अब सवारी साधन आयात, उत्पादन र जडान गर्नेहरूलाई न्यूनतम सर्तमा बाँध्ने तयारी भएको छ।
नेपाली सडकमा गुड्ने गाडीहरूको गुणस्तर, सुरक्षा र वातावरणीय प्रभावमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ तय गरेको छ।
यो निर्देशिकाले मुख्यतः नेपालमा ल्याइने गाडीमा तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरेको हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्राप्त गरेको हुनु पर्ने, आयात गर्नेसँग गाडी मर्मत गर्नको लागि आवश्यक पाटपुर्जा तथा प्राविधिक जनशक्ति हुनु पर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। कुन र कस्ता गाडी बेच्नेसँग कति पूर्वाधार र जनशक्ति हुनुपर्ने जस्ता कुरा पनि निर्देशिकामा राखिएको छ।
जस्तै: हलुका सवारी मोटरसाइकल स्कुटर लगायतका साधन आयात गर्ने आयातकर्ताले कम्तीमा ५ वर्षलाई पुग्ने पाटपुर्जा मौज्दात हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात तथा जडान गर्ने व्यवसायिक कम्पनीले १५ वटा सेवा केन्द्र, ४ जना इन्जिनियरसहित २० जना प्राविधिक, सवारी मर्मत तथा जाँचका लागि आवश्यक उपकरण, एउटा ब्याट्री व्यवस्थापन केन्द्र र ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो तर्फबाट निर्देशिका तयार गरे पनि अब यसउपर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि गाडी आयात गर्ने व्यवसायी, गाडी सञ्चालन गर्ने व्यवसायी, प्रतिनिधि चालक तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदाको आधारमा सुझाव लिएर अन्तिम रूप दिने तयारी छ। अहिले अन्तिम रूप नपाइसकेको भए पनि यो सरकारले राखेको चासो हो।
यसअघि व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले जसले जस्तोसुकै न्यून गुणस्तरका गाडी पनि आयात गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका थिए।
मुख्यगरी, बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र आम यात्रुहरूको सुरक्षा तथा सुविधा सुनिश्चित गर्न लक्षित यी नियमहरूमा सवारीको प्राविधिक पक्षदेखि लिएर बिक्रीपछिको सेवा र पूर्वाधारसम्मका विस्तृत मापदण्डहरू समावेश गरिएको विभागका अधिकारीले बताएका छन्।
नेपालमा सवारी साधनको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यससँगै सवारी साधनको यान्त्रिक तथा भौतिक स्थितिका कारणले हुने सडक दुर्घटनाको संख्या पनि चिन्ताजनक रूपमा बढेको छ।
त्यस्तै, शहरी क्षेत्रमा बढ्दो प्रदूषण र यसले जनस्वास्थ्यमा पारेको असर पनि विकराल बन्दै गएको छ। यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै आम यात्रुहरूको सुरक्षा तथा सुविधालाई सुनिश्चित गर्न यो निर्देशिका अपरिहार्य देखिएको बताइएको छ।
हालको व्यवस्थामा सवारी साधनको जाँचबुझ सम्बन्धी केही आधारभुत प्रावधानहरू भए पनि तिनीहरू पर्याप्त थिएनन्। मस्यौदा निर्देशिकाले नेपालको सडकमा चल्न सक्षम रहेको यकिन गर्न सवारी साधनहरूको जाँचबुझसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
यसले समग्र सवारी नियमनलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
१०० पृष्ठ लामो मस्यौदा निर्देशिकाको १० हाइलाइट:
यो निर्देशिकाको मस्यौदाले सवारी साधनको आयात, उत्पादन र जडानका लागि विभिन्न पक्षमा सरकारको चासो देखाएको छ। आयातकर्ता, उत्पादक र सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने दस मुख्य बुँदाहरू—
१. अनिवार्य सुरक्षा मापदण्ड
मस्यौदामा सडक दुर्घटना घटाउनका लागि अब हरेक सवारी साधनले तोकिएको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा 'एन्टी-लक ब्रेकिङ सिस्टम' (एबिएस) वा 'कम्बाइन्ड ब्रेकिङ सिस्टम' (सिबिएस) जस्ता प्रणालीहरू अनिवार्य हुनु पर्नेछ।
नेपालको घुमाउरो र भिरालो सडकहरूमा आकस्मिक ब्रेक लगाउँदा गाडी चिप्लिने वा नियन्त्रण गुमाउने समस्या सामान्य छ। एबिएस/सिबिएस प्रणालीले ब्रेक लगाउँदा पाङ्ग्राहरूलाई लक हुनबाट जोगाएर चालकलाई गाडी नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्ने भएको कारण दुर्घटनाको जोखिमलाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्ने बुझाइ सरकारको छ।
सवारीको समग्र संरचनात्मक बनोट पनि दुर्घटनाको समयमा यात्रुलाई अधिकतम सुरक्षा दिने खालको बलियो हुनुपर्ने गरी नियम राखिएको छ।
२. प्रदूषण नियन्त्रण..
