बैंकिङ पहुँच नपुगेका र व्यवसाय विस्तार हुँदै गरेका कम्पनीहरूको सेयरमा गरिने एउटा लगानी माध्यम प्राइभेट इक्विटी मार्फत हालसम्म नेपालमा करिब १३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ (१० करोड १० लाख अमेरिकी डलर) भन्दा धेरै लगानी भएको छ। ९६ वटा लगानी सम्झौता अन्तर्गत यस्तो लगानी भएको हो।
कृषि व्यवसाय, अटोमोबाइल्स (विद्युतीय गाडी), शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, उत्पादनमूलक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको हो।
गत वर्ष मात्रै यो माध्यमबाट चार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी (३ करोड ५० लाख डलर) लगानी भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा करिब सात अर्ब रूपैयाँ (पाँच करोड डलर) लगानी हुने प्रक्षेपण नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनको अनुमान छ।
कुनै चल्दै गरेको व्यवसाय वा कम्पनीलाई थप पुँजी आवश्यक पर्दा बिना धितो पुँजी जुटाइदिने कोषलाई प्राइभेट इक्विटी फन्ड भनिन्छ। यस्तो कोष व्यवस्थापकले लगानी आवश्यक पर्ने संस्थालाई सेयर वा ऋण दिने गर्छन्।
नेपालमा पुँजी जुटाउने अन्य माध्यम पनि छन्। जसमध्ये एउटा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धितो राखेर ऋण लिने वा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने हो। तर धितो नहुनेहरूले बैंकबाट ऋण लिन सम्भव हुँदैन।
प्राइभेट इक्विटीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको कम्पनी बिजनेस अक्सिजन प्रालीका लगानी निर्देशक दिपक शर्माले भने, 'इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आइएफसी) को केही समय अघिको तथ्यांक अनुसार नेपालमा एक रूपैयाँ बराबरको ऋण लिन ३ रूपैयाँ ६४ पैसा बराबरको धितो चाहिने देखाएको थियो।'
त्यस्तै, सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न पहिले कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको हुनुपर्छ भने कम्तीमा एक वर्षको वित्तीय विवरण लेखा परीक्षण भएको हुनुपर्छ। सञ्चालनमा आएको केही समय मात्रै भएका वा आफ्नो कम्पनीमा धेरै मानिसको सेयर हिस्सेदारी नचहानेहरूका लागि भने प्राइभेट इक्विटी विकल्पका रूपमा छ।
प्राइभेट इक्विटीलाई नियमकै अभाव
नेपालमा अहिले सञ्चालनका आधारमा प्राइभेट इक्विटीहरू चार किसिमका छन्।
पहिलो, धितोपत्र बोर्डबाट दर्ता भएर सञ्चालित विशिष्टीकृत लगानी कोषहरू।
दोस्रो, बोर्डमा दर्ता नभएका तर स्थानीय लगानीकर्तरूबाटै पुँजी जुटाएर लगानी गर्ने कोषहरू।
तेस्रो, विदेशबाट पुँजी ल्याउने तर कम्पनी वा कोष यहीँ स्थापना भएकाहरू।
चौथो, विदेशमै कोष बनाएर यहाँ लगानी गरेकाहरू।
नेपालमा प्राइभेट इक्विटीको अभ्यास भने विदेशबाट पुँजी ल्याउनेहरूले नै सुरू गरेका हुन्। पछिल्लो समय भने सबै किसिमका कोषलाई पुँजी जुटाउन विभिन्न नीतिगत समस्या परिरहेको छ।
'पुँजी जुटाउन यहाँ चलिरहेका सबै किसिमका प्राइभेट इक्विटीलाई नीतिगत समस्या परिरहेको छ,' पायोनियर ल एसोसिएट्सकी प्रतिनिधि प्रतिक्षा दाहालले भनिन्।
धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूले अहिले विदेशबाट पुँजी ल्याउन सकिरहेका छैनन्।
विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ ले यस्ता कोषहरूका योग्य लगानीकर्ताहरूमा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशी व्यक्ति वा विदेशी फर्म, कम्पनी वा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएको कोष वा विदेशी कोष व्यवस्थापक वा अन्य यस्तै प्रकारको संगठित संस्थालाई पनि मानेको छ।
त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली पनि यस्ता योग्य लगानीकर्ता हुनसक्ने उल्लेख छ। उनीहरूले कसरी लगानी गर्न सक्छन् भन्ने प्रक्रिया भने खुलाइएको छैन। यसरी दर्ता भएका कोषले संस्थागत लगानीकर्ताबाट पनि पुँजी संकलन गर्न पाइरहेका छैनन्।
यस्ता कोषले ऋणको रूपमा पनि कम्पनी वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
नियमावलीमा भनिएको छ, 'ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋणमा गरिने लगानी रकमको प्रतिशत बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ।'
२०७५ सालमा आएको यो नियमावली २०७७ सालमा संशोधन भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म पनि यस्तो लगानीको सीमा तोकिएको छैन। यही कारण यस्ता कोषले सेयरको रूपमा मात्रै लगानी गर्दै आएका छन्।
अहिले विदेशमै कोष बनाएर यहाँ लगानी गरेकाहरूले मात्रै ऋणको रूपमा लगानी गर्न पाइरहेका छन्। विदेशमै कोष स्थापना गरेकाहरूले समेत पुँजी फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा समस्या खेपिरहेका छन्। दोहोरो करको समस्या पनि छ।
'मुलुकबाहिर कोष स्थापना भएकाहरूले गर्ने आम्दानीमा उतै कर तिर्नुपर्छ। तर अहिले यहाँ पनि कर तिर्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ,' एक कोषका सञ्चालकले भने, 'तर नेपालले दाहोरो कर उन्मुक्ति सन्धि गरेकाले यसै अनुसार यहाँ कर तिर्नुनपर्ने हाम्रो जिकिर छ।'
विदेशबाट ल्याउने लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियामा पनि ढिलाई हुने गरेको यस्ता कोष सञ्चालकहरू बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा विदेशी लगानीको दोहोरो गणना भएको समेत देखिएको उनीहरूले बताए।
विदेशमै कोष रहेकाले कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा हरेक पटक विदेशी लगानीको स्वीकृति लिन्छन्। विदेशबाट पुँजी ल्याउने तर यहीँ स्थापना भएका कोषहरूले पनि हरेक पटक विदेशी लगानी ल्याउँदा स्वीकृति ल्याएका हुन्छन्।
'यसरी आइसकेको रकम अर्को कम्पनीमा लगानी गर्दा पुनः स्वीकृति लिनुपर्छ, यसले कतै विदेशी लगानी गणना दोहोरिएको त छैन भन्ने दुविधा नै देखिन्छ,' पायनियर ल एसोसिएट्सकी दाहाल आशंका गर्छिन्।
त्यस्तै, अहिले विशिष्टीकृत लगानी कोषका रूपमा दर्ता भएकाहरूले कुनै संस्था वा व्यवसायमा लगानी गरेपछि यदि सो कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्छ भने, त्यसमा लगानी भएकाहरूले एक वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्।
तर यसरी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता नभएका कोषहरूले लगानी गरेको कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्यो भने, यस्ता कोषले तीन वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्। सम्भवतः सबै किसिमका कोषहरूलाई बोर्डमा दर्ता हुन प्रेरित गर्ने उदेश्यले पनि यो नीति लिइएको हुन सक्छ।
