राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकदर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। अहिले बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधाको नाममा यही बैंकदर कायम हुने गरेर राष्ट्र बैंकबाट सापटी पाइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकबाट पाँच दिनका लागि बैंकहरूले यस्तो सुविधा पाउँछन्। हाल यस्तो सुविधा अन्तर्गत बैंकहरूले भने ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम पाइरहेका थिए।
बैंकले यसरी प्राप्त गर्ने पुँजी प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा लगानीको लागि प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने तरलताको लागि उपयोग गर्न पाउँछन्। जसले गर्दा निक्षेपबाट राख्नुपर्ने रकम भने कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बन्छ।
पछिल्लो समय स्थायी तरलता सुविधा भने बैंकरूले लिइरहेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई चलाए पनि नीतिगत ब्याजदरको रुपमा राखिएको ओभरराइट रिपोको दर भने परिवर्तन गरेको छैन। यसको ब्याजदर अझै पनि ७ प्रतिशत छ।
'मूल्यवृद्धि नघट्दासम्म यसलाई हामीहरूले घटाउने सोच बनाएका छैनौं,' गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने।
राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि चैतसम्मको औसत मूल्य वृद्धि ७.९१ प्रतिशत छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मूल्य वृद्धि ओरालो लाग्दै गएकाले नेपालमा पनि यसमा सुधार आउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।
'हाम्रो अनुमानमा अवस्था यथावत रहेमा यो वर्षको अन्त्यमा ५.३ देखि ५.७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि सीमित रहनेछ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने, 'त्यसो भएमा नीतिगत ब्याजदर पनि क्रमिक रूपमा तल ओर्लिनेछ।'
अहिले बैंकहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरलाई एउटा सीमामा डोर्याउन बैंक दर र नीतिगत ब्याजदर दुवैलाई आधार मानिएको छ।
नीतिगत ब्याजदरको प्रभाव उपभोक्ताहरूको क्रय शक्तिमा पनि पर्छ। नीतिगत ब्याजदर घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर घट्छ भने निक्षेपको ब्याजदर पनि थप घट्छ। यो दर घटाउँदा मानिसहरूको क्रय शक्तिमा वृद्धि हुन्छ।
अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिरहे पनि यसले आयात धान्ने क्षमतामा खासै सुधार नआएकोले पनि उच्च दरमा खपत बढाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक देखिएको छैन। त्यसैले यो समीक्षालाई राष्ट्र बैंकले 'सजगतापूर्वक केही लचिलो नीति' का रूपमा अर्थ्याएको छ।
'हाम्रो आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटिरहेको भए पनि मासिक रुपमा बढ्दै जान थालेको छ,' श्रेष्ठले भने, 'यो वर्षको अन्त्यमा पनि आयात पोहोरभन्दा १० प्रतिशत हाराहारीले घटेको नै हुनेछ तर विगत तीन महिनादेखि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले आयात धान्ने अवधिमा वृद्धि भएको छैन, हामी सावधान नै हुनुपर्ने अवस्थामा छौं।'
विगत तीन महिनादेखि विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ९ महिना र केही दिनको मात्रै वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने अवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्र कर्जा र निक्षेप अनुपातमा स्रोतको रूपमा गणना गर्न दिएको सुविधा आगामी पुससम्मलाई सारेको छ। आगामी असारसम्मका लागि मात्र यस्तो सुविधा दिइरहेकोमा यसलाई सारिएको हो।
बैंकहरूले प्राथमिक पुँजी र कर्जा निक्षेप अनुपात दुवैतर्फ यसको गणना गर्न पाइरहेका छन्। यस्तो सुविधा केही समय कायम रहँदा बैंकहरूले करिब एक खर्बभन्दा केही कम रकम लगानी गर्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले लगातार दुई त्रैमाससम्म ऋणात्मक वृद्धि भएका क्षेत्रका ऋणीहरूले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकको आधारमा मात्रै यस्ता क्षेत्र तोकिने भएका हुन्।
हालै दोस्रो त्रैमासको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले खानी, उत्पादनमूलक, निर्माण, यातायात क्षेत्रको वृद्धि पहिलो र दोस्रो दुवै त्रैमासमा ऋणात्मक रहेको देखाएको छ। पुनर्कर्जा सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकले कोषमा भएको रकमभन्दा धेरै नबढ्ने गरेर मात्र दिने उल्लेख गरेको छ।
हाल राष्ट्र बैंकको कोषमा ५७ अर्ब रूपैयाँ छ भने ४ अर्ब रूपैयाँ लगानीमै छ। यसको अर्थ अधिकतम ५३ अर्ब रूपैयाँसम्म पुनर्कर्जा बजारमा जान सक्ने अवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा तिर्न नसकेर दबाबमा रहेका ऋणीहरूको कर्जाको भाका सार्न सकिने सुविधा समेत दिएको छ। बैंकले आफै नै ऋणीको मूल्यांकन गरेर यस्तो सुविधा दिन सक्नेछन्।
होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई यस्तो सुविधा दिन सकिने उल्लेख गरेको छ। तर, यस्ता ऋणीको व्यवसायको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै यो सुविधा दिन सकिने भएको हो।
२०८० असारमसान्तसम्म यस्ता कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाइनेछ। यसरी करिब एक वर्षलाई कर्जाको भाका सार्न सकिने भएको हो। लघुवित्त कम्पनीहरूका ऋणीले समेत असारमसान्तसम्ममा कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन्।
बैंकहरूले यसरी भाका सारेको कर्जामा कति जोखिम प्रावधान राख्नुपर्ने लगायतका विषयमा भने केही दिनमा नै राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेर स्पष्ट पार्ने भएको हो।
अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको ब्याज भुक्तानी गरिरहेका ऋणीलाई पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हर्जाना र शुल्क नलाग्ने गरेर तीन महिनासम्मको म्याद दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
२०८० असार मसान्तसम्म यस्ता कर्जाको म्याद थप गर्न सकिनेछ। यसअघि कात्तिकमा चालु पुँजी कर्जाको मापदण्ड आउनु अघिका ऋणीहरूलाई यस्तो कर्जा सीमामा ल्याउन दुई वर्षको अवधि समेत दिइएको थियो।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटिसकेको र बजारमा केही मात्रामा पुँजी प्रवह बढ्ने अवस्थामा रहेको कारण कर्जाको ब्याजदर थप घट्दै जाने अपेक्षा गरेको छ।
त्यस्तै, यो आर्थिक वर्षभरीमा निक्षेप १२ प्रतिशत, कर्जा ८ प्रतिशत र मुलुक भित्रिने रेमिटेन्स १४ देखि १९ प्रतिशतसम्म बढ्ने आकलन राष्ट्र बैंकको छ।
