सरकारले काठमाडौंसहित सबै महानगर र उपहानगरपालिकामा तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजतपत्र चाहिने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको गत बिहीबारको बैठकले ६ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य गरेको हो। गाउँपालिका र नगरपालिकामा भने यो व्यवस्था गरिएको छैन।
यसअघि घरजग्गा व्यवसायीहरूले पनि यस्तो कारोबारमा इजाजतपत्र अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
यसबाट घरजग्गा व्यवसायलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे हामीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्ट र नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग कुरा गरेका छौं।
प्रवक्ता गणेश भट्टले घरजग्गा कारोबार पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले तीन करोडभन्दा बढीको कारोबारमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने नियम लागू गरिएको बताए।
'घरजग्गा कारोबार पारदर्शी छैन भन्ने धेरैको गुनासो छ,' उनले भने, 'तीन करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएपछि सम्पत्तिको स्रोत खोजिनेछ। कसैले सम्पत्तिको स्रोत नखुलाइकन त्यो मूल्यभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न पाउँदैनन्।'
यसले घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको राजस्व चुहावट पनि नियन्त्रण हुने उनको भनाइ छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको तुलनामा महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार बढी हुने भएकाले पहिलो चरणमा यी क्षेत्रमा लागू गरिएको उनले जानकारी दिए। क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्दै जाने योजना रहेको उनले बताए।
नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष लोहनी पनि यसबाट घरजग्गा व्यवसाय व्यवस्थित हुने बताउँछन्।
'इजाजतपत्रले घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ। नीति-नियम बनाउन पनि सहज हुन्छ,' लोहनीले भने।
अहिले घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत लिनु पर्दैन। व्यावसायिक कारोबार गर्नेले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि सिधै कारोबार गर्न पाउँछ। त्यसबाहेक व्यक्तिगत तवरमा पनि ठूलो परिमाणको घरजग्गा कारोबार हुन्छ। यसबाट कारोबार अपारदर्शी भएको गुनासो सुनिँदै आएको थियो।
'सबैले अपारदर्शिताको कुरा उठाएपछि हामीले नै यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौं,' लोहनीले भने।
घरजग्गा ब्रोकर र निर्माणकर्ता (डेभलपर) छुट्टिने गरी नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए।
इजाजतपत्रको व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीको अभिलेख राख्न, अनुगमन तथा कारबाही गर्न र रियल स्टेट कम्पनीको कारोबार छुट्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
यसअघि भदौ पहिलो साता राजपत्रमा प्रकाशित मालपोत नियमावली (आठौं संशोधन) ले इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरे २५ लाख रूपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो।
नियमावलीले यसरी इजाजत लिँदा एक पटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई पाँच लाख रूपैयाँ नवीकरण दस्तुर र एक पटकमा पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेलाई १० लाख रूपैयाँ दस्तुर तोकेको छ।
-1706234543.jpg)
-1746009348.jpg)
