सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न १० प्रतिशत कर (भ्याट) फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।
यो सुविधा विशेषतः केही वस्तु तथा सेवामा खर्च गर्दा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई १० प्रतिशत कर फिर्ता गरिने व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको हो।
यो रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया अनुसार उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता हुनेछ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार यो सुविधा मदिरा पिउने केन्द्र (बार), रेस्टुरेन्ट, होटल, मोटल, लज र गेस्ट हाउसमा प्राप्त हुनेछ।
यो सुविधा कहिलेबाट लागू हुने हो, कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, सर्तहरू के छन्, कसले दिने हो, कसरी पाउने हो?
यिनै विषयमा हामीले आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक गोपिकृष्ण कोइरालासँग कुरा गरेका छौं।
हेर्नुहोस् उनीसँगको भिडिओ कुराकानीः
