सन् २०२३ मा अमेरिकामा पाँच वटा बैंक धराशायी भए।
सिग्नेचर बैंक, सिलिकन भ्याली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, हर्टल्याण्ड ट्राइस्टेट बैंक र सिटिजन्स बैंक धराशायी भएका थिए।
यीमध्ये धेरैजसो बैंक क्षेत्रीयस्तरका भए पनि ठूला बैंक हुन्।
सरकारी ऋणपत्रमा यी बैंकहरूको लगानी उच्च भएको कारण समेत यी बैंकले सहजै पुँजीलाई तरलतामा परिवर्तन गर्न नसकेकोले पनि पैसा माग्न आउने ग्राहकलाई दिन नसक्दा समस्यामा परेको बताइन्छ।
कोभिडमा सर्वसाधारणले खर्चमा गरेको कटौती र सरकारले पैसा नै बाँड्ने गरेर ल्याएको क्वाटिटेटिभ इजिङ कार्यक्रमको कारण बैंकहरूमा राखिने रकम उच्च दरमा बढ्दै गयो। बैंकहरूले यसरी पैसा थप्रिएपछि कम ब्याजका सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउँदै लगे। सन् २०२१ को अन्त्यमा मात्रै अमेरिकी बैंकहरूले दुई प्रतिशतभन्दा कम ब्याजका ऋणपत्रमा गरेको लगानी ४० खर्ब डलर पुगेको थियो।
तर, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडको नीतिगत ब्याजदर बढ्दै गयो। फेडले सन् २०२२ देखि २०२३ मा मात्रै ११ पटकसम्म नीतिगत ब्याजदर बढाएको थियो। बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट लिने सापटीको दर समेत महँगो भयो। बैंकहरूले सर्वसाधारणबाट उठाउने निक्षेपको ब्याजदर पनि बढाउँदै लैजान पर्ने अवस्था आयो।
यही कारण त्यहाँको १० वर्षे अवधिका सरकारी ऋणपत्रहरूबाट आउने प्रतिफल दुई वर्षको बीचमा तीन पटकसम्म बढ्यो। यस्तो प्रतिफल बढेर ४.५ प्रतिशत विन्दुसम्म पुगेको बताइन्छ। यसले गर्दा कम ब्याजका लामो अवधिका ऋणपत्रमा बैंकहरूले गरेको लगानी झिक्न नसकिने अवस्था बन्यो।
ब्याजदरमा परेको आकस्मिक दबाबको कारण ऋणपत्रको मूल्य समेत घट्दै गयो र यसले बैंकहरू धराशायी हुँदै जान थाले। सो समय त्यहाँ बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखिएको कागजी नोक्सान अनुमानित ६ खर्ब ५० अर्ब रहेको रेटिङ कम्पनी मुडिजले उल्लेख गरेको थियो।
नेपालमा पनि बैंकहरूको कर्जा लगानी बढ्न नसकेको कारण सरकारी ऋणपत्रमा रहेको लगानी बढ्दै गइरहेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूको सरकारी ऋणपत्र र विकास ऋणपत्रमा रहेको लगानी ११ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ छ।
सरकारी ऋणपत्रमा बढ्दो लगानीले समस्या निम्तिन सक्ने हो कि भन्दै केही पूर्वबैंकरहरूले आशंका जनाउन थालेका छन्।
'हालै विश्वका ठूला बैंकले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी झिक्न नपाउँदा धराशायी भए,' पूर्वबैंकर रत्नराज बज्राचार्यले केही समयअघि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, 'नेपालमा पनि अहिले अधिक तरलताको कारण बैंकहरूले ऋणपत्रमै बढी लगानी गरिरहेका छन्। तर ती ऋणपत्रको कारोबार हुँदैन, यस्तोमा बैंकलाई समस्या परेको अवस्थामा दबाब बढ्न सक्छ।'
बज्राचार्यले बैंकहरूलाई पर्न सक्ने यस्तो दबाबमा सहयोगी हुने गरेर बैंकहरू मिलेरै कोष बनाउनु पर्ने र आपत परेका बैंकसँग रहेको ऋणपत्र यही कोषको रकमले किन्न सकिने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव समेत गरे।
तर, सरकारी ऋणपत्रमा भएको बैंकहरूको लगानी सबैभन्दा सुरक्षित हुने राष्ट्र बैंक बताउँछ।
