११ वटा सहकारी संस्थाहरुमा बचतकर्ताको ८ अर्ब ४० करोड रकम डुबेको छ। डुबेको रकम फिर्ता गराउने उद्देश्यले समस्याग्रस्त सहकारी वा संघको व्यवस्थापन समिति गठन भएको २ वर्ष वित्यो।
तर समितिले बचतकर्ताको एक रुपैयाँ पनि फिर्ता गराउन सकेको छैन। ओरेन्टलबाहेक अन्य सहकारीका बचतकर्ताले रकम पाउने संभावना लगभग सकिएको छ। ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्ताले पनि सबै रकम पाउने संभावना नरहेको समितिले जनाएको छ।
‘ओरेन्टलको दायित्वको तुलनामा एकदमै न्यून सम्पत्ति भेटियो, त्यसकारण सबै बचत फिर्ता हुन सक्दैन’ समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले भने।
पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको सहकारीमाथिको नियमन झनै फितलो भएको छ। सहकारी ऐनको पछिल्लो व्यवस्थाअनुरुप एउटै स्थानीय तहमा कार्य गरिरहेकाहरुको स्थानीय निकाय, दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई प्रदेश सरकार र दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएकाको सहकारी विभागले नियमन गर्नेछ।
तर यी नियामकसमक्ष आफ्नो कार्यक्षेत्र परेका सहकारीको वित्तीय विवरण नै छैन। एकीकृत विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अनुसार सबै सहकारीले नियामकसमक्ष वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर यसअनुसार २५ सय सहकारीले मात्रै विवरण बुझाएको सहकारी विभागले जनाएको छ। जवकि मुलुकभर ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संचालनमा छन्। संचालनमा रहेका सहकारीमध्ये ७ प्रतिशतले मात्रै विवरण बुझाएका छन्। बाँकी सहकारीको २०७४ असारयताको कुनै विवरण नियामकसमक्ष छैन।
यी सहकारी संस्थाहरुमा ३ खर्ब २ अर्ब बचत संकलन भएको छ भने २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन्। सहकारीको वित्तीय स्थिति नै नियामकलाई थाहा नहुँदा नियमनमा समस्या रहेको सहकारी विभागका रष्ट्रिार टोकराज पाण्डे स्वीकार्छन्।
‘कोपोमिसअनुसार सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो, तर धेरैले बुझाएका छैनन्’ पाण्डेले भने। कोपोमिस प्रणाली लागू गर्नका लागि कार्यविधि बन्ने र लागू नगर्नेलाई काबाहीको व्यवस्था समेत गर्न सकिने उनले बताए।
नयाँ प्रणालीमा सहकारीहरुलाई अभ्यस्त हुन समय लागेकाले पनि ढिला भएको हुन सक्ने उनको भनाई छ। यद्यपी विभागले वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने अन्तिम समयसीमा नतोक्दा पनि सहकारीहरुले अटेर गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्।
कतिपय सहकारीहरु इन्टरनेटको पहुँचबाहिर रहेको र दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि समस्या रहेको हुन सक्ने विभागका कम्प्युटर अधिकृत राजाराम पनेरुले बताए।
‘कोपोमिसका लागि धेरै स्थानीय निकायलाई तालिम समेत दियौँ, स्थानीय निकायमार्फत सहकारीमा सिप प्रदान गर्ने लक्ष्य हो, तर धेरै सहकारीले इच्छा देखाएका छैनन्’ उनले भने। नियामकसँग सबै सहकारीको वित्तीय विवरण नहुँदा स्वभाविक रुपमा जोखिम बढ्ने उनले बताए।
उनका अनुसार यही प्रणालीबाटै सहकारीहरुले मासिक रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरण अपडेट गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै साधारणसभाबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको विवरण, सभाका निर्णयको बारेमा जानकारी, संचालकहरुले लिएको ऋणको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सहकारीहरु भने अहिलेको प्रणाली जटिल र व्यवहारिक नभएको दावी गर्दै आएका छन्। ‘अहिलेको सिस्टमको कार्यक्षमता थोरै भयो, अर्कोतर्फ सिस्टममा धेरै कुरा हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको हो’ राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले भने।
प्रणालीमा भर्नुपर्ने भनी अनिवार्य कतिपय कुराहरु हटाउनुपर्ने र केही कुरा थप्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरिएको उनको दावी छ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव दिपक खड्काले कार्यविधि बनाएर कोपोमिस अनिवार्य रुपमा लागू गरिने जानकारी दिए। ‘एउटा निश्चित समय २ वा ३ वर्ष, कति हुन्छ तोकेर यसलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने तयारी छ’ सेतोपाटीसित खड्काले भने।
कोपोमिस लागू गर्ने सम्वन्धमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी विभागले लिएको उनले बताए। ‘यो प्रणालीमा केही कुरा हटाउनुपर्ने भएमा पनि विभागले हामीसँग आग्रह गर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म कुनै आग्रह गरिएको छैन’ उनले भने। यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सोअनुरुप विभागले नै गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
कोपोमिस लागू गर्न जति ढिला हुन्छ, सहकारीको नियमन त्यति नै जटिल बन्दै जाने सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन्। पहिले सहकारी डिभिजन कार्यालयमा सहकारीहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण बुझाउँदै आएका थिए। तर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सरकारले हेर्नेगरी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज गरियो।
कोपोमिस लागू हुँदा सहकारीको यथार्थ विवरण नियामकलाई जानकारी हुन्छ। जसले वित्तीय सूचकहरु कमजोर रहेकै बेला सुधारका लागि निर्देशन दिन र बाटो देखाइदिन सक्छ। सहकारीका संचालक भागेपछि मात्रै सम्पत्ति तथा दायित्व खोज्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। यसले सहकारीप्रति बचतकर्ताको समेत विश्वास बढ्नेछ।
