सामाजिक सुरक्षा कोषको त्रासले बैंकका पुराना कर्मचारीहरू जागिर छाड्न थालेका छन्। केहीले जागिर छाडिसकेका छन् भने केही छाड्ने तरखरमा छन्। नबिल बैंक मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रमुख रोशन कोइरालाका अनुसार बैंकमा आवद्ध करिब आधा दर्जन पुराना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्।
'सञ्चय कोषमा भएको आफ्नो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्नुपर्ने डरले उहाँहरूले राजीनामा दिनुभएको हुन सक्छ,' कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने।
एभरेष्ट बैंकबाट पनि केही कर्मचारीले राजीनामा दिएको निकट स्रोतले जनाएको छ।
'पुराना केही कर्मचारीले राजीनामा दिनुभएको छ। अरू खास कारण होइन, सञ्चय कोषमा भएको रकम झिकेर आफैंले सुरक्षित राख्न खोज्नुभएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यो रकम सारिने हो कि भन्ने डर उहाँहरूमा देखियो,' स्रोतले भन्यो।
अरू केही बैंकमा पनि यस्तै अवस्था छ। लामो अवधिसम्म काम गरेको कारण सञ्चय कोषमा राम्रै रकम जम्मा भएको र त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा फस्ने हो कि भन्ने आशंकाले केही कर्मचारीले राजीनामा दिएको नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी बताउँछन्।
'१५–२० वर्षसम्म सञ्चय कोषमा जम्मा भएको पैसा झिकेर फेरि अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पनि सकिने भयो। अन्यथा त्यहीँ रकमको ब्याजबाटै पनि सहजै घरखर्च चलाउन सकिन्छ भन्ने साथीहरूको भनाइ छ,' उनले भने, 'तर त्यो पैसा सामाजिक सुरक्षामा गयो भने त अहिलेको व्यवस्थाले साँवा नै गुम्छ।'
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुल ३१ प्रतिशत योगदानमध्ये निवृत्तिभरणमा २० प्रतिशत रकम जाने गरेको छ। ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा छुट्याइन्छ।
बाँकीबाट एक प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र १.४ प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा छुट्याइन्छ। यीमध्ये कर्मचारीले सबभन्दा बढी आपत्ति जनाएको निवृत्तिभरण र अवकाश योजनामा भएका व्यवस्था हुन्। अरू योजनाको उनीहरूले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।
कसरी आयो त जागिर नै छाड्नुपर्ने अवस्था?
मुख्यतः श्रम ऐनको दफा ५२ अन्तर्गत सञ्चय कोष, उपदान तथा बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाले कर्मचारीलाई त्रसित पारेको छ। यो दफाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनापछि सञ्चय कोषमा जम्मा भएको पेन्सनवापतको २० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार सञ्चय कोषमा आजसम्म जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ।
यद्यपि कोषले भने पहिलेदेखिको पैसा ल्याउनु नपर्ने भनेर बैंकहरूलाई नै पत्र पठाएको छ। सञ्चय कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता नरहेको कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताए।
'सामाजिक सुरक्षा कोषमा पहिलेदेखिकै रकम ल्याउनुपर्ने विषयमा नियमावलीले तोकेबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ। तर श्रम नियमावलीले दुई वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने भनेर अवधि नै तोकेको छ। त्यो अवधि सकिसकेको छ। त्यसकारण पहिलेदेखिको पैसा ल्याउनुपर्दैन,' उनले भने, 'त्यसमा पनि हामीले बैंकहरूलाई पत्र पठाएरै स्पष्ट पारेका छौं।'
