मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरू आक्रोशित बने। उनीहरू धेरैको आक्रोश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट केन्द्रित थियो।
विशेष, शून्य तथा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल क्रममा उनीहरू आक्रोशित थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदमा भौतिक मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका नै च्याते।
'म कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो। कहिलेकाहीँ रिस उठे पनि एकछिनपछि सेलाउने र मन बुझाउने मान्छेका रूपमा आफूलाई ठान्छु,' उनले भने, 'तर जब यो मन्त्रालयको पुस्तिका हातमा पर्यो, त्यो दिनदेखि म यसरी तात्तिएको छु कि, यो च्यातेर, हुर्र्याउन मन छ। तर यो संसदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ भनेर यहाँ राख्छु।'
सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि भौतिक मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटको तथ्यांक केलाउँदै 'तपाईं धनुषाको मन्त्री कि नेपालको' भन्दै प्रश्न गरे।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको निर्वाचन क्षेत्र धनुषा-४ हो। उनकी श्रीमती जुली महतोको निर्वाचन क्षेत्र धनुषा-३ हो। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापा हो।
सांसद शाहीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार धनुषामा ८ अर्ब ७७ करोड र झापामा ६ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बजेट हालिएको छ। तर कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा कुल ७ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ मात्रै छ।
यही विषयमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले पनि आक्रोश व्यक्त गरे। धनुषा गृहजिल्ला भएका सत्तारूढ दलका सांसद पनि भौतिक मन्त्रालयको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन्। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले बजेट पुस्तिका च्यात्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झाले टेबल ठोकेर समर्थन जनाइरहेका थिए। सांसद झा धनुषाका हुन्।
के सांसद शाहीले भने जस्तै झापा र धनुषामा १५ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो? यहाँ कस्ता कस्ता कार्यक्रममा बजेट राखिएको छ?
हामीले भौतिक मन्त्रालयको बजेट, मन्त्री रघुवीर महासेठको गृह जिल्ला धनुषा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गृहजिल्ला झापामा कस्ता कार्यक्रमका लागि कति रकम राखिएको छ भन्ने केलाएका छौं।
यो रकमबारे उल्लेख गर्नुअघि बजेट निर्माणका बेलामा भौतिक मन्त्रालयले के गरेको थियो भन्ने बुझौं।
बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले, जेठ १२ गते शनिबार राति अर्थ मन्त्रालयमा भौतिक मन्त्री महासेठले सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसहित १२ जनाको टिम पठाएका थिए। शनिबार साँझदेखि आइतबार बिहान तीन बजेसम्म भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित कार्यक्रमहरू उनीहरूले घुसाएका थिए।
यो समयमा लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबिआइए) 'लक' गरिएको हुन्छ। यो प्रणाली 'लक' गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम हाल्न पाउँदैन। तर भौतिकको टिम अर्थ मन्त्रालय नै पुगेर मनपरी कार्यक्रम हालेको थियो।
बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार भौतिक मन्त्रालयले कार्यक्रम टुंगो लगाउने, फेरि एमाले अध्यक्ष ओली निवास गएर अन्तिम रूप दिने र संशोधन गर्ने काम गरेर शनिबार दिनभर अर्थ मन्त्रालय टिमलाई हैरान पारिएको थियो।
भौतिकले मनपरी कार्यक्रम हाल्न थालेपछि बजेटको आकार निकै बढेको पनि थियो। पछि अन्य मन्त्रालय र विशेषगरी माओवादी नेताहरू केन्द्रित कार्यक्रम नै कम गरेर बजेट घटाउने काम गरिएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसबारे विस्तृतमा पढ्नुस् यो स्टोरीः बजेटमा अर्थमन्त्री 'निरीह', अर्थमा पुगेर रातभर भौतिकको टिमले हाल्यो २५ अर्बका नयाँ कार्यक्रम
बजेट आउनुअघि यसरी मनपरी गरेको भौतिक मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रममा पनि मुख्यतया दुइटा छल गरेको पाइन्छ।
पहिलो, विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएका ६ सय ८३ वटा योजनाका लागि कति कति बजेट हो भनेर विभाजन गरिएको छैन। कार्यक्रमको नाम मात्रै उल्लेख छ।
दोस्रो, विभाजन गरिएको बजेट कहाँ कार्यान्वयन गरिने हो भनेर जिल्ला वा स्थानीय तहको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ दर्जनौं कार्यक्रममा जिल्ला वा स्थानीय तहको नाम उल्लेख छैन।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसो गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
