‘नाडा अटो शो २०२४’ मा व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरूबीच नीति तथा व्यापारका विविध पक्षमा चर्चा गरेका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारको पूर्ण संरक्षण रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै व्यवसायीहरूलाई आश्वासन दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले अटोमोबाइल क्षेत्रले राजस्व र रोजगारीमा पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै भने, ‘सरकारले व्यवसायीलाई सहयोग गर्छ, तर अवैध गतिविधिहरूसँग लाग्न हुँदैन। नीतिगत स्थिरता राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिन्छ, र यो सरकारले स्थिरता कायम गर्नेछ।’
उनले व्यवसायीहरूलाई भाषणभन्दा काम गर्न उत्प्रेरित गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने नीतिगत समर्थन गर्ने वचन पनि दिए।
पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) लगायत सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रमा नतिजा–आधारित नीति निर्माण गरिने र सडक पूर्वाधारमा समयमै गुणस्तरीय काम गरिने पनि बताए। उनले निर्माण क्षेत्रको समस्या र अटो क्षेत्रमा देखिएका अन्य चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासी वस्तुको रूपमा परिभाषा नगर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘यो आवश्यक वस्तु हो। यस आधारमा नीति निर्माण गरिएमा राजस्व र रोजगारीमा थप योगदान पुग्छ।’ ढकालले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्रको सुस्त गतिका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि समस्या परेको बताए। उनले निर्माण र विकास क्षेत्रको संकुचनको असर अटो क्षेत्रमा परेको उल्लेख गर्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगाइने करको दर धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने माग गरे। उनले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
व्यवसायीहरूले अटोमोबाइल उद्योगलाई आवश्यक वस्तुको रूपमा परिभाषा गर्दै नीति निर्माण गर्न आग्रह गरे, जबकि सरकारको तर्फबाट नीतिगत स्थिरता र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले उद्घाटन सत्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै आफ्नो भनाइ राखे। ‘हामी निकै पारदर्शी छौं र यो क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकारसँग सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने।
चौधरीले सन्दर्भ मूल्यसूची खारेज गर्नुपर्ने र अवैध व्यापार रोक्नका लागि बोर्डर टाइट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले भने, ‘अटोमोबाइल क्षेत्रलाई नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। हाइब्रिड र इभी सवारीसाधनहरूको प्रवर्द्धनका लागि सरकारको स्थिर नीति अपरिहार्य छ।’
उनले अटोमोबाइललाई विलासी वस्तु नभएर, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरे। ‘यो क्षेत्रमा २० प्रतिशत राजस्व योगदान रहेको छ भने करिब एक लाख व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन्,’ चौधरीले थपे।
अटो शोले विभिन्न अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई आफ्ना नयाँ उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीसाधनहरूको प्रदर्शन विशेष आकर्षणको रूपमा रहेको छ।
