पछिल्लो समय केही विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमा खराब कर्जा बढ्ने र पुँजी कोषमै दबाब देखिने भयो।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले गत पुस १० गते कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त नै घोषणा गर्यो।
त्यसलगत्तै पोखरा फाइनान्सलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा किन नगर्ने भनेर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय नै गर्यो। तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंक अग्रसर भएन।
'आखिर राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई किन समय दिइरहेको छ मैले बुझेको छैन,' राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने।
राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने गर्छ।
शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्न वा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय पुँजी कोषलाई नै आधार लिन थालेको छ।
२०७२ पछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाउने नीति लिए यता यसरी पुँजी कोषलाई नै आधार लिन थालेको हो। सो समय अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा पाँच प्रतिशत माथि हुँदा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्थे।
अहिले वाणिज्य बैंकहरूमध्ये कतिपयकै खराब कर्जा पाँच प्रतिशत छ। संस्था ठूलो हूँदा कारोबार पनि ठूलो हुन गएकोले पहिले जसरी पाँच प्रतिशत सीमा व्यवहारिक नहुने देखिएसँगै पुँजी कोष अनुपातलाई मात्रै हेर्न थालिएको हो।
कर्णाली विकास बैंकलाई पनि यस्तो कारबाही गरेको महिना दिन नपुग्दै समस्याग्रस्ता घोषणा गर्नुपरेको थियो।
तर, पोखरा फाइनान्सलाई भने राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत नगरेर सञ्चालक समितिबाट समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णयमै पुगिसकेको थियो। अहिले भने राष्ट्र बैंक त्यसबाट पनि पछाडि हटेको छ।
जबकी यसबीच पोखरा फाइनान्सको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिले मर्जरमा जाने भन्दै समिति नै गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकसँगकै परामर्शको आधारमा कम्पनीले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ।
'हामीले कुनै संस्थालाई पनि मर्जरमा जान निर्देशन दिएका छैनौं,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडलेलले भने, 'तर, मर्जरमा जाँदा ठिकै होला भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ।'
मर्जरमा जाने कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले अहिले दुई रणनीति अनुसार अगाडि बढाइरहेको छ। पहिलो, एउटै वर्गका संस्थाबीच मर्जर नगराउने। राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी गरेर तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ। एउटै वर्गमा रहेका संस्थाबीच मर्जर नगराउने रणनीति राष्ट्र बैंकको हो।
ठूलो संस्थाले सानो संस्थालाई लिँदा मर्जरपछि बन्ने संस्थामा कम दबाब हुने भएकोले पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो रणनीति लिएको हो।
दोस्रो, वाणिज्य बैंकहरूबीच सकेसम्म कुनै हालतमा पनि मर्जर नगर्ने। अहिले वाणिज्य बैंकहरू ठूला भइसकेका छन्।
एउटै संस्थाको चुक्ता पुँजी ९ अर्बदेखि ३६ अर्बसम्म पुगिसकेको छ। यी संस्थाहरूले करिब दुई खर्बदेखि पाँच खर्ब रूपैयाँसम्म निक्षेप संकलन गरिरहेका छन्।
यस्ता संस्था समस्या पर्दा प्रणालीमै समस्या पर्नसक्ने भएकोले पनि ठूला संस्थालाई थप ठूलो नबनाउने राणनीति राष्ट्र बैंकको रहेको देखिन्छ।
यो पनि: खराब कर्जा बढेका सबै वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भइहाल्छन्
