संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। स्थानीय तहका सरकारले समेत आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सुरू गरेका छन्।
संविधानले संघीय सरकारको बजेट ल्याउने मिति जेठ १५ लाई तोकेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारलाई असार १ र स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रहेर जेठ १५ गते नै संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले भने तोकिएको समयभित्र रहेर बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकिएको समयभन्दा अघि ल्याउने छुट छ।
तर, कतिपय नगरपालिकाहरूले लामो समयदेखि नगर सभा बैठक समेत बोलाउन सकेका छैनन्।
स्थानीय सरकार कार्य सञ्चालन ऐन २०७४ ले नगर सभाको अध्यक्षता पालिका प्रमुखले गर्ने र पालिका प्रमुखको अनुपस्थितिमा उपप्रमुखले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नभएमा कसले गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनले नगरे पनि अहिले तीन वटा नगरपालिकाले नगर सभा बैठक समेत आयोजना गर्न सकेका छैनन्।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिका, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख/ उपप्रमुखलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा हालेपछि उनीहरू निलम्बनमा परेका छन्।
प्रमुख/ उपप्रमुख नै निलम्बनमा परेपछि दैनिक काम कारबाही गर्न नै अप्ठ्यारो भएको तथा आगामी बजेट प्रस्तुत गर्न समेत समस्या परेको बागमती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले बताए।
'सभाको अध्यक्ष गर्ने व्यक्ति नै निलम्बनमा परेपछि बैठक सञ्चालन भएको छैन, बैठक नै कसले आयोजना गर्ने र अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने नभएपछि आगामी वर्षको बजेटमा विषयमा पनि कुनै तयारी गरिएको छैन,' पुरीले भने।
उनले चालु वर्षको बजेट पास भएको कारण नियमित र प्रशासनिक खर्चमा समस्या नभए पनि पुँजीगत खर्च भने गर्न नसकिएको बताए।
'पुँजीगत खर्चको भुक्तानीअघि उपप्रमुखले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ, उपप्रमुख नै निलम्बनमा परेपछि पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन,' उनले भने।
गोदावरी नगरपालिका प्रवक्ता तथा वडा अध्यक्ष मिलन सिल्वालले पनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति निलम्बनमा परेपछि आगामी वर्षको बजेट कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको बताए।
यस विषयमा के गर्ने भनेर संघीय मामिला मन्त्रालयमा पत्र पठाएको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि नियमित काममा समस्या नपरे पनि साउन १ गतेदेखि भने तलब भत्ता र नियमित काममा समेत समस्या पर्ने देखिएको छ।
यता संघीय मामिला मन्त्रालय पनि यस विषयमा उत्तर दिन सकेको छैन।
'दुवै जनाको अनुपस्थितिमा कसले अध्यक्षता गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनले गरेको रहेनछ। सामान्यता अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने अभ्यास अरू सभाहरूमा छ। तर स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा यस्तो व्यवस्था नभएको कारण हामीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेका छौं,' संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भने, 'केही समाधानको राय आउला।'
यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ। कार्यालयले राय दिएपछि त्यसै आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने पराजुलीले बताए।
यता गाउँपालिका महासंघले कानुन संशोधन गरेर यसको समाधान खोजिदिन संघीय सरकारलाई सुझाएको छ। गाउँपालिका महासंघले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख वा दुवै पद प्रचलित कानुनबमोजिम एकै पटक रिक्त भएमा वा निलम्बन भएमा कार्यपालिकाको ज्येष्ठ सदस्यले कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ।
ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने पहिलो बैठकले सर्वसम्मत र सर्वसम्मत हुन नसकेमा बहुमतले कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्येबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि १ जनालाई कार्यबाहक अध्यक्ष/प्रमुख र १ जनालाई कार्यबाहक उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ ले उपाध्यक्ष/उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बैठकको आह्वान र बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति प्रमुख-उपप्रमुख र अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बाहेक अरूको परिकल्पना गरिएको छैन।
