धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका युवाहरूले आँप किसानले भोगिरहेका समस्या समाधानको माग गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्राकृतिक विपद, बजार व्यवस्थापन लगायत समस्याले आँप किसानले पीडा भोगिरहेको भन्दै ती समस्या समाधान गर्न उनीहरूले सात बुँदे माग मुख्यमन्त्री समक्ष गरेका छन्।
तीनै तहका सरकारको बेवास्ताका कारण बटेश्वर गाउँपालिका-१ स्थित चित्रपुरका किसानले ८० विघा आँप बगैँचा फाँडेर सोलार प्लान्ट लगाउन निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
बटेश्वरका आँप किसानलाई लक्षित गरी कोल्ड स्टोर निर्माण प्रक्रिया तुरून्त अघि बढाउन, आँप किसानको बीमा गर्न, नमूना पकेट क्षेत्र घोषणा अनुसार अनुदानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायत माग ज्ञापनपत्रमा गरेको अभियन्ता फुलगेन मगहीले बताए।
उनका अनुसार जंगली जानवर नील गाई व्यवस्थापनका लागि कदम चाल्न, आँप खेतीका लागि विशेष अनुदानमा किटनाशक औषधि, मलखाद र उपकरणको व्यवस्था गर्न, सिँचाइको उचित व्यवस्था गर्न र बजार व्यवस्थापनमा सुधार गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा अनुरोध गरिएको छ।
'यहाँका आँप किसानले कृषि उत्पादनसँगै पर्यावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान दिएका छन्। तर स्वच्छ हावा र गुलियो आँप उत्पादन गर्ने यहाँका कृषको पीडा सहिनसक्नु भएको छ। बर्सेनि हावाहुरी तथा असिनाबाट यहाँका किसानको करोडौं रकम बराबरको क्षति हुने गरेको छ,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'कीराको प्रकोपबाट यसपालि बटेश्वर गाउँपालिकाको आधाभन्दा धेरै आँप बगैंचामै सडेर बर्बाद भयो। वर्षभरको मेहनत खेर गएपछि यहाँका किसानले हप्तौंसम्म आँसु बगाएका थिए। तर तीनमध्ये कुनै तहका सरकारले आँसु पुछ्नु त टाढाको कुरा, सोधखोज समेत गर्न आएनन्। यसअघि प्राकृतिक विपदले करोडौंको क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत दिइने भनेर आश्वासन दिएर कैयौंपटक क्षति विवरण समेत सरकारी अधिकारीले संकलन गरेर लगे। तर किसानले क्षतिपूर्ति आजसम्म एक रूपैयाँ पाएनन्। यहाँसम्म कि पकेट क्षेत्र अनुसार पाउनुपर्ने अनुदान समेत पाएनन्। उत्पादन भएका आँप समेत बजार नपाउँदा फाल्नुपर्ने अवस्था छ।'
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशमा आँपको पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकास लगायत काम गरिरहेको बताए।
उनले बटेश्वर क्षेत्रमा कृषि विद्युतीकरण तथा डिप बोरिङमार्फत सिँचाइ व्यवस्थापन र कोल्ड स्टोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहले सोलार प्लान्टका लागि कृषि प्रयोजनबाट उब्रिने नदीउकास जग्गा दिने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए।
'सोलार प्लान्ट राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको निश्चित दुरीमा रहनुपर्ने कारणले समस्या छ। तर यसको समाधान पनि खोजिनेछ,' उनले भने।
