कोरोनाको असरका बाबजुद बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको ऋण उत्साहजनक देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा कुल ३९ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। एघार महिनाको अवधिमा मात्रै निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २५ प्रतिशत बढेको तथ्यांक छ।
०७७ असार मसान्तसम्म ३१ खर्ब ५६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो।
वैशाखको मध्यदेखि काठमाडौं लगायत अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा गरियो। अझ रोचक, सो अवधिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण प्रवाह भएको तथ्यांक देखिन्छ। पहिले नै स्वीकृत भएको ऋण त्यो बेला उपभोग गरिँदा तथ्यांकमा कर्जा प्रवाह देखिएको बैंकरहरू बताउँछन्।
बैंकहरूबाट प्रवाह भएको ऋणको दरले अर्थतन्त्र गतिशील नै रहेको र अब कोरोना संक्रमण दर नियन्त्रणमा रहे छिट्टै अर्थतन्त्र लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल होटल तथा रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एन्ड टुर्स सम्बद्ध व्यवसाय, पार्टी-प्यालेस, चलचित्र उद्योग, यातायात र हवाई क्षेत्रबाहेक अन्य व्यवसायमा अहिले ठूलो असर नदेखिएको बताउँछन्।
'वैशाख मध्यसम्म त आर्थिक गतिविधि उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको थियो। केहीबाहेक सबै क्षेत्र सामान्य नै भइसकेको थियो,' सानिमा बैंकका सिइओ समेत रहेका दाहालले भने। कोरोना खोप पनि उपलब्ध भएकाले अब कोरोनाको असर नबढे छिट्टै अर्थतन्त्र लयमा फर्किने उनले बताए।
ग्लोबल आइएमई बैंकका सिइओ रत्नराज बज्राचार्य नेपालमा औद्योगिकभन्दा पनि व्यापारिक क्षेत्रमा बढेको कर्जा उच्च रहेकाले वित्तीय अवस्थामा अहिले ठूलो असर नपरेको बताउँछन्।
'नेपालको अर्थतन्त्र नै बाह्य व्यापारमा निर्भर छ। उपभोग्यबाहेक लक्जरियस सामानको व्यवसायमा धेरै कर्जा गएको छ,' उनले भने, 'त्यस्ता व्यवसायलाई कोरोनाले त्यति असर नपरेकाले बैंकहरूको कर्जा वृद्धिदर राम्रो देखिएको हो।'
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार होलसेल तथा खुद्रा व्यापार व्यवसाय, कृषि, होटल तथा पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, आयातका लागि जाने ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर) ऋणको वृद्धिदर उच्च देखिन्छ।
०७७ असारमा होलसेलर एन्ड रिटेलर शीर्षकमा छ खर्ब ६२ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा गत जेठ मसान्तसम्म बढेर आठ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा पनि ऋण प्रवाह बढेको देखिन्छ। सोही अवधिमा एक खर्ब ४८ अर्बबाट एक खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ।
खासगरी कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना सुविधा साथै २० प्रतिशतसम्म थप पुँजी समेत पाउने व्यवस्था गत वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेकाले यी क्षेत्रमा गएको ऋण रकममा वृद्धि देखिएको हो।
त्यस्तै कृषि, वन तथा प्रशोधन (उत्पादन) क्षेत्रमा पाँच खर्ब ६३ अर्बको कर्जा एघार महिनामा बढेर छ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ। तथ्यांकअनुसार ०७७ असार मसान्तसम्म एक खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ आयातका लागि जाने ट्रष्ट रिसिप्ट (टिआर) ऋण प्रवाह भएकोमा गत जेठ मसान्तसम्म दुई खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ।
उक्त अवधिमा सेयर खरिदबिक्रीका लागि प्रवाह भएको मार्जिन प्रकृतिको ऋण ४४ अर्बले बढेर ९४ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ। त्यही अवधिमा विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कुल कर्जा ८२ अर्बले बढेर दुई खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ।