भौतिकको बजेट पुस्तिका तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लिखित तथा जिल्ला/स्थानीय तहको नाम उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन गरिएमध्ये झापामा पर्ने तथा झापाका निकायहरूबाट कार्यान्वयन हुने बजेट मात्रै ६ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ देखिन्छ।
धनुषाका भने यस्ता कार्यक्रम दुई अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बराबरका देखिन्छन्। कार्यक्रम उल्लेख गरिएका तर बजेट विभाजन नगरिएका ६ सय ८३ वटा योजनामध्ये धनुषाकै धेरै छन्।
त्यस्तै मन्त्रालयले बजेट राखेको तर कहाँ कार्यान्वयन हुने भनेर उल्लेख नगरेका कार्यक्रम पनि धेरैजसो धनुषा केन्द्रित देखिन्छन्।
'रातो किताबमा मैले पनि धनुषामा दुई अर्ब ७३ करोड रूपैयाँको हिसाब भेटेँ। तर नाम उल्लेख नगरी पनि धेरै कार्यक्रम धनुषामा राखिएको छ। भौतिक मन्त्रालयको स्रोतबाट पाएको विवरणका आधारमा करिब नौ अर्ब रूपैयाँको बजेट धनुषामा छ। त्यसमा पनि धनुषा-३ र धनुषा-४ केन्द्रित छ,' सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सेतोपाटीसँग भने।
यस्तो छ झापा केन्द्रित बजेट
- मदन भण्डारी राजर्मागका लागि तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएमध्ये झापा केन्द्रित ९१ करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
- स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम अन्तर्गत झापा केन्द्रित बजेट ३४ करोड ६५ लाख रूपैयाँ छ।
- रणनीतिक सडक पुल-पुलेसा कार्यक्रममा झापा केन्द्रित तीन करोड ५१ लाख रूपैयाँ बजेट छ।
- राजमार्ग स्तरोन्नति अन्तर्गत ११ करोड ७५ लाख रूपैयाँ, वैकल्पिक सहायक राजर्माग अन्तर्गत ४० करोड ६१ लाख रूपैयाँ बजेट झापामा विनियोजन गरिएको छ। काकडभित्ता-इनरूवा-नारायणगढ सडक अन्तर्गत १० अर्ब २१ करोड रूपैयाँ बजेटमध्ये झापा केन्द्रित चार अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ छ।
- निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक अन्तर्गत ११ करोड रूपैयाँ, मेट्रो तथा मोनोरेल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक करोड ५० लाख रूपैयाँ झापामा विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै कार्यक्रमको नाम उल्लेख गरेर धनुषामा न्यूनतम पाँच लाखदेखि करिब ६० करोड रूपैयाँसम्मका आयोजना राखिएको छ। तीनवटा वडा तहका कार्यक्रमका लागि ५ लाख रूपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत धनुषा जिल्ला कार्यालयबाट खर्च हुने बजेट ५८ करोड ८५ लाख रूपैयाँ छ।
यस्ता छन् धुनषा केन्द्रित कार्यक्रम र बजेट
भौतिक मन्त्रालयले कुन कामका लागि कति रकम राख्यो?
- प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक स्तरोन्नतिः ६ करोड रूपैयाँ।
- अरूण करिडोर: १५ करोड रूपैयाँ।
- बुटवल लिंकरोड: १८ करोड रूपैयाँ।
- मदन भण्डारी राजमार्ग: तीन अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ।
- सडक सुधार आयोजना: चार अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ।
- पुष्पलाल राजमार्ग: तीन अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ।
- सुर्खेत दैलेख बजार सडक :१९ करोड रूपैयाँ।
- उत्तर-दक्षिण राजमार्ग: चार अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ।
- काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार: २० करोड रूपैयाँ।
- स्थानीय सडक-पुल निर्माण: तीन अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ।
- रणनीतीक सडक-पुल सम्भाव्यता अध्ययन: ४० करोड रूपैयाँ।
- रणनीतिक सडक-पुलको विस्तृत अध्ययन: चारवटाका लागि रकम विनियोजन, ६८३ वटाका लागि रकम नदेखाइएको।
- हुलाकी राजमार्ग: तीन अर्ब २१ करोड रूपैयाँ।
- व्यापारिक करिडोर: एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ।
- रणनीतिक सडक-पुल: दुई अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ।
- सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा: ६४ करोड रूपैयाँ।
- राजमार्ग स्तरोन्नति: ६ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ।
- सोकेस सडक सुधार: ६ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ।
- सोकेस राजमार्ग: ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ।
- क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग: नौ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ।
- सुरूङमार्ग विकास: ८१ करोड रूपैयाँ।
- वैकल्पिक सहायक मार्ग विस्तार: दस अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ।
- पोखरा सडक योजना: छ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ।
- काकडभिट्टा-इनरूवा सडक: दस अर्ब २७ करोड रूपैयाँ।
- निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सुधार: चार अर्ब ९० करोड रूपैयाँ।
- राप्ती लोकमार्ग: ६० करोड रूपैयाँ।
- पूर्व-दक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार आबद्धता: पाँच अर्ब २५ करोड रूपैयाँ।
- रेल, मेट्रो तथा मोनोरेल विकास: तीन अर्ब १७ करोड रूपैयाँ।
