अहिले बजारमा कतिपयले ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा पाउन थालिसकेका छन्। समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिइरहेको कर्जाको औसत ब्याजदर भने ९.१ प्रतिशत हाराहारी छ।
तर, पनि बैंकहरूबाट जाने कर्जामा वृद्धि हुन सकेको छैन। कात्तिक महिनामा त बैंकहरूले जारी गर्ने कर्जा लगानी नै घट्यो। वाणिज्य बैंकहरूले असोज एक महिनामा मात्रै एक खर्ब ३३ अर्बले कर्जा विस्तार गरेकोमा कात्तिकमा भने १९ अर्बले कर्जा नै घट्यो।
असोजमा कुल ५९ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेको कात्तिकमा बैंकहरूको कर्जा ५९ खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँमा सीमित भयो।
मंसिरको पहिलो सातामा पनि कर्जा लगानीमा सामान्य सुधार देखिएको छ। यो अवधिमा कर्जा लगानी ४६ करोडले वृद्धि भएको छ।
अहिले पनि कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा तीन खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ पार्क गरिरहेका छन्। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ७८ प्रतिशतबाट बढ्न सकेको छैन।
कर्जा विस्तार हुन नसकिरहँदा राष्ट्र बैंकले यही शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै कर्जा विस्तारमा सघाउने गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपकरणहरू चलाएको राष्ट्र बैंकले यसपालि पनि मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिर्वतन नगर्ने बुझिएको छ।
'सामान्य केही परिवर्तन भए पनि धेरै कुरा हामीले ल्याइसकेकाले पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा धेरै कुराहरू आउने छैनन्,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने।
राष्ट्र बैंककै जस्तो पक्षमा बैंकरहरू समेत रहेका छन्।
'हामीसँग केही समयअघि राष्ट्र बैंकको छलफल भएको थियो, कर्जा विस्तारकै लागि हामीले भन्न सक्ने खासै केही देखिँदैन,' एक बैंकरले भने, 'मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने मुख्य काम भनेकै ब्याजदरमा हो, अहिले ७.५ देखि औसत ९.५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइन्छ, तर पनि बढ्न सकेको छैन।'
राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा घरजग्गाको कारोबार चलायमान बनाउन घर कर्जाको कर्जा र धितो मूल्य बीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाउन व्यवसायीहरूले पनि सुझाव दिइरहेका छन्। अहिले नै पहिलो घर कर्जा लिनेले धितोको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउँछन्। यसलाई धेरै गर्न सक्दा ८० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने भए पनि यसले कर्जा विस्तारमा ठूलो सहयोग नपुग्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकसमक्ष व्यवसायीहरूले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातमा गरिएका व्यवस्थामा पनि संशोधन मागिरहेका छन्।
विशेष गरेर हाल व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा यस्तो अनुपात कायम गरिएको छ। व्यक्तिको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम मात्रै किस्ता तिर्न प्रयोग हुने गरेर कर्जा लगानी गर्न पाइन्छ।
तर, यस्तो आम्दानी जनाउन कर तिरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। पारिश्रमिक बाहेकका कतिपय अनौपचारिक स्रोत देखाउन धेरैलाई समस्या भए पनि कर चुक्ताको प्रमाणका रूपमा कागजात अनिवार्य गर्ने व्यवस्थामा कतिपयले संशोधन मागिरहेका छन्।
प्रक्रियामा गइसकेपछि यसबाट बाहिर निस्किन राष्ट्र बैंकलाई समस्या हुने देखिएको छ। केही वर्षअघिसम्म भने कर चुक्ताको कागजात आवश्यक गरिएको थिएन।
सेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगत सीमा पुनर्मूल्यांकन गर्न समेत केहीले दबाब दिइरहेका छन्। हाल सेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगत सीमा १५ करोड छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जा लगानी विस्तार हुन नसकेपछि बैंकहरूले सेयर किनेको एक वर्ष नपुग्दै बिक्री गर्न पाउने सुविधा मागिरहेका छन्।
हाल बैंकहरूले बजारबाट सेयर किनेको एक वर्ष नपुग्दै सो सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्। यसले दुइटा फाइदा हुने मानिएको छ।
बैंकहरूको सेयर बजारमा लगानी बढ्ने र बजारलाई गतिशील बनाउँदा अन्य उपभोगका क्षेत्र पनि गतिशील हुने मानिएको छ।
त्यस्तै, कर्जा नगएको कारण बैंकहरूको हाल मुख्य आम्दानीको स्रोत घटेको छ। यस्तोमा सेयर बजार पनि आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहन सक्छ। यही कारण बैंकरहरूले यसमा जोड दिएका छन्।