श्रम ऐनले बाध्यता नपार्ने र कार्यविधिले पनि विकल्प दिएको कोषले जनाएको छ। कार्यविधि १९ को ४ ले सञ्चयकोषबाट रकम हस्तान्तरण गर्न चाहेमा व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। यसले ल्याउनैपर्ने बाध्यता गरेको छैन।
तर कोषले भनेजस्तो व्यवस्था ऐनमै भएको भए कर्मचारीहरूलाई धेरै हदसम्म विश्वासको वातावरण हुने नबिल बैंकका मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रमुख कोइराला बताउँछन्।
'भोलिका दिनमा ऐन नै लागू हुने भएकाले त्यो नै महत्वपूर्ण पक्ष हो। पत्र वा कार्यविधिलाई मात्रै विश्वास गर्ने अवस्था छैन,' उनले भने।
यस विषयलाई जतिसक्दो छिटो निराकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष रेग्मी बताउँछन्। 'अहिले पनि कर्मचारीमा यसले डर सिर्जना भइरहेको छ। असार मसान्तसम्म अझ धेरैले जागिर छोड्न सक्छन्,' उनले भने, 'अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जति आकर्षण छ, त्यो हराउन सक्छ।'
ऐनअनुसार नै सञ्चय कोषमा जम्मा भएको २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण भएपछि त्यो पैसा बीचमै निकाल्न नपाइने बुझाइ कर्मचारीमा छ।
कोषको कार्यविधिले साउनदेखि आवद्ध हुने कर्मचारीका लागि केही कठोर व्यवस्था भने गरेको छ। साउनदेखि आवद्ध हुने योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा पूरा अवधिसम्म आवद्ध हुनेछन्। अर्थात बीचमै अवकाश हुँदा निवृत्तिभरण योजनाको रकम झिक्न पाइँदैन, निवृत्तिभरण नै लिनुपर्छ।
कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अध्यक्ष रेग्मी बताउँछन्, 'अहिलेसम्म आएनन्, अब एकोहोरो दवाब सिर्जना गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा कोष देखिन्छ। हामीसँग सरसल्लाह गरेर आश्वासन दिने काम पनि भएन।'
सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने निवृत्तिभरण रकम चलनचल्तीको ब्याजभन्दा कम हुने देखिन्छ भने साँवा नै गायब हुने अवस्था ऐन/नियमका व्यवस्थाले सिर्जना गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि उसको पेन्सन योजनामा जम्मा भएको रकम तथा त्यसबाट कोषले आर्जित गरेको प्रतिफल समेत जोडेर आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गरेर आउने रकम जीवनभर हरेक महिना प्रदान गरिने व्यवस्था छ।
कोषले प्रदान गर्ने यो रकम बैंकहरूले चलनचल्तीमा दिँदै आएको मुद्दती ब्याजभन्दा कम रहेको कर्मचारीको गुनासो छ। यो व्यवस्थाअनुसार कोषको प्रतिफलसहित योगदानकर्ताको बचत रकम दस लाख रूपैयाँ पुगेको छ भने उसले मासिक रूपमा कम्तीमा छ हजार दुई सय रूपैयाँ पाउँछ। तर हाल वाणिज्य बैंकहरूले नै मुद्दतीमा दिएको ८ प्रतिशत ब्याजलाई हेर्ने हो भने महिनाको ६ हजार ६६६ रूपैयाँ हुन आउँछ।
यति मात्रै होइन, त्यसको पूरै साँवा रकम नै गुम्ने कर्मचारीको बुझाइ छ।
'एक त पेन्सनका रूपमा आउने रकम चलनचल्तीको ब्याजदरभन्दा पनि कम हुन्छ। अर्कोतर्फ पूरै साँवा रकम गुम्नेछ,' अध्यक्ष रेग्मीले भने, 'यही व्यवस्थाका कारण कर्मचारीहरूमा बरू सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम आफैं सुरक्षित गर्छु, त्यसको ब्याज र साँवाले नै जिन्दगीभरलाई पुग्छ भन्ने भावना विकास भएको हो।'
पेन्सन र अवकाशबाहेकका अरू योजना भने राम्रा रहेको उनले बताए। दुर्घटना तथा अशक्तता, औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व र आश्रित परिवारको सुरक्षा योजना राम्रा र आकर्षक रहेको उनको भनाइ छ।