मस्यौदा निर्देशिकाले अब आयात, उत्पादन वा जडान हुने सवारी साधनले 'युरो ४' वा सोभन्दा माथिको प्रदूषण उत्सर्जन मापदण्ड पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यद्यपि सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। अहिले पनि धेरै सवारी युरो ४ र युरो ५ मापदण्डमा छन्।
३. एयरब्याग र सबै सिटमा सिट बेल्ट हुनै पर्ने
सवारी साधनमा यात्रुको सुरक्षा र सुविधा बढाउनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ।
यात्रुवाहक (एम वर्गका) सवारी साधनहरूमा चालक र अगाडिका सिटमा बस्ने यात्रुका लागि अनिवार्य 'एयरब्याग' (हावाको थैलो) को व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
एयरब्यागले दुर्घटना हुँदा चालक र अगाडिका यात्रुलाई तीव्र गतिमा ठोक्किनबाट बचाइ गम्भीर चोटपटक लाग्नबाट जोगाउँछ।
सबै सिटमा सिट बेल्टको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। सिट बेल्टले दुर्घटनाको बेला यात्रुलाई सिटमा बाँधेर राख्छ र गाडीभित्र यताउता उछिट्टिनबाट बचाउँछ, जसले भित्री चोटपटकको जोखिम कम गर्छ।
४. न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोग
नेपालमा भित्रिने सवारी साधनले न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू (जस्तै: भारतीय मानक - आइएस वा एआइएस, वा युरोपेली मापदण्ड) पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।
विश्व बजारमा मान्यताप्राप्त गुणस्तरका सवारी साधन मात्र नेपालमा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्न यो प्रावधानको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
आयातकर्ताले गाडी ल्याउँदा ती गाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार परीक्षण भइ प्रमाणित भएका हुनुपर्नेछ। यसको अर्थ, कुनै पनि गाडी आयात गर्नुअघि त्यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुरक्षा, कार्यक्षमता र टिकाउपन सम्बन्धी मापदण्डहरू पूरा गरेको आधिकारिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
५. यान्त्रिक जाँचबुझमा कडाइ र टर्क मापन
सवारीको इन्जिनको शक्ति (पावर), टर्क (घुमाउरो बल), ब्याट्री क्षमता (विद्युतीय सवारीका लागि), इन्धन खपत, ब्रेकिङ प्रणालीको प्रभावकारिता, बत्ती, हर्न लगायतका यान्त्रिक पक्षहरूको कडा जाँचबुझ गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि विशिष्टीकृत परीक्षण उपकरण र विधिहरू प्रयोग गरिने बताइएको छ।
उदाहरणका लागि, सवारीको इन्जिनको कार्यक्षमता मापन गर्न 'टर्क' (घुमाउरो बल) को मापन अनिवार्य गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार, सवारीको इन्जिन वा पाङ्ग्राबाट निस्कने टर्कलाई 'आईएस १४५९९' वा 'एआईएस-१३७' जस्ता भारतीय मानकअनुसार मापन गरिनुपर्नेछ। यो मापनले सवारीको वास्तविक शक्तिको जाँच गर्छ र दीर्घकालीन कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।
६. सवारीको उकालो चढ्ने क्षमता को मापदण्ड
निर्देशिकाले सवारी साधनको 'उकालो चढ्ने क्षमता' वा 'ग्रेडियन्ट/ग्रेडेबिलिटी' सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। यो मापदण्डले पहाडी र ग्रामीण सडकहरूमा गाडीको कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्छ, जहाँ ठाडो उकालोहरू सामान्य हुन्छन्।
मस्यौदाअनुसार, यात्रुवाहक कारहरूका लागि २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको उकालो चढ्ने क्षमता हुनुपर्नेछ भने, मालवाहक ट्रकहरूका लागि २० देखि ४० प्रतिशतसम्मको उकालो चढ्ने क्षमता अनिवार्य गरिएको छ।
यी मापदण्डहरू 'एआईएस-००३' वा 'आईएस ११८५२'जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू अनुसार 'ग्रेडियन्ट ट्र्याक' (उकालो चढ्ने मार्ग) वा 'डाइनामोमिटर' (सवारीको शक्ति मापन गर्ने उपकरण) को प्रयोग गरी परीक्षण गरी प्रमाणित गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यसले गर्दा नेपालको जटिल भूबनोट भएका सडकहरूमा पनि सवारी साधनहरूले सहज र सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्नेछन्।
७. विद्युतीय सवारीको ब्याट्री क्षमता र गुड्ने दुरीको नियमन
