झन्डै १५ वर्षअघि नेपालमा माइक्रो बस चढ्नु ‘सान’ को विषय थियो।
थोरै यात्रु अट्ने, सबै बस्न पाउने र छिट्टै गन्तव्यमा पुग्ने माइक्रो बसप्रति यात्रुको आकर्षण अनौठो थियो। माइक्रो बसले ठूला बसभन्दा बढी भाडा लिन्थे, तैपनि धेरै मान्छे माइक्रो नै चढ्थे।
माइक्रो बसको लोकप्रियता यति चुलियो, चल्न सुरु भएको अर्को वर्ष चार गुणा बढी माइक्रो बस नेपाल भित्रिए।
अर्थिक वर्ष २०५९/६० मा यातायात व्यवस्था विभागमा २ सय ३२ वटा माइक्रो दर्ता भएका थिए भने अर्को वर्ष ८ सय ८४ नयाँ माइक्रो थपिए।
माइक्रो भित्रिने क्रम केही वर्ष निरन्तर उकालो लाग्यो। लामो तथा छोटो दुवै दुरीमा माइक्रो बस ह्वात्तै बढे।
१५ वर्षपछि भने फेरि यात्रु र व्यवसायी दुवैका रोजाइमा माइक्रोको साटो ठूला बस पर्न थालेका छन्। सहरी क्षेत्रमा यत्रतत्र देखिने माइक्रो र टेम्पोलाई ठूला बसले विस्थापित गर्न लागेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्ष ठूला बसले साना सवारीलाई उछिनिरहेका छन्।
अर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ हजार ३ सय ५३ वटा ठूला गाडी भित्रिएका थिए भने १ हजार १ सय ३७ माइक्रोबस नेपाल आएका थिए। त्यसको पछिल्लो वर्ष गाडीको संख्या बढेर ५ हजार ३ सय ४२ पुगेको छ भने माइक्रो बसको संख्या ८ सय ४१ मा झरेको छ।
विभागले ९–१४ सिट भएका सवारीलाई माइक्रो, १५–२६ लाई मिनी बस र २७ भन्दा बढी सिट भएकालाई ठूला बस समूहमा वर्गीकरण गरेको छ।
माइक्रो बस विस्थापित हुनुमा यात्रुको रोजाइसँगै सरकारको नीति र व्यापारीको नाफा पनि जोडिएको छ।
सरकारले तीन वर्षअघि साना सवारी निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सरकारले ठूला बसलाई सहुलियत दिने नीति ल्यायो। त्यतिबेला कांग्रेस नेता रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए।
सरकारले जति सानो सवारी त्यति धेरै कर तोकेको छ। संस्थागत रूपमा चलाइएका बसले भने सवारी करमा पनि वार्षिक २५ प्रतिशत छुट पाउँछन्। २५ भन्दा बढी सिट भएका बसको अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत मात्र छ। मूल्यमा लाग्ने अन्तःशुल्क मिनिबसलाई ३५ प्रतिशत छ। माइक्रो बसले ५५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ।
साना गाडीलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीतिकै कारण ठूला बस बढ्दै गएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए।
‘विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले हामी कुनै पनि गाडीको आयात रोक्न सक्दैनौं,’ भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, ‘नीतिगत रूपमा जसलाई सहुलियत दिन्छौं तिनको संख्या बढ्छ। नेपाल सरकारले ठूला बसलाई सहुलियत दिँदै आएको छ।’
सहुलियतको नीति सफल भइरहेको भट्टराईको दाबी छ।
साना सवारी निरुत्सहित गर्न सरकारले भन्सारमा मात्र होइन, सवारी दर्ता र रूट पर्मिटमा पनि कडाइ गरेको छ। साना सवारीमध्ये नयाँ टेम्पो दर्ता हाल बन्द छ। २० वर्ष पुराना सवारीको रूट इजाजत नवीकरण दिइएको छैन।
काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ माइक्रो बसलाई रूट पर्मिट बन्दजस्तै छ। काठमाडौं दिगो सहरी यातायात योजनाले काठमाडौंका भित्री सडकमा माइक्रो र टेम्पो विस्थापित गर्ने पाइलट प्रोजेक्ट पनि चलाइरहेको छ। त्यही योजनाअन्तर्गत गोंगबु–जमल–मैतीदेवी–सिनामंगल रूटका साना गाडी हटाएर ठूला बस ल्याउने तयारी छ।
सिट थोरै हुने तर धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले माइक्रो बस सार्वजनिक यातायातमा असान्दर्भिक हुँदै गएको व्यवसायी नै बताउँछन्।
सरकारले साना सवारी निरुत्साहित गर्दै गएपछि विगतमा माइक्रोबस चलाइरहेका व्यवसायी आफैं ठूला बस सञ्चालनमा ल्याइरहेका छन्।
नेपाल यातायात, महानगर यातायात, ओरेन्ज बस, बाबा गोकर्णेश्वर यातायात लगायतले धमाधम ठूला बस भित्र्याइरहेका छन्।
केही समयअघि बुढानिलकण्ठ यातायात सेवा समितिले बुढानीलकण्ठ–रत्नपार्क रूटमा १६ सिटे १० वटा माइक्रो हटाएर ३३ सिटे ठूला बस चलाउन सुरु गरेको थियो। यसो गर्दा यात्रुलाई सहज हुनुका साथै र इन्धन खपत घटेको अध्यक्ष बाबुराजा महर्जनले बताए।
उनका अनुसार बुढानिलकण्ठ–रत्नपार्कको ९.५ किलोमिटरमा एउटा माइक्रोले दिनभरि ८ ट्रिप भ्याउँथ्यो। एक ट्रिपमा ३ लिटर तेल खपत हुन्थ्यो जसमा बढीमा ३२ जना यात्रु अटाउँथे। यसरी एउटा माइक्रोले दिनमा २ सय ५६ जना यात्रु ओसार्दा २४ लिटर तेल खपत हुन्थ्यो।
‘यही रूटमा ३३ सिटे बसले दिनमा ७ ट्रिप भ्याउँछ, प्रतिट्रिप ५ लिटर तेल लाग्छ,’ महर्जनले भने, ‘ठूला गाडीले एक दिनमा साढे ३५ लिटर तेल खपत गरेर ४ सय ६२ जना यात्रु ओसार्छ।’
यातायात विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गत साउनसम्म ४६ हजार २५ सिट माथिका बस छन् भने साढे पाँच हजार माइक्रो बस छन्।
वातावरणविद् भुषण तुलाधर २–३ वटा माइक्रोमा अट्ने मानिस एउटा बसमै अट्ने भएकाले ठूलो बस बढ्नु सकारात्मक भएको बताउँछन्। यसले यात्रुलाई सहज हुने मात्र होइन ट्राफिक जाम घट्ने र प्रदूषण पनि नबढ्ने तुलाधरको तर्क छ।
‘एउटा बसमै धेरै यात्रु अट्ने भएपछि ट्राफिक जाममा कमी आउँछ, ठूला बसमा माइक्रोमा झैं खुम्चिएर बस्नु पर्दैन र थोरै गाडीले धेरै सेवा दिने हुँदा धेरै प्रदूषण पनि हुँदैन,’ उनले भने।
पछिल्लो समय यातायात व्यवसायी पनि ठूला गाडी भित्र्याउन इच्छुक देखिनु सकारात्मक भएको तुलाधर बताउँछन्।
‘यो सुरुआत मात्र हो, धेरै काम बाँकी छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ, यात्रुको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै रुट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, समयमा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अहिले जति बस छ त्यतिले नपुग्ने र कम प्रदूषण गर्ने बस भित्र्याउन सरकारले जोड दिनुपर्ने तुलाधरले बताए।
चक्रपथ, भक्तपुरको बाटोजस्ता धेरै लेन भएको सडकमा कम्तिमा दुई लेन सार्वजनिक यातायातलाई मात्र दिइयो भने सार्वजनिक यातायात जाममा नफस्ने र यसको आकर्षण बढ्ने तुलाधरको विश्वास छ।
