सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकार र व्यवसायीहरूबीच वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा वार्ता समिति बनाउने समझदारी बनेको हो।
आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरू र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच छलफल भएको थियो।
छलफलमा समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति जुटेको हो।
बैठकबारे जानकारी दिँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले वार्ता समितिले छलफल गरी समस्याको समाधान निकाल्ने बताए।
सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गण्डकी सरकारले हालै राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको थियो। उक्त नियमावली खारेजीसहित ७ बुँदे माग राखेर यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्।
वार्ताका लागि व्यवसायी पक्षबाट चार र सरकार पक्षबाट सात जना गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको हो।
आज दिनभरमा बसेर एउटा निचोड निकाल्ने र प्रदेश सरकारले गरेका काम स्थगन गर्ने तथा यातायात व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलन फिर्ता लिने वातावरण बनाउन अनुरोध गरिएको उनले बताए।
अध्यक्ष स्वाँरले सञ्चारमाध्यमहरूले सिण्डिकेटको आरोप लगाएर लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित पारेको आरोप पनि लगाए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
सातवटै प्रदेशले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
