बैंकहरूले आफ्नो ३० दिनको नगद प्रवाहलाई धान्ने पुँजी राख्नु पर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा 'बासेल थ्री अन्तर्गत तरलता सम्बन्धी मापदण्ड'को मस्यौदा जारी गरेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो संस्थाबाट बाहिरिने पुँजी (नेट क्यास फ्लो) को आधारमा कम्तीमा ३० दिनलाई धान्ने पुँजी कायम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी रकम राख्न तोकिने अनुपातलाई लिक्विडिटी कभरेज रेसियो भनिन्छ।
बैंकहरूले यस्तो अनुपात पहिलो वर्ष (असार २०८२) कम्तिमा ७५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष असार २०८३ मा ८५ प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २०८४ मा शत प्रतिशत नै राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको हो।
यसरी राखिने पुँजी नगदै राखिएको हुनु पर्दैन। ऋण वा वित्तीय दायित्व नपर्ने उच्चस्तरको तरल सम्पत्ति अर्थात् तुरून्तै नगदमै परिवर्तन गर्न सकिने सम्पत्ति राख्न सक्नेछन्। कुन–कुन सम्पत्तिलाई उच्चस्तरको तरल सम्पत्ति भनेर राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको समेत छ।
एकदमै जोखिमको अवस्थामा पनि बैंकले कम्तीमा ३० दिनसम्म बैंकिङ कारोबार चलाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यसरी पुँजी राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
यो अवधिमा बैंकमा सुधार गर्ने अवसर प्राप्त होस् भन्ने आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
यसले अर्थतन्त्रमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको प्रभाव तत्काल नआउने र समाधानको बाटोमा लाग्न सजिलो हुने मानिन्छ।
हुनतः अहिले पनि नेपाली बैंकहरूले यस्ता आपतकालीन अवस्थाको लागि भनेर तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंकहरूले आफ्नो पुँजी र संकलन भएको निक्षेपको आधारमा कम्तीमा २० प्रतिशत बराबर पुँजी तरल सम्पत्तिको रूपमा राख्नुपर्छ। त्यसबाहेक कर्जा लगानीलाई नियन्त्रित गर्न निक्षेप संकलन रकमको आधारमा ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थालाई कर्जा निक्षेप अनुपात भनिन्छ। यसअघि यो ८० प्रतिशतसम्म मात्रै थियो। पुँजी स्रोतको रूपमा भने निक्षेप र अन्य पुँजी पनि रहन्थ्यो।
सबै बैंकको एउटै अवस्था नहुने भए पनि कर्जा निक्षेप अनुपातको एउटै मापदण्ड सबैलाई लगाइएको भन्दै बैंकरहरूले यसअघि देखि नै अहिले प्रस्ताव गरिएको लिक्विडिटी कभरेज रेसियोको माग गर्दै आएका थिए।
'हामीले निकै अघिदेखि ३० दिनको नगद प्रवाहको आधारमा पुँजी राख्ने व्यवस्थाको माग गर्दै आएका थियौं,' पूर्व बैंकर परशुराम क्षेत्रीले भने, 'कर्जा निक्षेप अनुपातको आधारमा कतिपयले अहिले कम कर्जा लगानी गरिरहेको हुन सक्छन्, त्यस्ता संस्थाले कर्जा लगानी बढाउन पाउने हुनसक्छ।'
राष्ट्र बैंकले भने मापदण्डमा अहिले ३० दिनलाई धान्ने पुँजी कसरी गणना गर्ने भन्ने मात्रै उल्लेख गरेको छ। यसको कार्यान्वयन के कसरी गर्ने भनेर पछि नै निर्णय हुने भएको छ।
'हामीले अहिले सुझाव मागिरहेका हौं, कसैबाट यस्तो व्यवस्था गरेपछि कर्जा निक्षेप अनुपात हटाऔं भन्ने सुझाव आएछ भने मनन गर्छौ नै,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेलले भने।
उनले आगामी दिनमा कुन नीति लिने भन्ने कुरा पछि नै तय हुने समेत स्पष्ट पारे।
राष्ट्र बैंकले 'बासेल थ्री अन्तर्गत तरलता सम्बन्धी मापदण्ड' मा खुद स्थिर पुँजी अनुपात (नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो)को व्यवस्था समेत गरेको छ।
यसले बैंकहरूलाई लामो अवधिको लागि स्थिर पुँजी स्रोत जुटाउन प्रेरित गर्ने मानिन्छ। यसले अल्पकालीन होलसेल जस्ता क्षेत्रमा लगानीमा रहेको उच्च निर्भरता घटाउने र वित्तीय विवरण वा त्यस बाहिरका जोखिमको विश्लेषण गरेर मात्रै लगानीमा प्रेरित गर्ने मानिन्छ।
स्थिर लगानीको सुनिश्चितताको लागि भित्रिरहेको पुँजी र बाहिरिरहेको पुँजीको कारण हुनसक्ने जोखिम बुझ्न बैंकहरूलाई सघाउने मानिएको छ।
