अब ७० अंक नल्याउने आयोजनालाई 'आयोजना बैंक' मा नराखिने भएको छ।
आयोजना बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्रै सरकारले बजेट छुट्याउने गर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक सम्बन्धी व्यवस्थालाईको अध्यावधिक गर्ने भएको हो।
बिहीबार १६ औं योजना कार्यान्वयनको तयारी सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले यस्तो जानकारी दिएको हो।
आयोगले आयोजना अनुसार आधारभूत मापदण्डको आधारमा अधिकतम ७० अंक र क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा ३० अंक प्रदान गर्छ।
यसरी दुवैमा गरेर कम्तीमा ७० अंक पाउने आयोजना मात्रै आयोजना बैंकको सूचीमा पर्ने भएका हुन्।
१ अर्बभन्दा साना आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता र १ अर्बभन्दा बढीको आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै बैंकमा समावेश गर्ने गरी मापदण्डमा सुधार भएको हो।
आयोजना बैंकमा आयोजनाको संख्या बढ्दै जाने तर स्रोत अभाव हुने देखिएपछि नयाँ मापदण्ड बनाइएको हो। कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका आयोजनालाई समेत अहिलेको सूचीबाट हटाइने भएको हो।
विशेष गरेर ३ वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका आयोजना सूचीबाट हट्ने भएका हुन्।
आयोजना बैंकमा हाल १८ हजार १८ आयोजना छन्।