निर्माण क्षेत्रको तीन खर्ब ४७ अर्ब कर्जा सोही अवधिमा बढेर गत जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। कृषि तथा वन क्षेत्रमा एक खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ प्रवाह भएकामा दुई खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ। यीबाहेक यातायात तथा सञ्चार, रियलस्टेट तथा उपभोग ऋण पनि बढेको छ।
ऋण प्रवाह उच्च भएकै कारण केही बैंकहरू थप निक्षेप नआएसम्म ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तसम्म आठ वटा वाणिज्य बैंकको सिसिडी रेसियोले ८० प्रतिशत सीमा नाघेको छ। यो रेसियो सिभिल ८०.३, कुमारी ८१, माछापुच्छ्रे ८०, मेगा ८२, एनआइसी एसिया ८१.१, सानिमा ८०.६, सिद्धार्थ ८०.१, र सनराइजको ८०.४ पुगेको छ। धेरै बैंक ८० को नजिक छन्।
मूल पुँजी र निक्षेपबाट बैंकहरूले दिने ऋणको सीमालाई सिसिडी रेसियोले जनाउँछ। यस्तो रेसियोको अधिकतम सीमा ८५ प्रतिशत तोकिएको छ। ८० प्रतिशतमाथि सिसिडी भए पनि ८३ प्रतिशतसम्मको अवस्था सहज मान्नुपर्ने दाहालले बताए।
'म केही समस्या देख्दिनँ। हाम्रो बैंकको अझै तीन प्रतिशत सहज ठाउँ छ। फेरि अवस्था असहज नै भएछ भने केही ब्याज बढाएर निक्षेप लिउँला,' उनले भने।
असारको अन्त्यतिर पुँजीगत खर्च बढ्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिने समय मानिन्छ। त्यसमा पनि असार महिनामा कतिपय बैंकले नयाँ ऋण स्वीकृत गर्दैनन्।
यस्तोमा पनि हाल केही बैंक सिसिडी रेसियोमा टाइट देखिनुले कतै बैंकहरूले आगामी दिनमा ऋण दिनै नसक्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। कोरोनाको असर कम हुँदै जाँदा बैंकहरूमा ऋणको माग थप बढ्ने नै छ।
अब ऋणको माग बढ्नेमा दुई मत नरहेको बताउँछन् ग्लोबल आइएमईका सिइओ बज्राचार्य।
'राजनीतिक स्थिरता पनि देखिएको छ। अर्कोतर्फ कोरोनाको असर घट्दै जाँदा, खोप उपलब्धता बढ्दै जाँदा व्यवसायीमा विश्वास बढेको छ,' उनले भने, 'यसले ऋणको माग अब बढ्ने नै छ।'
असारे खर्च सबै बैंकमा समान रूपले नजाने भएकाले केही बैंक सिसिडी रेसियोमा टाइट देखिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्।
'असारमा २८ अर्ब रूपैयाँ त हाम्रो बैंकमा मात्रै आएको छ,' उनले भने, 'केही बैंकमा थोरै गएको होला, त्यसकारण सिसिडीमा टाइट देखिए।'
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले भएको लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भएको बताउँछन् सिइओ दाहाल।
'औसतमा बैंकहरूको सिसिडी रेसियो ७६ प्रतिशत छ। तरलता सम्पत्तिको स्थिति हेर्दा बैंकहरूले थप तीन खर्ब हाराहारीमा ऋण दिन सक्ने क्षमता छ,' उनले भने, 'गत वर्षको यसै अवधिमा पनि यति नै थियो। त्यसकारण लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन।'
तर आगामी दिनमा हुने आयात र बैंकमा प्रस्तावित ऋण कति आकारको हुन्छ, साथै त्यसलाई उपलब्ध हुने स्रोत (निक्षेप) कति आकारमा बढ्छ, त्यसमै लगानीयोग्य रकमको अवस्था निर्भर रहने उनले बताए। दसैं-तिहारसम्म अहिलेको स्रोतका कारण ऋण दिन कुनै समस्या नहुने उनको अनुमान छ।
ऋण प्रवाह मात्रै नभइ बैंकहरूको साँवा तथा ब्याज असुली पनि राम्रो रहेको दाहाल बताउँछन्।
'साँवा तथा ब्याज उठाउन केही कठिन होला भन्ने लागेको थियो। तर सोचेभन्दा राम्रोसँग उठेको छ,' उनले भने। असारमा बैंकहरूको ९० प्रतिशतभन्दा बढी साँवा, ब्याज उठेको उनले जानकारी दिए।
'सरकारको राजश्व बढ्नुले पनि धेरै व्यवसायले राम्रो गरिरहेको पुष्टि गर्छ,' उनले भने। गत आर्थिक वर्षको एघार महिनामा समीक्षा अवधिको तुलनामा २५. ४ प्रतिशत राजश्व बढेको छ।
बज्राचार्य पनि असारमा अपत्यारिलो पारामा साँवा ब्याज उठेको बताउँछन्। भने, 'चैतमा भन्दा पनि यो असारमा धेरै साँवा, ब्याज उठेको छ, सीमित केही बाहेक सबै व्यवसायीले समयमै बुझाउनुभएको छ।'
हेर्नुस् एक वर्षमा कुन बैंकबाट कति बढ्यो कर्जा?
