सरकारले राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन कर प्रशासन सुधार, बक्यौता असुली र अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर संकलन प्रणाली तोड्नेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत र खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर कर दायरा विस्तर गर्न, भन्सार विन्दुभन्दा बाहिरका गतिविधिमा निगरानी बढाउन र कर्मचारी आचरण सुधार्नु पर्ने बताए।
अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न रणनीति कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र विभागीय सहकार्य सुदृढ गर्ने बताए।
यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्ने प्रतिबद्धता गरे।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयले कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए।
भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखहरूले राजस्व संकलनका अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै लक्ष्य पूरा गर्न प्रयासरत रहेको बताए।
बैठकले राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ रणनीतिहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
