बैंकहरूले अब आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पुँजी बढाउन पाउने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
पुँजी वृद्धिमा सहजिकरणको व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले जानकारी दिए।
अहिले कतिपय बैंकको जोखिम सम्पत्तिको आधारमा पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपातमा दबाब छ। यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा सात खर्बभन्दा धेरै रकम कर्जा लगानी योग्य पुँजी भए पनि केही बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्।
बैंकहरूले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन पनि माग गर्दै आइरहेका थिए।