बैंक | कुल कर्जा असार ०७७ (रूपैयाँमा) | कुल कर्जा असार ०७८ (रूपैयाँमा) | अन्तर दर (प्रतिशतमा) |
कृषि विकास | १ खर्ब २३ अर्ब | १ खर्ब ५१ अर्ब | २२ |
बैंक अफ काठमाण्डु | ८२ अर्ब | ९८ अर्ब | १९ |
सेन्चुरी कमर्सियल | ६१ अर्ब | ८१ अर्ब | ३२ |
सिटिजन्स | ८१ अर्ब | १ खर्ब २३ अर्ब | ५१ |
सिभिल | ५३ अर्ब | ८३ अर्ब | ५६ |
एभरेष्ट | १ खर्ब १८ अर्ब | १ खर्ब ३४ अर्ब | १३ |
ग्लोबल आइएमई | १ खर्ब ९९ अर्ब | २ खर्ब ४२ अर्ब | २१ |
हिमालयन | १ खर्ब ७ अर्ब | १ खर्ब ३२ अर्ब | २३ |
कुमारी | १ खर्ब १५ अर्ब | १ खर्ब ४३ अर्ब | २४ |
लक्ष्मी | ९० अर्ब | १ खर्ब ८ अर्ब | २० |
माछापुच्छ्रे | ९४ अर्ब | १ खर्ब १६ अर्बं | २३ |
मेगा | १ खर्ब १३ अर्ब | १ खर्ब ४१ अर्ब | २४ |
नबिल | १ खर्ब ५३ अर्ब | २ खर्ब ५ अर्ब | ३३ |
नेपाल बंगलादेश | ६१ अर्ब | ७१ अर्ब | १६ |
नेपाल | १ खर्ब ७ अर्ब | १ खर्ब ४४ अर्ब | ३४ |
एनसिसी | ६९ अर्ब | ९९ अर्ब | ४३ |
इन्भेष्टमेन्ट | १ खर्ब ४४ अर्ब | १ खर्ब ६७ अर्ब | १६ |
एनआइसी एसिया | १ खर्ब ७३ अर्ब | २ खर्ब ६४ अर्ब | ५२ |
एनएमबी | १ खर्ब २१ अर्ब | १ खर्ब ५८ अर्ब | ३० |
एसबिआई | ९४ अर्ब | १ खर्ब १ अर्ब | ७ |
प्रभु | १ खर्ब ३ अर्ब | १ खर्ब ४२ अर्ब | ३७ |
प्राइम | १ खर्ब १४ अर्ब | १ खर्ब ४२ अर्ब | २४ |
राष्ट्रिय वाणिज्य | १ खर्ब ५६ अर्ब | १ खर्ब ९९ अर्ब | २७ |
सानिमा | ९३ अर्ब | १ खर्ब २२ अर्ब | ३१ |
सिद्धार्थ | १ खर्ब २७ अर्ब | १ खर्ब ६५ अर्ब | ३० |
स्टान्डर्ड | ५७ अर्ब | ७२ अर्ब | २६ |
सनराइज | ८३ अर्ब | १ खर्ब ३ अर्ब | २४ |
कुल | २९ खर्ब ५ अर्ब | ३७ खर्ब २० अर्ब | २८ |
