भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम विकास गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा प्रयास जरुरी रहेको एवं लगानीका बहुस्रोतको खोजी गर्न सामूहिक प्रयास गर्ने निष्कर्षका साथ नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको सहआयोजनामा गत भदौ २७ र २८ गते सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो।
सो सम्मेलनबाट प्राप्त भएको निष्कर्षलाई सुत्रबद्ध गरेर सरकारलाई बुझाइने आयोजकमध्येको एक परिसंघले जनाएको छ।
सो सम्मेलनमा खासगरी वैकल्पिक सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा विकसित पोडवेबारेमा अधिकांशको चासो रहेको पाइएको थियो।
सम्मेलनस्थलमा पूर्वाधार, यातायात, बैंक, बीमा, निर्माण क्षेत्रका २० वटाभन्दा बढी व्यावसायिक कक्षमध्य पोडवेको कक्षमा चासो राख्नेको संख्या उल्लेख्य थियो। पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक यातायात असुरक्षित र अव्यवस्थित बनिरहेको सन्दर्भमा पोडवे एउटा विकल्प बन्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ।
तारमा आधारित सो प्रणाली नेपालमा सञ्चालन भए सार्वजनिक यातायातमा क्रान्ति नै हुने जानकारहरु दाबी गर्छन्।
नेपालमा पोडवे प्रणाली भित्र्याउन लागीपर्नुभएका काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराई सम्मेलनमा क्रममा प्राप्त सकारात्मक सन्देशले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायतले पोडवेको प्रविधि, लगानीका ढाँचालगायतका विषयमा चासो राख्दै आफूहरुले सहजीकरण गर्ने बताएका थिए।
काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई सरकारी तहमा चासो बढ्दै गएको एवं चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाले अब प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
‘पूर्वाधार सम्मेलनका क्रममा उपस्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट व्यक्त भएको चासोले हामीलाई प्रेरित गरेको छ। हामी थप आशावादी छौँ, अब वैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकासमा थप सहजीकरण हुनेछ,’ उपाध्यक्ष भट्टराईले भने।
उनकाअनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. खतिवडाले चासोपूर्वक पोडवे प्रविधिबारे जानकारी लिएका थिए।
सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी पोडवेको अध्ययन तथा निर्माणका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए एकाध महिनाभित्रै परिणाम दिन सकिने भट्टराईको भनाइ छ।
काठमाडौंको गोणर्केश्वर नगरपालिकामा पोडवे सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन भइसकेको छ। क्यानडाका प्राविधिकले यसअघि नै सो क्षेत्रमा अध्ययन गरिसकेका छन्।
सडक एवं नदी कोरिडोरमा पोड वे निर्माण गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ। यातायातको असुविधा रहेको काठमाडौं उपत्यका र अन्य सहरी क्षेत्रमा यो प्रविधि उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने देखिएको उपाध्यक्ष भट्टराइको भनाइ छ।
कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न नगरपालिकालाई जोड्ने गरी पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटरमा पोडवे सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको जनाएको छ।
विद्यमान चक्रपथ, कौशलटार–नैकाप, बुढानीलकण्ठ–कीर्तिपुर, तारकेश्वर–टोखा हुँदै चक्रपथ, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै चक्रपथ, गोकर्णेश्वर–बौद्ध–आरुबारी–दक्षिणढोका क्षेत्रसम्म उक्त प्रविधि विस्तार गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत–हुम्ला (लिमी)सम्म दुई सय ३१ किलोमिटर लामो पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। सो कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइ सकिएको उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, कोशी प्रदेशमा कूल ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिलो चरणमा काम गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि आफूहरुलाई आग्रह गरेको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष भट्टराई संघीय सरकारले आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिदिए सहज हुने बताए।
सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
पोडवे हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नको दाबी छ। काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्।
पोडवे तार (केवल)मा आधारित प्रविधि हो। यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरुप हो। अर्को शब्दमा भन्दा यसलाई रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचनाका रुपमा लिइन्छ। सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ।
हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा छन्। अमेरिका र भारतमा पनि सञ्चालन हुने क्रममा छ। स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिन्छ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश छ। बजेटमा पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ।
यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा नमूना परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भए पनि संघीय सरकारको अनुमति प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। काठमाडौं पोडवेले पर्वतमा एउटा नमूना परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भने गरिरहेको जनाएको छ।
मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा १५० किलोमिटरको दूरी तय गर्न सक्छ। पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ। स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ। पोडवे स्वचालित प्रविधिमा आधारित छ।
यात्रु चढाउन र ओराल्न आकाशे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ। केवलकारमा जस्तै पोडवे स्टेसनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित (अटोमेटिक) सुविधा प्राप्त हुनेछ। प्रत्येक दुई किलोमिटरमा स्टेसन निर्माण गरिन्छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट हिँड्ने भएकाले निर्माण गर्न सहज हुनेछ। संघीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक यातायातका जानकार आशीष गजुरेल नेपालको यातायात क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने हो भने पोडवे नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछन्। सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिएर निजी क्षेत्रलाई निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
बेलारुसबाट सरु भएको सो प्रविधिमा विश्वव्यापी रुपमा चासो र माग बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय यो प्रविधि मौरिसस, मलेसियामा पनि सञ्चालनको तयारी छ।
एउटा पोड (डिब्बा) मा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन्। एक घण्टाको समयमा ५० हजार यात्रुले आवतजावत गर्न सक्छन्। हालको मूल्यअनुसार प्रतिकिलोमिटर रु १० मा यात्रा गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। यो प्रविधि यात्रुका साथै सामान ओसारपसालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सरकारले २०८० मङ्सिर ७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिसकेको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी विकास कोषले २०८० साल मंसिर २५ गते काठमाडौं पोडवेसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोषले काठमाडौं पोडवेलाई डिपीआर पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० साल जेठ १२ गते नै काठमाडौं उपत्यकाको नदी करिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न माइक्रो रेल, पोडवे सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका १३ वटा नगरपालिकाले पोडवेको आवश्यकता र महत्वका बारेमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको छ।
काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई बढी जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा सहज, छिटो एवं भरपर्दो यातायातको विकल्पमा पोडवे नै रहेको बताउँछन्। खासगरी सडक र नदी करिडोर संघीय सरकार मातहत हुने भएकाले अनुमति लिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ।
विश्वमा करिब चार दशकको अध्ययनपछि सन् २०२० मा मात्र यस प्रविधिले विश्वव्यापी मान्यता पाएको थियो। जानकारहरुका अनुसार एक सय किलोमिटर पोडवे निर्माणमा करिब ४० अर्ब बराबर खर्च हुने अनुमान छ। सरकारले सहजीकरण गरिदिए आफूहरुले नमूना परियोजना निर्माण गरेर देखाउने उपाध्यक्ष भट्टराईले विश्वास व्यक्त गरे।
सार्वजनिक यातायातमा सुधार, रोजगारीको अभिवृद्धि र वैदेशिक लगानी भ्यिाउन सकिने भएकाले पनि आफूहरु यस प्रविधिमा आकर्षित भएको र अनुमति पाएको १० वर्षमा एक हजार किलोमिटर पोडवे निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