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै, निर्देशिकाले यिनको ब्याट्री क्षमता र एक पटकको चार्जमा गुड्ने दुरी (माइलेज) का लागि स्पष्ट मापदण्डहरू तोकेको छ।
मस्यौदाअनुसार, साना विद्युतीय सवारीहरू (जस्तै स्कुटर र मोटरसाइकल) का लागि ब्याट्री क्षमता १० देखि ३० किलोवाट घण्टा , सेडान प्रकारका कारहरूका लागि ४० देखि १०० किलोवाट घण्टा र ठूला बसहरूका लागि २०० देखि ४०० किलोवाट घण्टा हुनुपर्नेछ।
यी ब्याट्री क्षमताहरू 'एआईएस-०४९' वा 'आईएस १७०१७' जस्ता मानकहरू अनुसार मापन गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारीले एक पटकको पूरा चार्जमा कति दुरी गुड्छ भनि पत्ता लगाउन 'माइलेज परीक्षण' अनिवार्य गरिएको छ।
यस परीक्षणमा गाडीलाई पूरा चार्ज गरी निश्चित रुट (जस्तै सहरी, राजमार्ग वा मिश्रित सडक) मा ब्याट्री नसकिएसम्म चलाएर खपत भएको ऊर्जा (किलोवाट घण्टामा) र तय गरिएको दुरी (किलोमिटरमा) मापन गरी गाडीको गुड्ने दुरी र कार्यकुशलता (किमी प्रति किलोवाट घण्टा) गणना गरिने उल्लेख छ।
८. परीक्षण र प्रमाणीकरणमा स्पष्टता
सवारी साधनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, निर्देशिकाले दुई प्रमुख प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अनिवार्य गरेको छ।
पहिलो, हरेक सवारीको नमुनाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको 'प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र' अनिवार्य गरिनेछ। यसले कुनै पनि गाडीको नमुनाले सबै सुरक्षा र कार्यक्षमता मापदण्ड पूरा गरेको पुष्टि गर्ने उल्लेख छ।
दोस्रो, ठूलो संख्यामा उत्पादन वा आयात गरिने गाडीहरूले पनि सोही अनुमोदित नमुनाको गुणस्तर र ताहरूलाई निरन्तरता दिएको सुनिश्चित गर्न 'उत्पादनको अनुरूपता' को प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। यसले परीक्षण प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने र बजारमा आउने सबै गाडीहरू गुणस्तरयुक्त भएको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
९. नयाँ प्रविधि र सुरक्षा प्रणालीको समावेश
आधुनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने नवीनतम् प्रविधि र सुरक्षा प्रणालीको प्रयोगलाई निर्देशिकाले प्रोत्साहन गरेको छ।
आधारभूत सुरक्षा प्रणालीहरू (जस्तै ब्रेकिङ प्रणाली र हावाको थैलो) बाहेक, निर्देशिकाले सवारी साधनमा थप उन्नत सुरक्षा प्रणालीहरू समावेश गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।
उदाहरणका लागि, गाडीको टायरमा हावाको चाप निगरानी गर्ने 'टायरको चाप अनुगमन प्रणाली' (टिपिएमएस) वा गाडी चिप्लिनबाट जोगाउने 'इलेक्ट्रोनिक स्थिरता नियन्त्रण प्रणाली' (इएससी) जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सघाएको छ। यी प्रविधिहरूले चालकलाई अझ बढी सुरक्षित रूपमा गाडी चलाउन मद्दत गर्छन् र दुर्घटनाको सम्भावनालाई कम गर्छन्।
१०. आयातकर्ताको पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवाको सुनिश्चितता
सवारी साधनको गुणस्तर जत्तिकै महत्त्वपूर्ण बिक्रीपछिको सेवा र मर्मतसम्भार हो। निर्देशिकाअनुसार आयातकर्ता कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरण सम्बन्धी मापदण्डहरू तोकेको छ।
यसमा सवारी मर्मत सम्भारका लागि पर्याप्त वर्कशप र सेवा केन्द्रहरू देशभरि वा मुख्य सहरी क्षेत्रमा हुनुपर्नेछ। गाडीको प्रकार र संख्याको आधारमा, कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि आवश्यक पर्ने पाटपुर्जाहरूको पर्याप्त भण्डारण र उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
साथै, योग्य मेकानिकल वा अटोमोबाइल इन्जिनियर सहितको दक्ष प्राविधिक टोली को व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ, यसले गाडीको मर्मतसम्भार र बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्नेछ। विद्युतीय सवारी साधनको हकमा, उपयुक्त र सुरक्षित चार्जिङ सुविधा र चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्थापनमा पनि आयातकर्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ।
कस्ता गाडी बेच्दा के नियम?
