चालु पुँजी कर्जामा यसअघि लिइएको लचिलो नीतिलाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिने भएको छ।
अब यस्तो कर्जा जारी गर्दा गरिने भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेबाट मात्र लागु हुने भएको हो।
ऋणीको अनुमानित काराबोर र त्यही समयको वास्तविक कारोबारबीचको अन्तर भेरियन्स हो। यस्तो अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा यस्तो कर्जाको सीमा घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो अन्तर धेरै आउनेले अहिले पाइरहेको कर्जा घटाउनुपर्ने हुन्छ।
तर, यो व्यवस्थामा केही समयदेखि राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएर यस्तो भेरियन्स गणना गर्ने अवधि पर धकेल्दै आएको छ।
