नेपाल आयाल निगमले भैरहवामा इन्धन डिपो बनाउने प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
बुधबार एक कार्यक्रमबीच निगमले डिपो निर्माण प्रक्रिया सुरू गरेको र छिट्टै शिलन्यास हुने जानकारी दिएको हो।
उक्त डिपो बनिसकेपछि भलवारीस्थित डिपो त्यहाँ स्थानान्तरण गरिने डिपो निर्माण परियोजनाका संयोजक इञ्जिनियर प्रदीप यादवले बताए।
'भलवारीको डिपो चालीस वर्ष पुरानो हो। जुनसुकै बेला आगो लाग्ने अवस्था भइसक्यो,' उनले भने, 'दस वटा गाडीका लागि बनाएको डिपोमा अहिले सयभन्दा बढी गाडी छन्।'
बस्तीको बीचमा रहेकाले पनि डिपो स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
अहिले बन्ने नयाँ डिपो पुरानो डिपोबाट आठ किलोमिटर पर छ। यो डिपो भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका–५ र रोहिणी गाउँपालिका–३ भित्र बन्नेछ।
यादवका अनुसार निगमको ओमसतिया गाँउपालिकामा ७० प्रतिशत जग्गा छ भने रोहिणीमा ३० प्रतिशत छ। दुई पालिकामा गरेर १३.७ बिघा जमिन छ। भण्डारण गृह निर्माण गर्न २० बिघा चाहिन्छ।
निगमले २०७३ सालमा १४.७ बिघा किनेको थियो। त्योमध्ये एक बिघा खोलामा परेकाले जग्गाधनीबाट राखिएको धरौटीबापत (साढे ९ करोड रूपैयाँबाट) उक्त एक बिघा कटाएर अहिले १३.७ बिघा मात्रै आफ्नो नाममा ल्याएको यादवले जानकारी दिए। अब बाँकी सात बिघा खरिद गरिने छ।
भण्डारण गृह निर्माण गर्न टेन्डर समेत आह्वान भइसकेको छ।
डिपो निर्माणको काम दुई चरणमा सकिने छ।
पहिलो चरणमा खोलाको किनारमा जग्गा भएकाले पानी आउन नदिन जग्गा सम्याउने र रिटेनिङ वाल (पर्खाल) लगाउने काम हुन्छ।
'जग्गा सम्याएर दुई मिटर उचाइको पर्खाल लगाउँछौं,' इञ्जिनियर यादवले भने, 'त्यो काम हामीले आजैबाट सुरू गर्यौं।'
दोस्रो चरणमा मंसिरमा शिलन्यास गरी पूर्वाधार निर्माण सुरू गरिने छ। यो परियोजना २०८३ सालभित्र सक्ने लक्ष्य छ।
पूर्वाधार डिजाइनको काम काठमाडौं विश्वविद्यालयले गर्नेछ। खोला किनारमा डिपो बन्ने भए पनि त्यसलाई कुनै असर नगर्ने उनले बताए।
'हामीले सिभिल इञ्जिनियरको समूहलाई अध्ययन गर्न लगाएका थियौं। उनीहरूले गरेको अध्ययनले खतरामुक्त देखाएको छ,' यादवले भने, 'समूहले यहाँ बाढी आएकोबारे ५० वर्षको अध्ययन गरेर निगमलाई प्रतिवेदन दिएको थियो।'
डिपोमा ६६ सय किलोलिटर डिजल, ३२ सय किलोलिटर पेट्रोल र २ सय १० किलोलिटर मट्टीतेल भण्डार हुनेछ।
यसको लागत अनुमान तीन अर्ब रूपैयाँ छ।
यो क्षमताको डिपोले लुम्बिनी प्रदेशको बीस दिनको माग धान्न सक्ने यादवले जानकारी दिए। पुरानो डिपोले सात दिनको मात्रै माग धान्दै आएको छ।
निगमले मोतिहारी–सर्लाही एलपिजी ग्यास पाइपलाइन समेत निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ। कुल १३० किलोमिटर लामो यो पाइपलाइनको लागत खर्च १५ अर्ब रूपैयाँ छ।
अहिले भारत बुलेट व्यवसायीले ग्यास ढुवानी गरिरहेका छन्। त्यसबापत उनीहरूले वार्षिक ६ अर्ब रूपैयाँ लैजान्छन्। यो पाइपलाइन बनेर सञ्चालनमा आएपछि बाहिर पैसा जान रोकिनेछ। साथै नेपाली नम्बर प्लेटकै बुलेट सञ्चालनमा आउँदा नेपालीले व्यवसायीले स्वदेशमै काम पाउने यादवले बताए।
निगमले भारतको गौरखपुरबाट भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना समेत बनाएको उनले जानकारी दिए।
यो पाइपलाइन निर्माण भएपछि ग्यासमा आधारित रासायनिक मलको कारखाना निर्माण गरिनेछ। त्यसका लागि निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच छलफल भइरहेको छ।