'सरकारी ऋणपत्र सूचीकृत भएका छन्, कारोबार नहुने साँचो हो,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्, 'तर, यसमा गरिएको लगानी सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ।'
तरलताको समस्या पर्दा बैंकहरूले सूचीकृत ऋणपत्र आफू–आफूबीच नै किनबेच गर्न सकिने पनि उनी बताउँछन्।
'त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आवश्यकता परेको समयमा बैंकहरूलाई मौद्रिक व्यवस्थापन अनुसार तरलता प्रदान गर्ने गरेको छ,' डा. भट्टले भने, 'यस्ता ऋणपत्रको आधारमा त्यस्तो लगानीको ९० प्रतिशतसम्म रकम दिन्छ।'
त्यसैले यस्तो अवस्था नआउने भट्ट बताउँछन्।
अहिले तरलता उच्च भएको समयमा यसले ठूलो समस्या आउन नसक्ने भए पनि भविष्यमा सार्वजनिक हुने ऋणपत्रको ब्याजदर बढ्दै जाँदा अहिले बैंकहरूको लगानी भएको कम ब्याजको ऋणपत्रले समस्या हुन सक्ने केही पुराना बैंकरहरूले आशंका गरेका हुन्।
२०७९ पुस २९ गते यस्तो ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल्स) को औसत ब्याजदर ११.९२ प्रतिशतसम्म रहेकोमा अहिले भने गत कात्तिकमा झरेर २.९८ प्रतिशतमा सीमित छ। त्यस्तो ऋणपत्रको अवधि भने अधिकतम एक वर्षको मात्रै हुन्छ। हाल यी ऋणपत्रमा बैंकहरूको तीन खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ लगानी छ।
त्यस्तै, २०७९ पुसमा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर १०.९३ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा अहिले औसत ४.५ प्रतिशत छ। यस्ता ऋणपत्रको अवधि ३ देखि ११ वर्षसम्मको हुन्छ। हाल विकास ऋणपत्रमा बैंकहरूको आठ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ लगानी छ।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पुँजी पाउने विभिन्न उपकरणमा पछिल्लो पटक ब्याजदर ६.५ प्रतिशतसम्म छ। विभिन्न समयका यस्ता उपकरणमा लिइने ब्याजदर अधिकतम ८ प्रतिशत माथिसम्म थियो। बैंकहरूले २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने भएपनि कर्जा नजाँदा बैंकहरूले २७ प्रतिशतसम्म ऋणपत्रमा यसरी लगानी गरेका छन्।
अहिले राष्ट्र बैंकले एकदेखि पाँच दिनसम्मको लागि यसरी दिने पुँजीले भने समस्या समाधान नहुने अवस्था आउन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा अन्तरगत ६ महिनासम्मको लागि पनि पुँजी दिन्छ। तर, यस्तो पुँजीमा अहिले चलिरहेको ६.५ ब्याजदर भन्दा थप दुई प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्छ। यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न थाल्दा यसले अन्तराष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूसँगको कारोबार पनि प्रभावित हुने अवस्था आउने बैंकरहरू बताउँछन्। त्यसैले यस्ता ऋणपत्रको कारोबार हुने व्यवस्था गर्न सकेमा नै भविष्यमा आउनसक्ने समस्याको समाधान हुने उनीहरूको भनाई छ।
तर, सरकारी ऋणपत्रमा देखिएको ब्याजदर गिरावटको कारणले नभई विदेशी बैंकहरू धराशायी हुनुमा विभिन्न संस्थाहरूलाई कर्जा कै धितोमा दिइएको ऋण (कोल्याट्रल लोन अब्लिगेसन) को कारण पनि भएको भट्ट बताउँछन्।
याे पनि: बैंकमा थुप्रियो ६ खर्ब, सरकारले ऋण लिएर किन खर्च नगर्ने?
