन्य ऐन आएका छन्,' एक अर्थविदले भने, 'पछि आएका ऐनहरूले नै काम गर्ने अवस्थामा पुराना ऐनलाई राखिरहनपर्ने आवश्यकता नै थिएन। व्यवसायीले ऐन मात्रै पढेर बस्ने त होइन नि।'
एउटै विषयमा एकभन्दा धेरै ऐन हुँदा यसले व्यवसायमै समस्या पारेको व्यवसायीहरू समेत बताउँछन्।
'एउटै विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजस्वले, भन्सारले, वाणिज्य विभागले अनुगमन गरिरहेको हुन्छ,' ती व्यवसायीले भने, 'यसले सरकारी अधिकारीहरूलाई अनावश्यक लाभ लिने विकल्प मात्र दिइरहेको छ।'
अहिले पनि उपभोक्ता हकहित संरक्षण ऐन २०७५, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ कार्यान्वयनमा छ।
यी ऐनले विभिन्न मूल्य, गुणस्तर र जम्माखोरीका सम्बन्धमा आवश्यक सबै खाले व्यवस्था गरेका छन्।
उदाहरणका लागि उपभोक्ता हकहित संरक्षण ऐनले गर्न नहुने निषेधित कामका १७ बुँदा नै तोकेको छ।
यिनमा कुनै पनि वस्तुको लागत आधारभन्दा फरक तरिकाले उपभोक्तालाई भार पर्ने गरेर मूल्य तोक्न, निःशुल्क दिइने वा इनामका रूपमा दिइने वस्तुको मूल्य जोडेर लिन, गुणस्तर घटाउन, कृत्रिम अभाव र जम्माखोरी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारण नष्ट गर्नुपरेको सामानको मूल्य अन्य वस्तुको मूल्यमा जोडेर मूल्य राख्न नपाइने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ।
यही ऐनमा सरकारले नै समय समयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तुको सेवा सूची तयार पार्ने र त्यसको मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी तोकिएको मूल्यमा फरक नपर्ने गरेर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ।
त्यसबाहेक उपभोक्ताको अधिकार समेत व्याख्या गरिएको छ। यसमा वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार रहेको, वस्तुको मूल्य, परिणाम, गुणस्तरबारे जानकारी पाउने, मिश्रित वस्तुबाट बनेका सामान भए त्यस्तो मिश्रणबारे जानकारी पाउने अधिकार दिइएको छ।
अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसाय विरूद्ध कानुनी उपचार पाउने, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानिमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार छ।
यो ऐन विपरीत काम गरेको पाइएमा अहिले पनि दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ। यसै ऐन अन्तर्गतका विभिन्न कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र ६ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था समेत गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनले पनि नियन्त्रणमा मूल्य निर्धारण गर्न रोक्ने उद्देश्यले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विरूद्ध काम गर्न नपाइने, एकलौटि कारोबार गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्थाहरू गरेको छ।
-1727864866.jpg)
-1742801159.jpg)
