हामीमध्ये धेरैले आफ्ना साथी, आफन्तजनलाई आवश्यक पर्दा ऋण दिएर सहयोग गर्छौं। उसको कुनै सम्पत्ति, पारिश्रमिक वा आम्दानीका स्रोतहरू देखेर नै भोलिका दिनमा उसले रकम तिर्छ भन्ने आधारमा यसरी ऋण दिइरहेका हुन्छौं।
यसरी नै हो व्यवहार चल्ने।
यदि यसरी ऋण लिनेले देखाइरहेको आम्दानी वा सम्पत्ति अरू व्यक्तिहरूलाई पनि देखाएर ऋण वा सापट लिइरहेको छ भने, ऋण नउठ्ने सम्भावना बढ्छ।
तर यस्तो कारोबार सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। यसकै लागि २०६३ सालमै सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो।
कर्जा सूचना केन्द्रको 'सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय' ले यस्तो कारोबारका लागि दर्ता गर्ने प्रणाली विकास गरेर करिब सात वर्षदेखि अभ्यासमा ल्याएको छ। तर अहिलेसम्म पनि आम मानिसहरूले आपसमा हुने यस्ता कारोबारलाई यो ऐन अनुसार दर्ता गरेका छैनन्।
'अहिले यस्तो कारोबारको दर्ता गर्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्था र दुई-चारवटा निजी संस्थाले मात्रै गरेका छन्,' कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता तथा सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयका अधिकारी विजय कुँवरले भने।
यस्ता कारोबारको दर्ता गर्ने क्रम चलिरहे पनि खासै वृद्धि हुन सकेको छैन।
बेलायत, अमेरिकातिर १८ औं शताब्दीमै यस्तो कारोबार कानुनी रूपमा हुने व्यवस्था थियो। नेपालको भने ऐनमा भएको भाषागत जटिलताका कारण पनि यसबोर बुझाउन नसकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा यस विषयका जानकार डा. हरि नेपाल बताउँछन्।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६७ हजार आठ सय ६८ वटा कारोबार दर्ता भएको थियो। त्यसपछि २०७९/८० मा मात्रै ४९ हजार पाँच सय १५ वटा कारोबार दर्ता भए। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६२ हजार सात सय १५ वटा दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा भने यस्तो कारोबार दर्ताको घटना बढ्ने अनुमान छ।
अहिले यस्ता व्यक्तिगत कारोबारको दर्ता स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन्। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले ५० हजार रूपैयाँभन्दा बढीको घरसारमा तयार भएको लिखत स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसो भए सुरक्षित कारोबार कार्यालयमै किन दर्ता गराउनुपर्छ त?
कुँवरले भने, 'यहाँ यस्ता कारोबार दर्ता गराउँदा केको धितोमा ऋण दिएको छ भन्ने कुरा जनाइएको हुन्छ।'
यसले गर्दा कुनै नयाँ व्यक्तिले ऋण दिन चाहेमा आफूलाई देखाइएको वस्तुलाई नै धितो मानेर यसअघि कसैले ऋण दिएको छ कि छैन भन्ने जानकारी प्रणालीमा हेर्न पाउँछ। ऋण दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न नयाँ व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ।
यति भन्दाभन्दै पनि एउटै धितोमा एकभन्दा बढी व्यक्तिले ऋण दिन भने यो ऐन वा नियमले रोक्दैन।
मानौं, कुनै व्यक्तिले कार किनेर आम्दानी गर्ने सोच्यो। यसका लागि उसले नजिकको व्यक्तिसँग पैसा सापटी लियो। ऋण दिनेले सुरक्षित कारोबार दर्ता प्रणालीमा गएर धितोमा रहने कारको इन्जिन नम्बर, रङ, गाडी नम्बर लगायत विवरण उल्लेख गर्छ। सम्झौता पत्र भने दर्ता गराउन पर्दैन। यसरी व्यक्ति व्यक्तिबीच के सम्झौता भयो भनेर अन्य कुरा पनि त्यसमा खुलाउन पर्दैन।
तर फेरि मानौं, त्यो व्यक्तिको कारमा समस्या भयो। मर्मतका लागि फेरि पैसा चाहिने भयो। उसले त्यही कार देखाएर अर्को व्यक्तिसँग ऋण माग्न सक्ने भयो।
अब ऋण दिनेले कार यसअघि धितोमा रहेको छ कि छैन भनेर दर्ता कार्यालयको प्रणालीमा गएर हेर्न सक्छ। पहिले नै सो कार धितोमा रहेको उसलाई थाहा हुनेछ। यसपछि जोखिम लिने कि नलिने भन्ने निर्णय उसकै हुनेछ। कारबाट उसको राम्रो आम्दानी भइरहेको छ र तिर्छ भन्ने विश्वास लागेमा थप कर्जा दिन सक्छ।
यसरी एउटै धितोमा पटक पटक ऋण जान सक्ने अवस्था रहन्छ।
धितो के के हुन सक्छ?
