डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता रकम नतिरेको आरोप लगाइएका उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले गठन गरेको गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
आइतबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूको नाममा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन अक्षरश पालना गर्न तयार भएको बताएका हुन्।
सरकार स्वयंले विवाद समाधान गर्नका लागि न्यायिक आयोग गठन गरेको र न्यायिक आयोगले नै विवाद समाधानका लागि स्पष्ट सुझाव दिएको अवस्थामा दुवै पक्षले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विवाद समाधान हुने बताए।
उनले विवाद समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण तयार नदेखिएको जिकिर गरे।
पटक–पटक उद्योगहरूको लाइन काट्ने र दुःख दिने गरेको भन्दै उनले उद्योग कलकारखाना चलाउने वातावरण निरन्तर बिग्रिदै गएको बताए।
'के यो देशमा उद्योग सञ्चालन गर्नु गल्ती हो, रोजगारी सिर्जना गर्नु गल्ती हो, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्नु गल्ती हो?, हैन भने हामीमाथि किन यसरी मानमर्दन गरिँदै आइएको छ,' मुरारकाले भने, 'हामीले निरन्तर प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्छौ भनेका छौं तर कहिले कहाँ कति प्रयोग गर्यौ भनेर प्रमाण खोज्दा प्राधिकरण प्रमाण दिन तयार छैन। के प्रमाण खोज्नु हाम्रो गल्ती हो?'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु, उद्योगी साहिल अग्रवाल, उद्योगी ध्रुब थापा लगायतका उद्योगीहरूले पनि विवाद समाधानको साटो प्राधिकरणले दुःख दिने नियत राखेको गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन, विद्युत प्राधिकरण ऐन तथा नियमावली र अन्य सबै कानुनी र प्रमाणको आधार छुट बिल तिर्न तयार रहेको बताए।
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ।
यसअघि प्राधिकरणले गत असार २९ गते कात्तिक ८ गतेसम्म बक्यौता उपलब्ध गराउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो।
