सरकारले फलामे छड, जस्तापाता लगायत वस्तुका कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल र अन्तशुल्कमा विभेदकारी व्यवस्था गरेको आरोप उद्योगीहरूले लगाएका छन्।
रूपन्देहीका स्टिल उद्योगीहरूले स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने करमा विभेद भएको बताएका हुन्।
यस्तो नीतिले केही उद्योगीको संरक्षण हुने र धेरै उद्योग धराशायी हुने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो विभेदकारी नीति हटाउन पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
२०७८ भदौ २५ गते ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकपछि राजस्व घटेको र उद्योगमा कामदारको रोजगारी गुमेकाले भन्सार र अन्तशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न उनीहरूको माग छ।
बिलेट (तयारी फलाम) र स्पन्ज (फलामको धूलो) दुवै फलामे छड बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ हुन्। यहाँका उद्योगहरूले भारतबाट यी कच्चा पदार्थ ल्याएर छड उत्पादन गर्ने गरेका छन्।
एकथरी उद्योगले स्पन्ज मात्र, अर्काले बिलेट मात्र र केहीले बिलेट र स्पन्ज दुवै ल्याउँछन्। स्पन्जलाई इन्डक्सन भट्टीमा पगालेर बिलेट बनाइन्छ। बिलेट काटेर विभिन्न आकारमा छड बनाइन्छ।
पहिले बिलेट र स्पन्ज आइरन दुवैको आयातमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत लाग्थ्यो भने अन्तशुल्क लाग्दैन थियो। २०७८ भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयकबाट स्पन्ज आइरनको भन्सार शुल्क शून्यमा झारियो। बिलेटमा यथावत्, ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५ सय रूपैयाँ अन्तशुल्क लाग्न थाल्यो।
२०७९/२०८० को आर्थिक विधेयकमा पनि बिलेटको शुल्क यथावत राखियो। स्पन्ज आइरनमा भने १ प्रतिशित भन्सार छ।
बिलेट आयात गरी छड तथा फलामजन्य वस्तु उत्पादन गर्दै आएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहु सरकारको नीति विभेदकारी भएको बताउँछन्। यो नीतिले एकपक्षीय बजार सिर्जना गरेको पनि उनले बताए।
‘विभेदकारी नीतिले बिलेट आयात गरेर छड उत्पादन गर्ने उद्योगी मारमा परेका छौं,’ उनले भने, ‘एकातिर उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन्, अर्कोतिर सरकारले अर्बौं राजस्व गुमाउने अवस्था छ।’
ठूलो परिमाणमा आयात हुने स्पन्जमा थोरै कर र धेरै आयात हुने बिलेटमा धेरै कर लगाउँदा राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमेको उनको भनाइ छ।
उद्योगीहरूका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक जारी हुनुअघि र पछि बिलेट र स्पन्ज आयातको अवस्था ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ। पहिले बिलेट आयात ८५ प्रतिशत र स्पन्ज १५ प्रतिशत हुन्थ्यो। अहिले स्पन्ज ७५ प्रतिशत र बिलेट २५ प्रतिशत रहेको साहुले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन बिलेट आयात भएको थियो। स्पन्ज लगायत कच्चा पदार्थ भने २ लाख मेट्रिक टन मात्र थियो।
प्रतिस्थापन विधेयकपछि २०७८/७९ मा बिलेट साढे ६ लाख मेट्रिक टन हाराहारी हुँदा स्पन्ज लगायत कच्चा पदार्थ साढे चार लाख मेट्रिक टन आयात भएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष वैशाखसम्म झन्डै दुई अर्ब रूपैयाँ बराबरको २ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन बिलेट भित्रिएको छ। स्पन्ज लगायत भने झन्डै सात लाख मेट्रिक टन आयात भएको छ। यसमा ५८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको पनि राजस्व १ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। त्यसैले यो नीति अमिल्दो भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार भन्सार र अन्तशुल्क छुटकै कारण स्पन्जबाट छड बनाउने उद्योगको लागत कम पर्छ। भन्सार बिन्दुमै प्रतिकिलो करिब ६ रूपैयाँ र प्रशोधन खर्च ५ रूपैयाँ कम पर्न जाने उनीहरूको भनाइ छ।