ऋण दिने र लिने राजी भएमा धितो जे पनि हुन सक्छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गा धितोलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन्।
यस्तो कारोबारमा भने चल सम्पत्तिको रूपमा रहेको जे पनि धितो हुन सक्छ। मोटरसाइकल, कार, भैंसी, माछा पोखरी, पसलका सामान, फलफूलका रूख जस्ता मूर्तदेखि कुनै व्यवसायको ब्रान्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा अन्य करारपत्र सबै हुन सक्छ।
गाडी वा मोटरसाइकलको इन्जिन नम्बर, च्यासिस नम्बर वा गाईबस्तु, भए गोठ रहेको स्थान, फलफूल वा पसलका सामान भएको स्थान जनाउन सकिन्छ। शैक्षिक पत्र, ब्रान्ड जस्ता अमूर्त सम्पत्तिमा ती सम्पत्तिको विवरण मात्रै राखेर पनि कारोबार दर्ता गराउन सकिन्छ।
विवाद परेमा वा ऋण भुक्तानी नहुने अवस्था आएमा कसले धितोमा अधिकार प्राप्त गर्छ त?
'सुरक्षित कारोबार ऐनले नै पहिले कारोबारको दर्ता जसले गरेको छ, धितोमा उसको पहिलो अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ,' कुँवरले स्पष्ट पारे। ऋण लिने र दिनेबीच सम्झौता भएको मितिले पनि यसमा कुनै अर्थ राख्दैन। दर्ता पहिले कसले गर्यो, त्यसैको पहिलो अधिकार हुन्छ।'
अघिकै उदाहरणमा, कार किन्नेले पहिलो ऋणीलाई बेलाबेलामा साँवाब्याज बुझाएको छ। त्यसैले धितोले थाम्ने अवस्था भएमा कार बेचेपछिको बाँकी रकम दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने ऋणदाताले पाउनेछ।
यसरी एउटै धितोमा एकभन्दा धेरै व्यक्तिले ऋण दिन सक्ने अवस्था बन्छ। जोखिम लिने कि नलिने निर्णय भने ऋण दिनेकै हुन्छ। किनभने सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयले यसरी दर्ता भएको कुनै पनि कारोबारको अनुगमन, नियमन गर्दैन। कार्यालयको काम यस्ता कारोबारको दर्ता गराइदिने र यस्ता सूचनामा ऋण दिने चाहनेको पहुँच पुर्याउने मात्रै हो।
यसरी करोबार दर्ता हुने भएपछि सर्वसाधारणबीच वा संस्थाहरूबाट आम मानिसले सजिलै कर्जा पाउन सक्छन् र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने मान्यता राखिएको हो।
कानुनी जटिलता कसरी मिलाइन्छ?
यस्तो कारोबारमा समस्या आउँदा वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता नभएका यस्ता कारोबारका क्रममा केही समस्या आए अहिले मुलुकी ऐन र करार कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
हालै, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को संशोधन विधेयकमाथि अर्थ समितिमा दफाबार छलफल भएर पारित भएको छ। संघीय सदनका राष्ट्रिय सभामा २०८० फागुन ४ गते संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएको थियो।
यो पनि पढ्नुस्ः ऐन आएको दुई दशकमा पनि दर्ता भएन व्यक्ति-व्यक्तिबीचको ऋण कारोबार
