राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीतिबाट ऋणीहरूको पनि स्कोरिङ (स्तर निर्धारण) गर्ने प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने बताएको थियो। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएको छ।
'हामी निकै प्रारम्भिक चरणमा छौं, अध्ययनहरू गरिसकेका छौं। तर अरू सबै काम बाँकी छन्,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरू प्रसाद पौडेलले भने।
क्रेडिट स्कोरिङले व्यक्तिगत ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता, पुराना विभिन्न कारोबारहरूमा उसको व्यवहार लगायतका आधारमा अंक दिन्छ। जुन ऋणीको अंक जति बढी हुन्छ, ऋण दिने संस्थाहरूको लागि सो व्यक्ति नै बढी विश्वासिलो मानिन्छ।
ऋणीले खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत महसुल वा कर तिर्ने वा नतिर्ने प्रवृत्ति कस्तो छ लगायत रेकर्डसमेत यसमा हेरिने बताइएको छ।
'यस्ता धेरै कुराहरू हेर्ने गरी प्रणालीको विकास गर्ने हाम्रो जमर्को हो। अन्य निकायहरूले यसमा कत्तिको साथ दिन्छन्, टुंगो लागिसकेको छैन। अन्य विषय पनि बाँकी छन्,' पौडेलले भने।
यसका लागि ऋणीको जैविक (बायोमेट्रिक) सूचना पनि आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई समेत आधार मान्ने प्रयास राष्ट्र बैंकको छ। अहिले नै पनि वित्तीय संस्थाहरूको ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई केन्द्रिकृत रूपमा राख्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। यसमा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई आधार लिइएकाले बायोमेट्रिकमा भने समस्या नहुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको ऋणीको स्कोरिङ प्रणाली विकासपछि बैंकिङ कारोबारबाहेकका अन्य कारोबारको आधारमा नयाँ ऋणी ग्राहकको समेत स्कोरिङ गर्न सकिने मानिएको छ।
नयाँ प्रणालीमा जान लाग्दा भएन पुरानोको प्रयोग
अहिले पनि कर्जा सूचना केन्द्रले ऋणीहरूको स्कोरिङ गर्दै आएको छ। पहिलेदेखि नै यस्तो स्कोरिङ गरिने भए पनि कोरोना महामारीपछि केही समय यो रोकिएको थियो।
अहिले हरेक दिनको ऋणीको यस्तो तथ्यांक अद्यावधिक हुने केन्द्रको भनाइ छ। तर बैंकहरू यस्तो स्कोरिङको प्रयोगमा उदासीन देखिँदै आएका छन्।
'हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दुईथरी रिपोर्ट दिन्छौं,' केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले भने, 'एउटा क्रेडिट इन्फरमेसन (जानकारी) रिपोर्ट हो भने अर्को क्रेडिट स्कोरिङ। तर बैंकहरू क्रेडिट स्कोरिङको प्रयोगमा उदासीन देखिँदै आएका छन्।'
राष्ट्र बैंकले ऋणीको इन्फरमेसन रिपोर्ट अपरिहार्य गरेको भए पनि स्कोरिङ अनिवार्य गरेको छैन। त्यसैले अहिले केन्द्रले ऋणीको स्कोरिङ पनि इन्फरमेसन रिपोर्टसँगै निःशुल्क दिँदै आइरहेको छ।
'उहाँहरू धेरै पृष्ठ संख्या भएको ऋणीको इन्फरमेसन रिपोर्ट पढ्न झिँजो मान्नु हुन्न। तर सबै पक्षलाई एउटै संकेतले देखाउने स्कोरिङ भने प्रयोग गर्न खोज्नुहुन्न,' कुँवरले थपे।
यही कारण पनि केन्द्रले अहिलेसम्म यस्तो स्कोरिङ निःशुल्क रिपोर्टसँगै दिने गरेको उनी बताउँछन्।
केन्द्रले ऋणीहरूको अघिल्लो कारोबारका आधारमा ९० देखि करिब एक हजारसम्म स्कोर दिने गरेको कुँवरले जानकारी दिए।
अहिले भइरहेको यस्तो स्कोरिङका सीमितताहरू भने छन्। केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही सीमित सहकारीबाट कम्तीमा ऋण लिएको तीन महिनापछि चौथों महिनाबाटै मात्रै स्कोरिङ गर्दै आइरहेको कुँवरले बताए।
त्यस्तै, ऋणी यसअघि कालोसूचीमा परे वा नपरेको हेर्ने गरिएको छ। त्यसैले तीन महिनाभन्दा कम अवधिदेखि ऋण कारोबार गरेको र नयाँ ऋणीहरूको यस्तो स्कोरिङ गर्न सकिएको छैन।
