बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस्ता सहकारीलाई लागु हुने निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गरेको छ।
यस्ता सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) मात्र ऋण लिन सक्ने गरेर निर्देशिका तयार पारेको हो।
यस अनुसार एक जिल्ला मात्रै कार्य क्षेत्र रहेका यस्ता सहकारीले प्रति सदस्य १० लाख रूपैयाँसम्म, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकाले २५ लाखसम्म मात्रै बचत संकलन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
२०८१ पुस १४ अघिसम्म यस्तो प्रतिसदस्य बचत रकम बढी भएमा तोकिएको सीमामा ल्याउन सहकारीहरूले दुई वर्षको अवधि पाउने भएका छन्।
संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरू मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने छन्। संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि साधारण सभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ।
यस्ता संस्थाले न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाउने, नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई तिनको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रू ३ लाखसम्ममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरूको जमानी लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। हाल यो सीमा नपुग्ने भए २०८३ असार मसान्तसम्म पुर्याउन सक्ने भएका हुन्।
त्यस्तै, सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छन्।
संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गर्न सक्ने गरी समय दिइने भएको छ।
ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्।
त्यस्तै, संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको सदस्यता बापतको सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न नपाइने भएको छ। संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य निकायबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकम भन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैनन्।
यो मस्यौदा अनुसार नै निर्देशन आएमा सहकारीहरूले बैंकहरूले जस्तै: कर्जा वर्गीकरण गरेर नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। कर्जा वर्गीकरण अनुसार एक देखि शतप्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सहकारी विभागले उपलब्ध गराउने सन्दर्भ ब्याजदरको आधारमा बचत र ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने, समान प्रकृतिको बचत र ऋणमा प्रकाशित गरेको ब्याजदर सबै सदस्यको लागि समान रूपमा लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिँदैछ।
बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने र ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको हो।
यो निर्देशिकाको मस्यौदामा प्राप्त सुझावपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसको कार्यान्वयन भने गठन हुने भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गर्नेछ। सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
-1742801159.jpg)
