यसपालि राजस्व संकलनमा आएको कमीका कारण सरकारलाई खर्ब व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएको छ।
यो चुनौती वैशाख-जेठ महिनामा झनै बढेको छ।
सामान्यतया हरेक आर्थिक वर्षका यिनै महिनामा सरकारले आफूले तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। विशेषगरी यो समयमा ठूलो मात्रामा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन्छ।
राजस्व संकलन कम हुँदा सरकारले व्यवसायीलाई काम गरेवापतको पैसा दिन सकेको छैन। समयमा भुक्तानी नहुनु पुरानै समस्या त हो, त्यसैले वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च बढी देखिन्छ। तर यसपालि समस्या ढिलाइभन्दा पनि स्रोत नै कम हुनु हो।
अर्कातिर केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान रकम कम गर्ने भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताको रकम ५० प्रतिशत कम गरेर पठाउन परिपत्र गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च नभएको अवस्थामा संघीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता हरेर अनुदान कम गर्न सक्ने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे हालै मात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च नभएको रकम तान्न सकिने सुझाव दिएको छ।
सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न मुश्किल भएसँगै सरकारी कर्मचारीको पनि चिन्ता बढेको छ। सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी नै तलब खान नपाइने हो कि भनेर शंका गर्न थालेका छन्। सर्वसाधारणमा समेत सरकारको खर्च र आम्दानीको अवस्थाबारे चासो बढेको छ।
खासमा सरकारको अहिलेको वित्तीय अवस्था के हो?
सबभन्दा पहिले चालु वर्षको अहिलेसम्मको आम्दानी र खर्च हेरौं।
यो वर्ष गत वर्षभन्दा एक खर्ब ८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ कम राजस्व उठेको छ। अनुदान नौ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ घटेको छ। सरकारी अन्य कोष तथा धरौटीबाट जम्मा हुने रकम अर्थात् अन्य प्राप्ति शीर्षकमा ४ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ कम छ।
यसरी हेर्दा यी शीर्षकको आम्दानी गर्त वर्षभन्दा एक खर्ब २२ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ घटेको छ।
खर्च भने गत वर्षको भन्दा एक खर्ब २२ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बढेको छ। यसमा सबभन्दा बढी विगतमा लिएको सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि तिरिएको रकम छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको यस्तो भुक्तानी गर्त वर्षभन्दा ५९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ बढी छ।
चालु खर्च गत वर्षको भन्दा करिब ५४ अर्ब रूपैयाँ बढी छ। यसमा पनि मुख्य कारण सार्वजनिक ऋण वापतको दायित्व नै देखिन्छ।
चालु खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान, सरकारको प्रशासनिक खर्चका साथै सामाजिक सुरक्षा खर्च, सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी लगायत पर्छन्। गत वर्ष वैशाख १५ सम्म सार्वजनिक ऋणको ब्याज करिब २० अर्ब भुक्तानी गरिएकोमा अहिले ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
पुँजीगततर्फको बजेट खर्च पनि गत वर्षभन्दा ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बढेको छ। यस वर्ष बढेको खर्च र घटेको आम्दानीबीचको असन्तुलन २ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ छ। यो अन्तर बजेट घाटा हो।
सरकारले हरेक पटक घाटाको बजेट नै बनाउँछ। तर हरेक आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म, अर्थात् नौ महिनासम्म अपवादबाहेक बजेट घाटामा देखिँदैन। यी नौ महिनासम्म सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुने प्रवृत्ति छ।
सरकारले आफ्नो खर्च धान्ने अर्को मुख्य स्रोत सार्वजनिक ऋण हो। चालु वर्षको वैशाख १५ गतेसम्म २ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। जसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ र बाह्य ऋण ६२ अर्ब रूपैयाँ उठाएको छ।
सरकारले लिएको यो ऋणलाई पनि आम्दानीमा जोड्दा भने अन्तर बजेट घाटा २१ अर्ब रूपैयाँमा झर्छ।
यसबाहेक अघिल्लो वर्षको बचत बजेट, रोलओभर गरेको ऋण पनि सरकारले आफ्नो स्रोतका रूपमा राख्छ। गत वर्ष सार्वजनिक ऋणसहित सरकारको आम्दानी १३ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ थियो। खर्च भने १३ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ देखिएको थियो।
अहिले प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सरकारको गरी करिब एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा देखिन्छ।
अब यो आर्थिक वर्ष बाँकी रहेको समयमा सरकारको खर्च र आम्दानी कति हुन्छ त?
यदि अब पनि खर्च सरकारले लक्ष्य राखेअनुसारै हुँदै गयो भने अहिले भएको स्रोतले भ्याउन सक्दैन।
तर विगत दस वर्षको औसत हेर्दा सरकारले लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो वर्ष पनि ८० प्रतिशत नै भएमा १४ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ। यो वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ खर्चको लक्ष्य छ।
नौ महिनामा सरकारले ९ खर्ब ९५ अर्ब खर्च गरिसकेको छ। ८० प्रतिशतको हिसाबमा खर्च भयो भने अहिलेसम्म भएको खर्च घटाएर अब थप चार खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ अर्थात् यति रकम चाहिन्छ।
अब सरकारको आम्दानीको स्रोत हेरौं।
सरकारले ९५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सूचीमा राखिसकेको छ। यसबाहेकको स्रोत; बाह्य ऋण, बाह्य अनुदान, राजस्व लगायत भने अनुमानित हुन्। यी स्रोतबाट कति पैसा जुट्न सक्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।
अहिलेसम्म वैदेशिक ऋण ६२ अर्ब रूपैयाँ उठेको छ। यो वर्ष करिब दुई खर्ब रूपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण उठ्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यति नै रकम नउठ्न सक्छ। यसपालि गत वर्षकै बराबर, एक खर्ब २२ अर्ब मात्र उठ्यो भने पनि वैदेशिक ऋणको स्रोतमा थप ६० अर्ब रूपैयाँ हुन्छ।
राजस्वको कुरा गर्दा, अर्थ मन्त्रालयले यसपालि गत वर्षको बराबर नै राजस्व उठ्ने आकलन गरेको छ। अहिलेसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठिसकेको छ। अघिल्लो वर्ष दस खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ उठेको थियो। गत वर्ष जस्तै भएमा, अब उठ्ने थप राजस्व ३ खर्ब ५९ अर्ब जति हुन आउँछ।
तर अहिले जुन गतिमा राजस्व उठिरहेको छ, यो कायम रह्यो भने यति राजस्व पुग्दैन। अहिले १३ प्रतिशत कम राजस्व उठ्दा यही दरमा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप २ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठ्ने छ।
त्यस्तै अनुदान र अन्य गरेर थप कम्तिमा २० अर्ब रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ।
यसरी हेर्दा सरकारसँग अब कम्तिमा ३ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ हुने देखिन्छ। यति पैसा हुँदा पनि सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानीमा ठूलो असर पर्ने देखिँदैन।
पैसा पुगेन भने सरकारले अन्तिम स्रोतका रूपमा राष्ट्र बैंकबाट ओभर-ड्राफ्ट उठाउन पाउँछ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले ५३ अर्ब हाराहारीको ओभर-ड्राफ्ट पाउनेछ।
लक्ष्यअनुसारै खर्च गर्न भने यसपालि सरकारको आयले भ्याउने देखिँदैन।