बिलेटभन्दा स्पन्जबाट छड उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो ११ रूपैयाँसम्म कम पर्ने साहुले बताए। त्यसैले बिलेट ल्याउने कतिपय उद्योग बन्द भएको उनको भनाइ छ।
'चलिरहेका उद्योगले पनि ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन र कामदार कटौती गरेका छन्,' उनले भने।
बिलेट ल्याएरै छड बनाउने अर्को उद्योग एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज एक वर्षदेखि बन्द नै छ। त्यहाँ कार्यरत दुई सय कामदारको रोजगारी गुमेको छ।
त्यस्तै नौ महिनासम्म बन्द भएको एस.आर. स्टिलले अहिले ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्दै छ। ७० प्रतिशत उत्पादन कटौती हुँदा १५० जना कामदारको रोजगारी गुमेको प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेतीले बताए।
गोयन्का स्टिल पनि ८ महिनादेखि बन्द छ। यहाँ १५० जनाको रोजगारी गुमेको छ। पञ्चकन्या र काठमाडौं स्टिलले ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्दै आएका छन्। पञ्चकन्याका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सगुन खनालले यी दुई उद्योगमा ८० जनाको रोजगारी गुमेको बताए।
दुई वर्षदेखि बन्द रहेको फेरो स्टिल हालै विनायक स्पात प्रालिका रूपमा बिक्री भए पनि उत्पादन सुरू भएको छैन। यो उद्योगमा उत्पादन नहुँदा दुई सय जनाको रोजगारी गुमेको छ।
आरती र सालिमार स्टिल बन्द भएको र थप दुई वटा उद्योग बिक्रीमा रहेको खनालले बताए।
सरकारले वातावरण प्रदूषित गर्ने र बन्द हुने अवस्थामा रहेको इन्डक्सन फर्नेस (भट्टी) प्रविधिका उद्योग प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याएको व्यवस्था राष्ट्रहित विपरीत रहेको पनि उद्योगीहरूको आरोप छ।
गोयन्का स्टिल सञ्चालक अमित गोयन्काले भने, ‘छडको गुणस्तर विश्वसनीय बनाउन नसक्दा इन्डक्सन फर्नेसमा विकसित मुलुकहरूले बन्देज लगाएका छन्। नेपालमा सरकारले उल्टो यात्रालाई प्रोत्साहन गरेको छ।’
स्पन्ज आयात गर्ने उद्योगहरूले भने स्पन्जबाट बिलेट उत्पादन गर्दा रोजगारी सिर्जनासँगै विद्युत खपत समेत बढ्ने दाबी गरेका छन्।
विजय स्टिलका सञ्चालक रोहित केडियाले भने, ‘स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा धेरै कामदारलाई रोजगारी मिलेको छ। विद्युत खपत बढेको छ। विद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा खपत बढाउन सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हुनसक्छ।’
स्पन्जबाट उत्पादन गर्दा बिलेटबाट भन्दा १० गुणा बढी विद्युत खपत हुने केडियाको भनाइ छ।
विजय स्टिलले बिलेट र स्पन्ज दुबै बराबर आयात गर्दै आएको छ। भन्सार र अन्तशुल्कमा फेरबदल भएपछि बिलेट घटाएर स्पन्ज आयात बढाएको उनले बताए।
भैरहवा भन्सार कार्यालय, बेलहियाका प्रमुख मणिराम पौडेलले सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार, अन्तशुल्क लगायत शीर्षकमा छुट दिने नीति अवलम्बन गरेको बताए।
दुई वर्षदेखि उद्योगीहरूले लगातार विरोध गरेपछि २०७९ असार ९ गते संसदको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एकपक्षीय व्यवस्थाले सीमित उद्योग मात्र संरक्षण हुने र अरू धराशायी बन्न सक्ने भन्दै न्यायोचित प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले भन्सार तथा अन्तशुल्कमा बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्था परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा अघिको व्यवस्था कायम गर्न भनेको थियो।
कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा अन्तशुल्क नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र समान ढंगले लगाउन पनि भनेको थियो। नेपालमा उत्पादन हुने स्पन्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुबै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियत व्यवस्था गर्न पनि भनेको थियो।
