विसं २०७३ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली ल्याएयता मात्रै तीन सय एक संस्थाबीच मर्जर तथा प्राप्ति भएर एक सय ३३ संस्थामा सीमित भइसकेका छन्।
यसरी गाभिएका केही बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै ठूला भइसकेका छन्।
राष्ट्र बैंकले हालै आफ्नो वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा प्रकाशित गरेको विशेष प्रकाशनमा प्रकाशित केही अध्ययनहरूले पनि पाँच वाणिज्य बैंकले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक) मा ठूला हिस्सा ओगट्ने गरेको देखाएको छ।
यिनमा राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंक छन्।
निक्षेप, कुल सम्पत्ति र कर्जाको आधारमा यी पाँच बैंकले समग्र वित्तीय संस्थाहरूमा ३२ देखि करिब ३४ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्ने गरेको देखाएको छ।
नेपाल बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धक शिखरनाथ खनालले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।
जसअनुसार वित्तीय संस्थाहरूको गत पुससम्म ६७ खर्ब निक्षेप हुँदा यी पाँच बैंकको मात्रै निक्षेप २२ खर्ब ८४ अर्ब छ।
कुल निक्षेपमा यो करिब ३३.९१ प्रतिशत हो। त्यस्तै, वित्तीय संस्थाहरूले सो अवधिमा ५४ खर्ब कर्जा लगानी गर्दा यी पाँच बैंकले १७ खर्ब ८४ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्।
यो भनेको ३२.८७ प्रतिशत हो। त्यस्तै, यो क्षेत्रको कुल सम्पत्ति ८४ खर्ब ८७ अर्ब रहेकोमा यी पाँच बैंकको मात्रै यस्तो सम्पत्ति २८ खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ छ। यो ३३.९६ प्रतिशत हो।
मर्जरपछि यसरी बैंकहरूको आकार बढे पनि हरफिन्डल रिचम्यान इन्डेक्स (एचएचआई) सूचक अनुसार अन्य अर्थतन्त्रमा जस्तो नेपाली बैंकहरूको प्रणालीमै सघनता नबढेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकका नायब निर्देशक सोमराज नेपालीले गरेको अध्ययनले समग्र नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो सूचक कम नै देखिएको छ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो सूचक ०.०४ देखि ०.०५ छ।
०.१५ (१५ सयभन्दा कम अंक) भए यस्तो सघनता कम रहेको, ०.१५ देखि ०.२५ सम्म (१५ सय देखि २५ सय अंक) भए मध्यम सघनता रहेको मानिन्छ।
त्यस्तै, ०.२५ (२५ सय अंक) माथि भने उच्च सघनता रहेको मानिन्छ। सन् २०१५ देखि सन् २०२४ सम्मको तथ्यांकलाई आधार मानिएर गरिएको यो अध्ययनले यो अवधिमा भएका मर्जर र प्राप्ति पछि पनि यस्तो सूचकमा धेरै परिवर्तन नआएको देखाएको थियो।
यसले बैंकहरूबीच उच्च प्रतिस्पर्धा रहेको र एउटा मात्रै बैंकले बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावित पार्न नसक्ने अवस्था नरहेको नायव निर्देशक नेपालीको अध्ययनले देखाएको छ।
यस्तो प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता बैंकहरूबीच बाडिएर रहेको समेत नेपालीको निष्कर्ष छ। उनले अझै पनि बैंकहरूबीच मर्जर तथा प्राप्ति गराउन सकिने उल्लेख गरेका छन्।
निर्देशक नेपाली आफ्नो अध्ययनले राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना २०२२-२०२६ अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले निम्त्याउन सक्ने प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापनको लागि प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकहरू पहिचान गर्न मार्गपदस्थ गर्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्छन्।
नेपाल बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धक खनालले गरेको अध्ययनले पनि निक्षेप, कुल सम्पत्ति र कर्जाको आधारमा अहिले ठूला बैंकहरू चुनौतीको रूपमा नदेखिएको भए पनि यसरी मर्जर, प्राप्ति अगाडि बढेमा प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकहरूको नियमन र सुपरीवेक्षण आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ।
हाल छिमेकी मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान लगायतले यसरी प्रणलीगत महत्त्वपूर्ण बैंकहरू पहिचान गर्दै आएका छन्। सन् २०२४ को लागि भारतले एसबिआई बैंक इण्डिया, एचडिएफसी, आइसिआइसिआई बैंकलाई यसरी महत्त्वपूर्ण बैंकको रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो।
पाकिस्तानमा नेसनल बैंक अफ पाकिस्तान, युनाइटेड बैंक लिमिटेड र हबिब बैंकलाई यस्तो बैंकको रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो।
नेपालमा भने यस्तो बैंकको रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियामा अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंक बताउँछ।
यस्तो बैंकको रूपमा वर्गीकरण गर्दा बैंकको आकार सहित सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा अन्य बैंकहरूलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने गरी अन्तरआबद्धता (इन्टरकनेक्टेडनेस) पनि भएको हुनुपर्छ।
