राइड शेयरिङका विरूद्ध गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। आन्दोलन फिर्ता भएसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न थालेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिन कार्यविधि ल्याउन लागेको भन्दै आइतबार बिहानैदेखि व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका थिए। यातायात सेवा बन्द हुँदा लामो तथा छोटो दुरीका यात्रु अलपत्र परेका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय गण्डकीमा भएको प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले बताए।
सहमतिमा राइड शेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिन ल्याउन लागेको कार्यविधि सम्बन्धमा सहमति गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा यातायात व्यवसायी, राइड शेयरिङ कम्पनीका प्रतिनिधि लगायत ९ जना सदस्य छन्।
कार्यदलले १५ दिनभित्र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सुझाव पेश गर्ने र त्यसपछि मात्र राइड शेयरिङ सम्बन्धी कार्यविधी ल्याउने सहमति भएको छ। सहमतिमा यातायात क्षेत्रमा कुनै पनि विरोधका कार्यक्रम नगर्ने नगराउने र प्रचलित कानुन पालना गर्ने पनि सहमति भएको पौडेलले बताए।
कार्यदलका संयोजक रेग्मीले सबै सरोकारवाला र विज्ञसँग सल्लाह लिएर निर्धारति समयभित्रै प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने बताए।
-ink-1722162997.jpeg)
