नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई घटाउन सुझाव दिएको छ।
मंगलबार विभागले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को वार्षिक बैंक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यस्तो सीमा घटाएर १० प्रतिशत वा केही बढीको सीमामा राख्न सुझाव दिएको हो। हाल यस्तो सीमा २५ प्रतिशत छ।
'बैंकिङ सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा बासेल कमिटीले कुनै एक ग्राहक वा सोसँग जोडिएका संस्थाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशत वा माथि लगानी भएमा त्यसलाई 'लार्ज एक्सपोजर' भनेको छ,' सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, 'विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरूले पनि यही मापदण्डलाई अपनाएकोले नेपालमा पनि यसै अनुसार एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई परिभाषित गर्नुपर्छ।'
राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले पनि २०२४ मा यस सम्बन्धमा एक अध्ययन गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले आन्तरिक प्रयोजनको लागि 'इन्टरनेसनल प्राक्टिस अफ इन्टरकनेक्टेडनेस अफ लार्ज एक्सपोजर’ शीर्षकमा अध्ययन गरेको थियो।
यही अध्ययनको आधारमा 'लार्ज एक्सपोजर' मापदण्ड अनुसार एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई परिभाषित गर्न सुझाएको हो।
'अहिले पनि कतिपय मुलुकमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि पनि छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले भने, 'तर, बैंकहरूको आकार बढ्दै जाँदा यस्तो सीमामा पुनर्विचार गर्न नसकिने भने होइन।'
अहिले मुलुकको आर्थिक गतिविधि सुस्तिएको यो अवस्थामा यस्तो सीमा झारिहाल्दा थप समस्या पर्न सक्ने भएकोले समेत राष्ट्र बैंकले यसलाई धेरै प्राथमिकतामा राखेको छैन।
यद्यपि, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरूको पहिचान गर्न लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क तयार गर्ने, ठूला ऋणीहरूले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने र विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भनिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले ठूला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने मात्रै उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष यस सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै भएकोले बैंकहरूबाट थप तथ्यांक मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ।
'हाम्रोमा धेरैजसो ऋणीहरू जोडिएको अन्य संस्था पत्ता लगाउन कठिन नै छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'त्यसैले प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा मात्रै निर्णय गर्न सकिदैन, थप अध्ययन भइरहेकोले त्यसपछि पुनर्मूल्यांकनको बाटो खुला नै हुनेछ।'
नेपालमा एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूको समूहलाई एकल ग्राहक मानिएको छ।
सामान्य अवस्थामा यस्ता ग्राहकलाई प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको कर्जा सीमा दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, देशको उत्पादन, रोजगारी लगायतका पक्षलाई दृष्टिगत गरी निर्यात क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, यातायात पूर्वाधार परियोजना, औषधि उत्पादन उद्योग, कृषि क्षेत्र, पर्यटन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, फलाम उद्योग तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा प्रवाह हुने कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा अधिकतम ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सन् २०१९ एक जनवरीमा बासेल कमिटीले लार्ज एक्सपोजर मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यो मापदण्डले कम्तीमा १० वा सोभन्दा माथि एक ग्राहक वा सो ग्राहकसँग सम्बन्धित संस्था वा व्यवसायमा गएको कर्जालाई बुझिने भनेर परिभाषित गरेको छ।
अमेरिका लगायतका जी १० राष्ट्रका गभर्नरहरू मिलेर सन् १९७४ मा बासेल कमिटी बनेको थियो। यो कमिटीले बैंकिङ सुपरीवेक्षण लगायतका विभिन्न नियम तथा मापदण्ड तयार पार्ने गर्छ।
