यो आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। पुँजीगत खर्च त जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च विकास निर्माणको काममा बढी केन्द्रित हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन ६ गतेसम्म सरकारले ६९ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो यही अवधिमा सरकारले गरेको पूरा खर्चको १० प्रतिशत हिस्सा मात्र हो। हालसम्म सरकारले ६ खर्ब ८६ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुँजीगत खर्च केही बढी हुन्छ। यति हुँदा पनि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च सरकारको औसत खर्चको १७/१८ प्रतिशत मात्रै हुने देखिन्छ।
यो आर्थिक वर्ष पहिलो महिनादेखि खर्चको तुलनामा आम्दानी कम भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट खर्चको अंक १५ प्रतिशतले घटाइएको छ। सुरूमा ठूलो अंकको बजेट छुट्याउने र पछि संशोधन गरेर सानो बनाउनु नयाँ होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ।
हरेक वर्ष सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्चभन्दा वास्तविक चालु खर्च बढ्ने पनि तथ्यांकले देखाएको छ। त्यस्तै विनियोजन गरेको तुलनामा वास्तविक पुँजीगत खर्च घट्ने गरेको पनि छ।
खर्च वृद्धिदर प्रतिशतमा |
आर्थिक वर्ष | चालु खर्च | पुँजीगत खर्च |
२०७५/७६ | २.८ | -१०.८ |
२०७६/७७ | ९.५ | -२१.७ |
२०७७/७८ | ७.९ | २१ |
२०७८/७९ | १३.६ | -५.४ |
२०७९/८०* | ११ | ७ |
*चालु आर्थिक वर्षकोपहिलो सात महिनाको खर्च /तथ्यांक स्रोत : महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय |
माथिको तथ्यांकले हरेक वर्ष चालु खर्च बढ्दै गएको देखाउँछ। पुँजीगत खर्च भने घट्दो छ।
आर्थिक वर्ष २०३२/३३ देखिकै तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था सधैं यस्तो देखिँदैन। २०३० र ४० को दशकको पुँजीगत खर्च (विकास खर्चसहित) बढी देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा त पुँजीगत खर्च पूरा खर्चको ७१ प्रतिशत छ। त्यो बेला चालु खर्च २१ प्रतिशत मात्रै भएको थियो।
५० दशकदेखि भने पुँजीगत खर्च निरन्तर घट्दो देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि पूरा खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च जम्मा १७ प्रतिशत थियो। त्यो बेला चालु खर्च ७४ प्रतिशत भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विकास कार्यक्रममा २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक छ। यो खर्च विकास र साधारण खर्चलाई केन्द्रित गर्दाको हो।
संघीयतापछि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले चालु खर्च शीर्षकमा रकम पठाउने गरेको छ। यसकारण चालु खर्च धेरै र पुँजीगत खर्च कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
दशकअनुसार खर्च स्थिति
किन हुँदैन खर्च?
विनियोजन गरिएअनुसार वास्तविक पुँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै समस्या भएको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आकलनभन्दा पनि बजेट विनियोजनको अनुपात मिलाउने हिसाबमा तय हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। अनुपात मिलाउने सवालमा मात्र पुँजीगत खर्च केन्द्रित भएकोमा विज्ञहरूसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूको पनि स्विकारोक्ति छ।
'लामो समयदेखि पुँजीगत खर्च ६५/७० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन। बजेट बनाउने समयमा हामीले चालु खर्चको आकार हेरेर पुँजीगत खर्चको आकार देखाउने गरेका छौं,' बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, 'स्रोत सुनिश्चित नभएका र अध्ययन बिनाका आयोजनामा बजेट छुट्याइन्छ। त्यसैले पुँजीगत खर्च हुन गाह्रो हुन्छ।'
विगतका पाँच आर्थिक वर्षलाई आधार मान्ने हो भने औसत पुँजीगत खर्च २ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँको छ। तर सरकारले वार्षिक औसत ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस आधारमा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बजेट खर्च ठीक भएको छ कि छैन भनेर बहस गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर बहसको विषय खर्चको गुणस्तरभन्दा परिमाणमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ। यसलाई उनी अस्वाभाविक मान्छन्।
'हरेक वर्ष बजेटमा पुँजीगत खर्च विनियोजनको हिस्सा कम हुँदै गएको छ। त्यसमा पनि वास्तविक खर्च झन् कम भएको छ,' खनालले भने, 'खर्चको गुणस्तरबारे बहस गर्नुपर्ने बेलामा कति खर्च भयो भन्नेबारे बहस गर्ने तहमा हामी पुगेका छौं।'
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालक्षमता र आयोजनाको अवस्था नहेरी बजेट विनियोजन गर्ने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको उनले बताए।
'आवश्यकता र औचित्यको आधारबिनै चालु खर्च बढेको छ। पारदर्शी खर्च छैन। बेरूजु उठ्दा पनि कोही जवाफदेही छैन,' उनले भने, 'चालु खर्च बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च भने देखाउने अंक मात्रै राखिन्छ। वास्तविक खर्चका लागि यस्तो रकम राखिँदैन।'
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने सरकारको क्षमताभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्ने हुँदा वास्तविक खर्च हुन नसकेको तर्क गर्छन्।
'सरकारले खर्चै नहुने कुरामा अंक देखाउन मात्र पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ,' अध्यक्ष सिंहले भने, 'जस्तो बुढीगण्डकीमा खर्च हुँदैन भन्ने थाहा छ। निजगढमा तत्काल खर्च हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ। तर हरेक वर्ष यी आयोजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ। बिनाअध्ययन विनियोजन गर्दा खर्च स्थिति कमजोर देखिएको हो।'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पनि क्षमता कमजोर भएकैले पुँजीगत खर्च गर्न समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गत २९ माघमा राखेको 'नेपाली अर्थतन्त्रको अबको बाटो' विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारसँग पैसा भए पनि खर्च गर्न नसकेको बताएका हुन्।
'हामीसँग पैसा नभएकाले काम अघि बढ्न सकेन भनेको सुनिन्छ। वास्तविकता त्यस्तो होइन,' दाहालले भने, 'यसको उदाहरण हाम्रो पुँजीगत खर्चलाई हेर्न सकिन्छ। हामीसँग रकम भए पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर भयो।'
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने खर्चको गुणस्तर वृद्धिसहितको पुँजीगत खर्च बढाएर सुधारको बाटोमा सरकार केन्द्रित रहेको दाबी गर्छन्।
'सुधारको आगामी यात्राको सुरूआत बजेट सन्तुलन कायम गर्ने र खर्चको गुणस्तर बढाउने विषयबाट हुनेछ,' पौडेलले भने, 'पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। विनियोजन दक्षताको कमी तथा कमजोर बजेट अनुशासनले गर्दा चालु खर्चमा अत्यधिक चाप परेको छ र पुँजीगत खर्च समेत निराशाजनक अवस्थामा पुगेको हो।'
