अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न हुने विदेशी ढुवानीकर्ता (विदेशी सिपिङ लाइन)लाई नेपालमा पनि दर्ता गराउन नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनले माग गरेको छ।
काठमाडौंमा हुन लागेको ३० औं 'कार्गो-डे' बारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा एसोसिएसनले यस्तो माग गरेको हो।
'अहिले विदेशी ढुवानीकर्तालाई मुलुकबाहिर नै भुक्तानी गर्नुपरेको छ। त्यस्ता कम्पनीलाई यहाँ पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए यहीँ नेपाली मुद्रामा भक्तानी गर्न सकिन्छ,' एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले भने, 'यसले कम विदेशी मद्रा खर्च हुनेछ।'
निर्यात क्रममा यहीँका व्यवसायीले खरिदकर्ताको तर्फबाट बीमा, लागत तिरिदिन सक्ने गरी सिआइएफ (कस्ट, इन्स्योरेन्स एन्ट फ्रेट) र आयात क्रममा पनि यस्तो व्यवस्थापन नेपाली व्यवसायीले गर्न सक्ने गरी फ्री-अनबोर्ड (एफओबी) लगाउने व्यवस्थामा जानुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
'हुन त बीमा लगायतका शुल्क सामान मगाउने मुलुकका खरिदकर्ता व्यवसायीले नै भुक्तानी गर्छन्,' एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवालले भने, 'तर निर्यातमा सिआइएफ र आयातमा एफओबी लगाइँदा यस्तो खर्च यहीँ गर्न पाइन्छ र यसले यहाँको आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्छ।'
त्यस्तै कार्गो सेवामा रहेका व्यवसायीहरूले अहिले यो सेवामा सरकारले २.५ प्रतिशत स्रोतमा करकट्टी लगाउने गरेकाले हटाउन माग गरेका छन्। यो व्यवसायमा मार्जिन नै १० प्रतिशत रहने र मुलुकबाहिर हुने सेवा प्रवाहमा समेत यस्तो कर लाग्ने भएकाले समस्या हुने उनीहरूले बताएका हुन्।
एसोसिएसनले साउन १४ गते ३० औं कार्गो डे मनाउँदैछ। सो दिन 'समृद्धिका लागि क्षेत्रीय' सञ्जालीकरण भन्ने नाराका साथ विभिन्न छलफल कार्यक्रम हुने भएको छ।
हाल एसोसिएसनमा मुलुकभरका १ सय ३५ संस्था सदस्य छन्। निर्यातमा यो क्षेत्रबाट प्रवाह हुने ढुवानी सेवाको हिस्सा शतप्रतिशत छ भने आयातमा यस्तो हिस्सा २७-३३ प्रतिशत छ। आयातको क्रममा अधिकांश आयातकर्ता आफैले ढुवानीको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्।