निर्देशिकाले सवारी साधनको प्रयोग, आकार र भारवहन क्षमता फरक-फरक हुने भएकाले, सवारीलाई मुख्य तीन वर्गमा विभाजन गरी हरेक वर्गका लागि मापदण्ड तोकेको छ।
त्यस्तै गाडीको बिक्री तथा जडान क्षमता हेरर आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको लागि पनि मापदण्ड तोकिएको छ।
वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात तथा जडान गर्ने व्यवसायिक कम्पनीले १५ वटा बिक्रीसेवा केन्द्र, ४ जना इन्जिनियर सहित २० जना प्राविधिक, सवारी मर्मत तथा जाँचका लागि आवश्यक उपकरण, एउटा ब्याट्री व्यवस्थापन केन्द्र र ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानको लागि आबश्यक पूर्वाधार, मेसिन उपकरण तथा प्राबिधिक जनशक्तिको विवरण
|
सवारीको किसिम
|
वार्षिक रुपमा आयात गरिने सवारीको संख्या
|
बिक्रीपछिको सेवा केन्द्र
|
प्राविधिक जनशक्ति (मेकानिकल/अटोमोबाइल/ ईलेक्ट्रिकल)
|
औजार/ उपकरण
|
ब्याट्री ब्यबस्थापन केन्द्र
|
चार्जिङ स्टेशन
|
|
पेट्रोलियम सवारी
|
५०० सम्म
|
३
|
१ जना ईन्जिनियर सहित ५ जना
|
प्रदूषण परीक्षण सहित सवारी मर्मत तथा जाँचकोलागि आवश्यक उपकरण
|
-
|
-
|
|
१००० सम्म
|
५
|
२ जना ईन्जिनियर सहित १० जना
|
प्रदूषण परीक्षणसहित सवारी मर्मत तथा जाँचका लागि आवश्यक उपकरण
|
-
|
-
|
|
५००० सम्म
|
१०
|
३ जना ईन्जिनियर सहित १५ जना
|
प्रदूषण परीक्षणसहित सवारी मर्मत तथा जाँचका लागि आवश्यक उपकरण
|
-
|
-
|
|
५००० भन्दा बढी
|
१५
|
४ जना ईन्जिनियर सहित २० जना
|
प्रदूषण परीक्षणसहित सवारी मर्मत तथा जाँचका लागि आवश्यक उपकरण
|
१
|
-
|
|
विद्युतीय सवारी
|
५०० सम्म
|
३
|
१ जना ईन्जिनियर सहित ५ जना
|
सवारी मर्मत तथा जाँचका लागि आवश्यक उपकरण
|
-
|
५
|
|
१००० सम्म
|
५
|
२ जना ईन्जिनियर सहित १० जना
|
सवारी मर्मत तथा जाँचको लागि आवश्यक उपकरण
|
-
|
१०
|
|
५००० सम्म
|
१०
|
३ जना ईन्जिनियर सहित १५ जना
|
सवारी मर्मत तथा जाँचका लागि आवश्यक उपकरण
|
१
|
२०
|
|
५००० भन्दा बढी
|
१५
|
४ जना ईन्जिनियर सहित २० जना
|
सवारी मर्मत तथा जाँचका लागि आवश्यक उपकरण
|
१
|
५०
|
यो निर्देशिकाको मस्यौदा यातायात व्यवस्था विभागले लामो अध्ययन र विश्लेषणपछि तयार पारिएको उल्लेख गरिएको छ। अन्तिम रूप दिनुअघि केही महत्वपूर्ण चरणहरू पार गर्नुपर्नेछ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, यो मस्यौदा अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थप छलफल र आवश्यक परिमार्जनका लागि पेश गरिने बताइएको छ।
मन्त्रालयबाट अनुमोदन भएपछि, यसलाई अझ बढी व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि सवारी आयातकर्ताहरू, सवारी उत्पादक/जडानकर्ताहरू, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू, अटोमोबाइल ईन्जिनियरहरू र यातायात क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत छलफल गरिनेछ। यसरी सबै पक्षको राय, सुझाव र सरोकारहरूलाई समेटेर मात्र निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिइ नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरिनेछ।
1688221918.jpg)
-1746009348.jpg)
