सरकारले अन्ततः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले सो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पारित गरेको हो।
कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले सेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ।
सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो। सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै ४० अर्ब रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत ७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी संकलन गरेको थियो। पछिल्ला दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ।
लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको उक्त आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
धादिङ र गोरखाका साविक २५ गाविसका झन्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने उक्त आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ। बढी बिजुली माग हुने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढलगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना चर्चा सुरू भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार मात्रै राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन्।
कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा सरकारको तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक/एक जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
यस्तो छ कम्पनीको पुँजीको संरचना
आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको हुनेछ। उक्त पुँजीलाई प्रतिसेयर १०० रूपैयाँका दरले कुल ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको हुनेछ।
कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी १० अर्ब रूपैयाँ बराबर रहनेछ। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको सेयर हिस्सा रहनेछ। त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ।
यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहनेछ। त्यो भनेको कुल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ। प्राधिकरणको १४ प्रतिशत सेयर रहनेछ। त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ। त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको सेयर हुनेछ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई आयोजनाको लागत लगायतका पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिएको थियो। उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद कोइरालाले फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थाका बारेमा आफूहरूले केही राय सुझाव दिएको बताए। उनले आयोजनाका सन्दर्भमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न भनेका केही विषयमा सुझाव दिएको उल्लेख गरे।
फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको लागत दुई खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ बराबर रहने बताएको थियो। त्यो भनेको पनि झन्डै आठ वर्षभन्दा बढी भयो। यसबीचमा निर्माण सामग्रीको मूल्य लगायत हरेक क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि भएकाले केही बढ्न सक्ने देखिएको छ।
