लुम्बिनी प्रदेशले यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यातायात व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार दाङ, देउखुरीको मसुरियामा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनहरूको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
विगत केही महिनायता लुम्बिनी प्रदेशभित्र भएका सडक दुर्घटनाको समीक्षा गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी, नागरिक समाज लगायतको सहकार्यमा प्रदेशभित्र यातायात प्रशासन सुधार गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री राणाले बताए।
छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचिव राधिका अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) कुवेरसिंह कडायत, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रहरी प्रमुख श्यामबहादुर खत्री, त्रिशिद्धश्वरी राप्ती सार्वजनिक यातायात प्रालिका अध्यक्ष सुरेश हमाल, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवासयी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेल लगायतको उपस्थिति थियो।
यस्ता छन् निर्णयहरूः
- सवारी साधनमा जिपिएस सिस्टम लगायत प्रविधि जडानमा जोड दिने।
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यान्वयनमा ल्याउन शीघ्र अगाडि बढाउने।
- लामो दुरीका गाडीमा दुई जना सवारी चालक अनिवार्य रहने व्यवस्था मिलाउने।
- सवारी चालक र सह-चालकको स्वास्थ्य परीक्षण र न्यूनतम पारिश्रमिक तथा पोसाकको बन्दोबस्त गर्ने।
- यातायात क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने।
- वित्तीय साक्षरता कक्षा, दुर्घटना सम्बन्धी प्रशिक्षण र प्राथमिक उपचार सामग्री व्यवस्थापन जस्ता व्यवस्था यातायात सञ्चालक संस्थाले गरी मानवीय त्रुटिका कारण हुने दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्ने।
- लुम्बिनी प्रदेशभित्रका ठूला दुर्घटना अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका दुर्घटना नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायी, विज्ञ संलग्न कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने र सो प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरू प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने।
- सडक पूर्वाधारको गुणस्तरीयता, राजमार्गको पायक पर्ने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, भालुवाङ प्रस्तावित अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माण भएका रिफ्रेस सेन्टरको सञ्चालन तथा स्तरोन्नति र तीनै तहका सरकारहरूबीचको अधिकार क्षेत्रभित्रका समस्या न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग मन्त्रालयले समन्वय गरफ समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गर्ने।
- प्रदेशस्तरका रूटहरूको वैज्ञानिक निर्धारण तथा रूटमा इजाजत प्रदशन, रूट निर्धारण, अवैध रूपमा सञ्चालन भएका ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूको अनुगमन, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा प्रभावकारी नियमन उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने।
- यातायात व्यवसायीले वर्षमा एकपटक एकद्वार प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था सहजीकरण गर्ने गरी आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
- सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्चवापत बीमा कम्पनीबाट पाउने ३ लाख रकम बढाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने।
- सार्वजनिक विद्यालयस्तरमा विद्यार्थीलाई लक्षित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यार्थी ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम मन्त्रालयले निरन्तरता दिने।
- राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकमा सिसिटिभी जडान, ऐना जडान, मापसे, लापसे परीक्षण गर्ने मेसिनको उपलब्धता गराउन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्ने। सिसिटिभी जडानका लागि आवश्यक परे यातायात व्यवसायीहरूसँग सहकार्यमा उक्त कार्य गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने।
- यातायात प्रालिले दर्ता गरी नवीकरण नगरेका र सवारी साधन नभएका प्रालिहरू खारेज गर्ने।
- यातायात प्रशासन सुधारका लागि समय समयमा यस प्रकृतिका छलफल र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने।
