राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हाल लाग्दै आएको लाभांश सीमामा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा यस्तो उल्लेख गरेको हो।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने, 'लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ।’
हाल लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिँदा त्यसभन्दा धेरै हुने रकम विभिन्न कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
-1746009348.jpg)
