लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रदुषणमुक्त बनाउने उद्धेश्यले चार वर्षअघि ल्याइएको विद्युतीय भ्यान र बस थन्किएका छन्।
२०७७ साल मंसिर ९ मा एसियाली विकास बैंकको १३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा ल्याइएको १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस सञ्चालन हुन नसक्दा चार वर्षदेखि लुम्बिनी विकास कोष परिसरको खुला आकाशमुनि थन्काइएका हुन्।
ती गाडी लुम्बिनी विकास कोषले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने आवश्यक कानुन र सञ्चालन कार्यविधि समयमा तयार गर्न नसक्दा गाडीहरु चार वर्षसम्म खुला आकाशमुनि थन्किएका छन्।
सुरूका दुई वर्ष लुम्बिनी विकास कोषले कार्यविधि तयार नगर्दा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए पनि दुई वर्ष पहिले सञ्चालन कार्यविधि बनाएको थियो। तर यातायात व्यवस्था विभागले कानुनी जटिलता देखाएपछि सञ्चालन हुन सकेका छैन।
लामो समय खुला आकाशमा थन्किएका विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले तदारूकता देखाएका छन्।
शनिबार कोषका सदस्यसचिवसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री आचार्यले थन्किएका विद्युतीय सवारी साधन यथाशीघ्र चलाउन निर्देशन दिँदै कानुनी अड्चन आए सरकारले फुकाउने बताएका हुन्।
´कसरी हुन्छ सवारी साधन चलाउनुस्, प्रदेश सरकारले कहाँ र कसरी साथ दिनुपर्छ हामी दिन्छौं,’ उनले भने।
राज्यलाई प्राप्त भएको सम्पत्ति कामविहीन बनाएर राख्दा त्यसको राम्रो सन्देश नजाने भन्दै कानुनी अड्चन फुकाउनुपर्ने भए सरकारले फुकाउने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
एडिबीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका गाडी सरकारले ढिला गरी लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ती गाडीहरू सरकारी सेतो नम्बर प्लेटका हुन्। सरकारी सेतो नम्बर प्लेटका गाडीलाई सरकारी कामबाहेक पर्यटक वा यात्रुहरू बोक्ने काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि नै सेतो नम्बर प्लेटमा रहेका गाडीहरु हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरि नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख १३ गते विद्युतीय बस र भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी लुम्बिनीलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर यातायात व्यवस्था विभागले भने सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडी हरियो वा अर्को कुनै नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै नम्बर परिवर्तनको लागि अनुमति दिएको छैन।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइसकेको र विमानस्थलबाट लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह लगायतका स्थानमा जाने पर्यटकहरूलाई सेवा दिनुको साटो दातृ निकायले दिएका गाडी समेत वर्षौंदेखि यत्तिकै थन्काइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ।
एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस, सोलार प्लाण्ट र चार्जिङ स्टेसनमा गरी ३५ करोड लगानी भएको विकास कोषले जनाएको छ।
क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा भन्सार शुल्क मात्रै ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो।
वातानुकूलित, अपांगतामैत्री र स्वचालित ढोका सहितका बसमा १९ सिट क्षमता छ भने भ्यान पाँच सिटका छन्।
एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने क्षमता रहेका बस/भ्यानमा कार्डबाटै रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा समेत छ।
एडिबीले लुम्बिनी जाने पर्यटकहरूलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले उपलब्ध गराएका गाडीहरू भाडा लिएरै सञ्चालन गर्ने विकास कोषले जनाएको छ।
गाडीहरूलाई व्यवस्थित र दीगो रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित मर्मत सम्भार र चालकहरूको पारिश्रमिकको लागि पनि नियमित आम्दानीको स्रोत अनिवार्य भएकोले भाडा लिएर नै सञ्चालन गरिने कोषको योजना छ।
लुम्बिनी बिकासकोषका सदस्य सचीव गाडीलाई कसरी संचालन गर्न सकिन्छ छलफल गरेर अगाडी बढ्ने बताए।
