उच्च अदालत पाटनले आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना खारेजको माग गर्दै परेको रिट उपर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजालसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई कारण माग गर्दै तत्कालको लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ताद्वय सिर्जना अधिकारी र स्वस्तिका दंगालका साथै टिका कार्की र शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागले २०८१ असोज ७ गते जारी गरेको सूचना विरुद्ध रिट हालेका थिए।
आन्तरिक राजस्व विभागले के सूचना निकालेको हो? अदालतको आदेशपछि के हुन्छ?
आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक एक करोड बराबरको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा फर्मलाई आय विवरण बुझाउने म्याद थप नहुने जनाएको थियो। वार्षिक २५ करोड रूपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने निकायलाई मंसिर मसान्त र २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने निकायलाई पुस २० गतेसम्म आय विवरण बुझाउन सक्ने गरी म्याद दिएको थियो।
आयकर ऐनको दफा ९६ ले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आय विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै दफा ९८ ले तोकिएको समयमा विवरण बुझाउन नसकेमा मनासिब कारण देखाइ निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो निवेदन मनासिब देखिएमा पटक–पटक वा एकै पटक गरी अधिकतम तीन महिना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको अर्थ पुस मसान्तभित्रको समय दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
'निवेदन लिने तर म्याद थप नहुने अवस्था आएको थियो, कानुनले दिएको सुविधा कटौती गर्न पाइँदैन भनेर हामीले रिट हालेका हौँ,' सिए सैलेन्द्र उप्रेतीले भने, 'अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ, मुद्दा नटुंगिएसम्म विगतका वर्षमा जसरी काम भएको छ, त्यसैगरी गर्नुपर्ने हुन्छ।'
यसको अर्थ मुद्दा किनारा नलाइसकेको अवस्थामा विगतमा जसरी नै आय विवरण बुझाउन सकिने भएको छ।
-1719204978.jpg)
