लुम्बिनी विकास कोषले रूपन्देहीको देवदहदेखि लुम्बिनीसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छ।
देवदह शितलनगरबाट मणिग्राम, भैरहवा, बेलहिया र एयरपोर्ट हुँदै बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीसम्मको रूटमा सिधा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई (सिद्धिचरण) ले जानकारी दिए।
भट्टराईका अनुसार अहिले सुरूआतमा हप्ताको तीन दिन देवदहबाट र तीन दिन बुद्धको अस्तीधातु रहेको पश्चिम नवलपरासीको रामग्रामबाट परासी, बेलहिया, भैरहवा र एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनीसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ रूट बनाइएको हो।
यसअघि गत पुस ४ गतेदेखि बुटवलदेखि भैरहवा, एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनी र बेलहियादेखि एयरपोर्ट लुम्बिनीसम्म दैनिक दुई वटा बस सञ्चालन गरिएको थियो। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका तीर्थयात्रुहरूको सेवालाई मध्यनजर गरी तिनै बसलाई देवदह र रामग्रामसम्मको रूट बनाएर सञ्चालन गर्न लागिएको कोषाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए।
बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको अवलोकनको लागि पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई सहज सेवा दिने र लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा २०७७ सालमा ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा विद्युतीय भ्यान लुम्बिनीमा ल्याइएको थियो।
विभिन्न कानुनी उल्झनका कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएका तिनै बसमध्ये दुई वटा बसलाई परीक्षणको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
यसरी सञ्चालनमा ल्याइएका बसमा यात्रा गर्ने यात्रुबाट लुम्बिनी विकास कोषले भाडा भनेर पैसा उठाउन पाउने छैन। तर, यात्रुहरूले स्वईच्छाले दानपेटिकामा रकम राख्न सक्ने छन्। बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको सहजताको लागि बसमा दानपेटिका राखिएको छ। विकास कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले विगत एक महिनादेखि सञ्चालनमा आएका बसमा दानपेटिका राखिएको तर अहिलेसम्म उक्त पेटिका नखोलिएको बताए।
पर्यटकहरूका लागि अनुदानमा ल्याइएका बसमा यात्रा गर्ने पर्यटकबाट भाडा उठाउन नपाइने भए पनि बसका चालकको पारिश्रमिक तथा बसको नियमित मर्मत सम्भारको लागि दानपेटिका राखिएको भट्टराईले बताए।
‘लुम्बिनी ल्याइएको चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विभिन्न कानुनी उल्झनका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको बसहरूको सदुपयोग होस् र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि सहज होस् भनेर धम्मयात्रा लेखेर परीक्षण स्वरूप बस सञ्चालन गरिएको हो,’ भट्टराईले भने।
एसियाली विकास बैंकले १३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस लुम्बिनीका लागि सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो।
एडिबीले सरकारलाई उपलब्ध गराएका ती गाडी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने आवश्यक कानुन र सञ्चालन कार्यविधि तयार नहुँदा डेढ वर्ष लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण समेत हुन भएनन्।
२०७७ साल मंसिर ९ गते ल्याइएका गाडीहरू लुम्बिनी विकास कोषले कार्यविधि तयार गरेपछि २०७९ साल जेठ १२ गते मात्र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर सञ्चालन कार्यविधि बनाए पनि यातायात व्यवस्था विभागले कानुनी जटिलता देखाएपछि चार वर्ष बढी समय बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
कानुन अनुसार सरकारी सेतो नम्बर प्लेटमा रहेका गाडीलाई सरकारी कामबाहेक पर्यटक वा यात्रुहरू बोक्ने काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन।
सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडी हरियो वा अर्को कुनै नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान पनि यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै विभागले नम्बर परिवर्तनको लागि अनुमति दिएको छैन। जसले गर्दा दातृ निकायले अनुदानमा उपलब्ध गराएका बस र भ्यानहरू खुला आकाशमुनि थन्किएका छन्।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले सेतो नम्बर प्लेटमा रहेका गाडीहरू हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०८० वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले सेतो नम्बर प्लेटका गाडीहरू हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरणको स्वीकृति प्रदान गर्ने र उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी लुम्बिनीलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा मात्र काम गर्दा अप्ठ्यारो हुने भन्दै संघीय संसदबाट कानून बनी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र विद्युतीय सवारी सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूमा पुगे पनि नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्न नसकेको बताए।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइसकेको र विमानस्थलबाट लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह लगायतका स्थानमा जाने पर्यटकहरूलाई सेवा दिनुको साटो दातृ निकायले दिएका गाडीहरू वर्षौंसम्म यत्तिकै थन्काइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही, लुम्बिनी विकास कोष, स्थानीय पालिका, यातायात कार्यालय, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीका सघंसस्थाहरूको बैठकले गरेको निर्णयपछि २०७९ असोज १३ देखि कात्तिक १३ गतेसम्म ‘धम्म यात्रा’ नाम दिएर बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा नि:शुल्क रूपमा यान्त्रिक परीक्षणका लागि विद्युतीय बस सञ्चालन गरिएको थियो।
लुम्बिनीबाट देवदह, रामग्राम, कपिलवस्तुसहितका पाँचवटा रूटमा एक महिनासम्म सञ्चालन गरिएको बस सेवाबाट २० हजार २३६ जना यात्रुले निःशुल्क सेवा लिएका थिए। तर विकास कोषका बसहरू गुडेको रेकर्ड देखिए पनि आम्दानी नदेखिएको महालेखाबाट प्रश्न उठाइएपछि बस सञ्चालन हुन सकेका थिएनन्।
विकास कोषका अनुसार एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत ल्याइएका १४ वटा विद्युतीय भ्यान, पाँच वटा विद्युतीय बस, सोलार प्लाण्ट र चार्जिङ स्टेसनमा गरी ३५ करोड लगानी भएको छ। क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा भन्सार शुल्क मात्रै ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो। ती सवारी साधनका लागि नेपाल सरकारले पनि साढे ३ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क व्यहोरेको थियो।
वातानुकूलित, अपांगतामैत्री र स्वचालित ढोका सहितका बसमा १९ सिट क्षमता छ भने भ्यान पाँच सिटका छन्। एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने क्षमता रहेका बस र भ्यानमा कार्डबाटै रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा समेत छ।
