सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएका आगजनी, लुटपाट जस्ता विध्वंसात्मक कार्य विरूद्धको कारबाहीलाई जाँचबुझ आयोगका नाममा पन्छाउन खोजेको संविधानविदहरूले बताएका छन्।
संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र विपिन अधिकारीले गृह मन्त्रालयको गत बिहीबारको विज्ञप्तिमाथि टिप्पणी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
गृहको विज्ञप्तिमा 'जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने' उल्लेख थियो।
सरकारले भदौ २३ र २४ को प्रदर्शन क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगलाई क्षति विश्लेषण गरी कारबाहीको राय दिने कार्यादेश छ। त्यसै सन्दर्भमा गृहले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले त्यसैमा टिप्पणी गर्दै आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, 'आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनू भन्नु उचित होइन। यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो।'
भदौ २३ को घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी भए पनि भदौ २४ को घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न नसक्ने आचार्यको भनाइ छ।
'आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानुन नै पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहाना बनाउनु ठीक भएन,' आचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'आफ्ना केही स्वतन्त्रता परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मञ्जुर गर्नु पछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा नै हो। आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो। यो राज्य बस्न लायक छ भन्ने अनूभूत हुनुपर्यो।'
त्यस्तै, संविधानविद विपिन अधिकारीले पनि गृहको विज्ञप्तिमा 'भएन है' भन्दै आफ्नो राय दिएका छन्।
कुनै स्वतन्त्र आयोगको समय–सीमाले प्रहरी अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनलाई बाधा नपार्ने उनको भनाइ छ। उनी लेख्छन्, 'प्रहरी अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनका लागि फौजदारी कानुनअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि आयोगको समय–सीमाबाट स्वतन्त्र हुन्छ।'
उनी अगाडि लेख्छन्, 'आयोगको प्रतिवेदनले व्यापक जबाफदेही, सुधार, नीतिगत परिवर्तन लगायतबारे जानकारी दिन सक्छ तर त्यसले आपराधिक अनुसन्धानलाई रोकेर राख्दैन।'
हेर्नुहोस् गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति —
-1746009348.jpg)
