नेपाल–चीन जोड्ने छोटो दूरीको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँशी–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नतिको काम अलपत्र परेको छ। यो आयोजनाको कुल ८२ किलोमिटरलाई तीन खन्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको थियो।
जसअन्तर्गत प्रथम खन्ड गल्छी त्रिशुली मैलुङ, दोस्रो खन्ड मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँशी र तेस्रो खन्ड स्याफ्रुबेँशीदेखि रसुवागढीसम्म छुट्याइएको छ। पहिलो खन्ड सिओभिइसी टुन्डी जेभी रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको छ। ४६ किलोमिटर लम्बाइको यो खन्डको ८० प्रतिशत काम सकिएको आयोजना प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए।
पहिलो खन्डको ४६ किमीमध्ये ३२ किमी कालोपत्रे भइसकेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।
'यो खन्डको गल्छीदेखि गँगटेसम्म २३ किमी र बेत्रावतीदेखि मैलुङसम्म ९ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ,' उनले भने।
हाल दोस्रो र तेस्रो खन्डको काम भने अलपत्र परेको हो। १९ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो खन्डको काम गर्ने जिम्मा भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धिशाही जेभीले पाएको थियो। यो कम्पनीले यो खन्डको काम २०७९ सम्ममा सक्ने गरी २०७७ साउनमा सम्झौता गरेको थियो।
एक अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ लागतमा उक्त खन्ड सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। करिब ३५ करोडको बिल भुक्तानी लिएपछि २०७८ फागुनदेखि नै कम्पनी सम्पर्कबिहीन भएको आयोजनाले बताएको छ। आयोजनाले काममा फर्किन उक्त कम्पनीलाई पत्राचारमार्फत् पटकपटक ताकेता पनि गरेको थियो। तर कम्पनी सम्पर्कमा नआएको हो।
आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार दोस्रो खन्ड मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँशीसम्मको काम २५ प्रतिशत जति गरेपछि निर्माण कम्पनी सम्पर्कबिहीन भएको हो।
'अहिले निर्माण कम्पनी हामीसँग सम्पर्कमा छैन। अब कम्पनी आएर काम निरन्तर गर्छु भन्छ भने ठीकै छ। होइन भने ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,' उनले भने।
ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाएर काम गर्दा पनि यो खन्डको काम अब लक्षित अवधिमा सक्न मुश्किल हुने उनको भनाइ छ। आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार गल्छी रसुवागढी सडकको प्रथम र दोस्रो खन्डको स्तरोन्नति चालु आर्थिक वर्षभित्र सकिसक्नुपर्ने थियो।
तर आन्तरिक र बाह्य कारणले अब लक्षित अवधिमा सकिने अवस्था नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
'पिपलटारदेखि ढुंगेसम्मको सडक विस्तारमा मुआब्जा विवादका कारण समस्या निम्तिएको छ। अदालतमा मुद्दा भएका कारण यो खन्डको काम फैसला नआउन्जेल अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। रसुवा जिल्लामा पनि अर्को एक ठाउँमा तीन सय मिटर सडकमा पनि मुद्दा छ,' उनले भने।
त्यहाँ साविकको बाटोको पनि मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उनले बताए। तर आयोजनाले सार्वजनिक जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने उल्लेख गरेपछि उक्त स्थानमा काम हुन नसकेको हो।
शान्तिबजार नुवाकोटमा घरटहरा पनि भत्काउनुपर्ने भएपछि त्यहाँका स्थानीयले पनि अवरोध गरेका छन्।
'त्यहाँका स्थानीयहरू मुआब्जा पनि लिँदैनौं, घर टहरा पनि भत्काउँदैनौं भनिरहेका छन्। अहिले जति बाटो छ त्यति नै हुनुपर्छ भनिरहेका छन्,' उनले भने।
आयोजनाले यो स्थानको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
अदालतको मुद्दाको फैसला छिटो आउने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सके प्रथम खन्डको काम भने आगामी असार मसान्तभित्र सकिने उनले उल्लेख गरे। तर दोस्रो र तेस्रो खन्डबारे केही भन्न नसकिने उनले बताए।
'सबै कुरा हाम्रो हातमा छैन। अदालतको विषय टुंगिन लामै समय लाग्न सक्छ,' उनले भने, 'दोस्रो खन्डको ठेक्का तोडे पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका लागि समय लाग्छ। त्यसपछि काम सुरू गर्दा झनै समय लम्बिन्छ।'
यो आयोजनाको तेस्रो स्याफ्रुबेँशीदेखि रसुवागढीसम्मको खन्ड चीन सरकारको अनुदानमा बन्ने हो। १७ किमी लम्बाइको यो खन्ड निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी आउने उल्लेख थियो। तर कोभिडका कारण यो खन्डमा चिनियाँ पक्षले काम अगाडि बढाउन सकेन। हाल नेपालमा अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि कामका लागि चिनियाँ पक्ष आएको छैन।
चिनियाँ पक्षसँग सडक विभागले समन्वय गरिरहेको हुँदा आफूलाई यस सम्बन्धमा जानकारी नभएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
१५ अर्ब ५० करोड कुल लागतमा सकिने यो आयोजनामा असोज मसान्तसम्म ८ अर्ब १५ करोड खर्च भइसकेको छ। जसमध्ये सडक निर्माणमा पाँच अर्ब मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा ३ अर्ब १५ करोड खर्च भएको आयोजनाले बताएको छ। सडक तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि ९ अर्ब ५० करोड र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि ६ अर्ब छुट्याइएको छ।
भारतले २०७२ सालमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालमा परेको असरपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँशी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको उद्देश्य भारतसँगको एकाधिर व्यापार हटाउनु थियो।
२०७३ मंसिरदेखि काम सुरू गरिएको यो सडकलाई चीन र नेपालबीचको छोटो दूरीको व्यापारिक मार्गका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। ११ मिटर चौडाइको यो सडकको सीमा दायाँबायाँ ३० मिटर तोकिएको छ।
1613370875.jpg)
