ऋण तिर्ने क्षमतामा नेपालले दक्षिण एसियामै भारतपछिको उच्च दर्जा पाएपछि यहाँ विदेशी लगानी बढ्न सक्ने चर्चा सुरू भएको छ। तर के यो दर्जाले मात्र नेपालमा विदेशी लगानीको ओइरो लाग्ला?
कुनै पनि देशको ऋण तिर्ने क्षमता मापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट सार्वभौम शाख मूल्यांकन गराउने विश्वव्यापी चलन छ। 'फिट्च रेटिङ लिमिटेड' त्यस्तै एउटा निकाय हो।
नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक उक्त संस्थाबाट आफ्नो ऋण तिर्ने क्षमता मूल्यांकन गराएको थियो, जसमा नेपालले 'डबल बी माइनस' (बीबी माइनस) रेटिङ पाएको छ। यो दक्षिण एसियामा भारतपछिको सबभन्दा राम्रो हो।
कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्न चाहने वा त्यहाँका कम्पनी वा सरकारलाई ऋण दिन चाहनेहरूका लागि यो मूल्यांकनले ठूलो अर्थ राख्छ। यसले उक्त मुलुकको ऋण तिर्ने क्षमता र पृष्ठभूमि कस्तो छ भनेर बुझ्न सघाउँछ। त्यहाँको राजनीतिक जोखिम बुझ्न पनि मद्दत गर्छ।
यसले विदेशी लगानीको निम्ति अनुकूल वातावरण तयार भए पनि लगानी भित्रिन यति मात्र पर्याप्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका प्रबन्ध निर्देशक विद्यावारिधि सिग्देलका अनुसार लगानी भित्र्याउन नेपालले थप काम गर्नुपर्नेछ।
'विदेशी लगानीकर्तालाई अहिलेसम्म यहाँको वास्तविक अवस्था थाहा थिएन। यो मूल्यांकनले हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमता प्रस्ट पारिदिएको छ। तर यतिले मात्र लगानी आउँदैन,' उनले भने, 'लगानी भित्र्याउन अब हामीले केही थप काम गर्नुपर्छ।'
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि सार्वभौम ऋणपत्र जारी गर्न सकिने सुझाव दिए। यस्तो ऋणपत्रको ब्याज दरले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर रणनीति बनाउन सजिलो पार्ने उनको भनाइ छ।
'कुनै पनि देशको सार्वभौम शाख मूल्यांकन मात्र होइन, विदेशी मुद्रा विनिमयको अवस्था र केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले यस्तो ऋणपत्रको ब्याज दरलाई प्रभाव पार्छ। मुलुकको अवस्था राम्रो छ भने ब्याज दर कम हुन्छ, अवस्था कमजोर हुँदा ब्याज धेरै हुन्छ,' सिग्देलले भने, 'यही आधारमा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो धारणा बनाउँछन्।'
ऋण तिर्ने क्षमता मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले यस्ता ऋणपत्रको पनि मूल्यांकन गर्छन्। अमेरिकाको ऋणपत्र संसारकै सबभन्दा जोखिममुक्त मानिन्छ। त्यसैले यसमा आकर्षण धेरै छ। केही समयअघिको तथ्यांकअनुसार जापानसँग अमेरिकी ऋणपत्र सबभन्दा धेरै थियो।
सार्वभौम ऋणपत्रबाहेक हरित ऋणपत्र (ग्रिन बन्ड) पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने माध्यम भएको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल हरित अर्थतन्त्रको अवधारणामा गएकाले हरित ऋणपत्रको सम्भाव्यता बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
बिजनेस अक्सिजन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी सिद्धान्तराज पाण्डेले अर्को पनि उपाय सुझाए। विदेशी लगानी भित्र्याउन व्यावहारिक प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'हामीले विदेशी लगानी बढाउन नीतिगत सुधारहरू गरे पनि व्यावहारिक प्रक्रिया अझै कठिन छ,' उनले भने, 'ठूला लगानीकर्ता लामो प्रक्रियाबाट झिँझलो मान्छन्। उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने हो भने लगानी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ।'
उनले असहज प्रक्रियाको उदाहरण दिँदै भने, 'सरकारले विदेशी लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ। तर कम्पनी स्थापना, लगानी स्वीकृति लगायत कागजपत्र पेस गर्न भौतिक रूपमै उपस्थित भएर विभिन्न निकायमा पुर्याउन जानुपर्छ। सबै निकायबाट स्वीकृत भएर आउन लामो समय लाग्छ।'
प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल लगायतका विशिष्ट कोषबाट विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि केही सुधार आवश्यक देखिएको उनले बताए।
कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताहरू दोहोरो करको मारमा छन्। नेपालले दोहोरो कर उन्मुक्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर अहिले पनि त्यस्तो कर रकम फिर्ता लैजान लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। लाभांश रकम फिर्ता लैजान सहज नीति नभएकाले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले केही महिनाअघि आर्थिक समस्या समाधानको सुझाव दिन बनाएको उच्चस्तरीय समितिको छलफलमा पनि यसबारे जानकारी गराइएको थियो।
यो पनि हेर्नुहोस्:
