माछाको आयात निरूत्साहित गर्न र स्वदेशी माछा उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले आयातित माछामा उल्लेख्य भन्सार बढाएको छ।
आयातित कृषि सामग्रीको मूल्य अभिवृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपंछी तथा त्यस्ता उत्पादनमा कृषि सुधार शुल्क लगाइने गरेको छ।
कृषि सुधार शुल्कका दुई वटा दर रहेका छन्। बजेटअघि अधिकांश माछामा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थियो। आर्थिक विधेयक २०८१ ले सबै प्रकारका माछामा नौ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क पुर्याएको छ।
विशेष गरी हार्मोनी कोड ०३.०२ अन्तर्गतका माछा (चिस्यान गरिएको) मा विगतमा ५ प्रतिशत मात्रै कृषि सुधार शुल्क लाग्ने गरेकोमा अब नौ प्रतिशत पुगेको छ।
यस शीर्षक अन्तर्गत १५ हार्मोनी कोडको माछामा भन्सार शुल्क नौ प्रतिशत पुगेको भन्सार अधिकारीले बताएका छन्।
त्यस्तै, फ्रोजन गरिएका माछाको पनि भन्सार शुल्क पनि ५ बाट बढाएर नौ प्रतिशत पुर्याइएको छ। फ्रोजन गरिएका माछाहरू हार्मोनी कोड ०३.०३ को शीर्षक सूचीबाट आयात गरिन्छ। यो शीर्षक अन्तर्गतका ३० वटा हार्मोनी कोडका माछाको कृषि सुधार शुल्क बढाइएको छ।
योसँगै सबै प्रकारका माछाको आयातमा कृषि सुधार शुल्क नौ प्रतिशत पुगेको छ। चालु वर्षमा ५ प्रतिशत शुल्क तोकिएका माछामा मात्रै बढी आयात भएको भन्सार विभागले जानकारी गराएको छ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा एक अर्ब सात करोडको माछा आयात गर्दा ८० करोड ३० लाख बराबरको चिस्यान गरिएको र फ्रोजन गरिएको आएको छ।
गत वर्ष १० महिनाकै अवधिमा ४३ करोड ५४ लाख रूपैयाँको फ्रोजन गरिएको र चिस्यान गरिएको माछा आएको छ।
केही वर्षअघि भने यस्तो माछाको आयात नगन्य मात्रै थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जम्मा चार करोड ३७ लाख रूपैयाँ बराबरको मात्रै मारिएको माछा आयात भएको भन्सार तथ्यांक छ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यो नीति लिएको बताए पनि माछा आयातकर्ता मात्रै नभई उत्पादक पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
उनीहरूलाई अब अवैधानिक आयात हुने माछा बढ्ने चिन्ता छ। नेपाल माछा एसोसिएसनका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद अधिकारी भन्सार बढाएर नेपाली उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिनु राम्रो भए पनि भन्सार प्रशासन कमजोर हुँदा भन्सार नै नतिरी आएको माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जोखिम रहेको बताए।
'पछिल्लो समय हाम्रो माग थिएन। केही वर्ष अघिसम्म हामीले पनि भन्सार बढाउन भनेका थियौं, कतिपय माछाका आइटममा भ्याट पनि लगाइयो। तर त्यसले वैधानिक आयात घटाएर अवैधानिक बढायो,' अधिकारीले भने, '५ प्रतिशत हुँदा त धेरै माछा भन्सार छलेर आयात भएको छ, यो बढ्दा सरकारले कडाइ गर्न सकेन भने थप गाह्रो हुन्छ।'
उनले माछामा नेपाल करिब आत्मनिर्भर भएर पनि भारतबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा आयात हुने माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती भएको बताए। उनी चितवनमा बसेर माछा उत्पादन गर्छन्।
अर्का माछा उत्पादन जंगबहादुर साह पनि भन्सार कृषि सुधार शुल्क बढाइनु राम्रो भए पनि सरकारको ध्यान अवैधानिक आयात रोक्न र नेपाली माछाको ढुवानीमा सहजीकरण गर्नको लागि आवश्यक रहेको बताए।
'भन्सार बढाउने तर कडाइ नगर्ने हो भने अवैधानिक आयात बढ्छ, यसले हामी उत्पादकलाई थप समस्या पार्छ,' उनले भने, 'सबभन्दा पहिले प्रहरी प्रशासनको व्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। हामीले निश्चित समयभित्र विभिन्न ठाउँमा उत्पादन गरेको माछा मुख्य खपत हुने क्षेत्र काठमाडौं तथा पोखरा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। प्रहरी प्रशासनले बाटोमा विभिन्न नाममा गाडी रोकिदिन्छ। कतिपय अवस्थामा त माछा बाँड्दै हिँड्नु पर्छ।'
माछा आयातकर्ता विपिन साह आयात नियन्त्रण गर्ने नीतिले उपभोक्ता समस्यामा पर्ने बताउँछन्।
'हाम्रो खुला सिमाना छ। शुल्क बढेपछि अवैधानिक आयात बढ्छ। त्यो माछा पनि नेपाली भनेरै बिक्री हुन्छ। अहिले आयातित माछाको तुलनामा नेपाली माछा धेरै महँगो पनि छ। भन्सार सिस्टमबाट आयात हुँदा बजारलाई सन्तुलित बनाउने गर्थ्यो। तर, शुल्क बढाउँदा आयात पनि भइरहने, सरकारको राजस्व नबढ्ने र बजारको मूल्यलाई सन्तुलन पनि कायम नगर्ने हुन्छ,' उनले भने।
व्यवसायीका अनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन माछाको खपत हुने गरेको छ। त्यसमध्ये ५० प्रतिशत माग काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार नेपालमा माछाको वार्षिक उत्पादन एक लाख १३ हजार मेट्रिक टनसम्म पुगेको छ।
व्यवसायीहरूले सरकारले सहुलियत दिएमा र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाली माछा विश्व बजारसम्म ब्राण्डिङ गर्न सकिने बताउँछन्। विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र (चिसो पानीमा हुने माछा) बढी मीठो हुने भएको कारण सरकारले सहजीकरण गरे महँगो मूल्यमा पनि विश्व बजारमा पुर्याउने सकिने उनीहरूको तर्क छ।
