क्रेडिट रेटिङको नतिजापछि अर्थमन्त्रालयमा विकास साझेदारसँग छलफल गरिएको छ।
सोमबार गरिएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार नेपालको आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताए।
पौडेलले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कायम हुँदै गएकाले अब सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको दाबी गरे।
क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले यसले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुका साथै बाह्य लगानी वृद्धि हुने हुने विश्वास गरिएको बताए।
'सरकार गठन भएसँगै मुलुकका प्रमुख आर्थिक सूचकमा सुधार हुँदै गएको छ। मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था अनुकूल अवस्थामा छ। चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधार हुने अनुमान गरिएको छ जुन यहाँहरूले गर्नुभएका कतिपय प्रक्षेपणले पनि उल्लेख गरेको छ,' विकास साझेदारलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
सरकारले पूर्वाधार विकास, मानव संशाधन विकास र निजी क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिएको उनको दाबी छ।
'चालु खाताको सन्तुलन, विद्युत निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि, विप्रेषणमा वृद्धि र पर्यटकहरूको बढ्दो आगमन संख्या लगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्दै गएको छ। तथापी, हाम्रो निर्यातलाई विविधीकरण गर्दै विस्तार गर्न आवश्यक छ, जसले दीर्घकालमा समेत बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाउन सकियोस्। पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च कम भएका कारण हाम्रो सार्वजनिक लगानीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। यसका लागि आयोजनाको गुणस्तर सुधारमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ।' उनले भने।
सार्वजनिक ऋणको भारबाट तत्काल अत्तालिनु पर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयसम्म दिगो बनाई राख्न ऋण परिचालनलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताए।
नयाँ विकास सहायता परिचालन नीतिको मस्यौदा र सार्वजनिक क्षेत्रमा नवीन वित्त परिचालन सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले रचनात्मक सुझाव दिन विकास साझेदारहरूलाई अनुरोध गरे।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा पनि सरकारले जोड दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक लगानीमा र हरित अर्थव्यवस्था निर्माणमा लचिलो र एकीकृत दृष्टिकोण निर्माण गर्दै जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलन पहलहरूमा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न सरकार उत्सुक भएको बताए।
'सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा केही दबाब सामना गरिरहेका छौँ। हाम्रा केही प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएका कारण पूर्वाधारमा हाम्रो लगानी संकुचित भइरहेको छ। खासगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता र बढ्दो ऋण सेवा लागतका कारण पुँजीगत खर्चको अनुपात कम भएको छ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनको ठूलो माग रहेकोले सोको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। पहिले नै कार्यान्वयनमा गइसकेका रणनीतिक आयोजनाहरूमा स्रोतहरू विनियोजन गर्नैपर्ने हुन्छ।'
राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउन नयाँ राजस्व परिचालन रणनीति लागू गर्न प्रतिबद्ध भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले विकासका सबै प्रयासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन आन्तरिक प्रयासहरू पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले क्रेटिड रेटिङको नतिजाले नेपालमा बाह्य लगानीलाई थप आकर्षण गरेको बताएका थिए।
