सवारी प्रदुषणको नयाँ मापदण्ड बिएस-६ (युरो-६) कार्यान्वयनका लागि सरकारले व्यवसायीलाई निश्चित समय दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
बिहिबार अटो पत्रकार संघ (जाम)को आयोजनामा सवारी प्रदुषण मापदण्ड बिएस-६ को कार्यान्वयन र समस्याको विषयमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले नयाँ प्रदुषण मापदण्डका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा वातावरण विज्ञ भुषण तुलाधरले ३० प्रतिशत प्रदुषण सवारी सधानबाटै हुने भएकाले नेपालले जतिसक्दो छिटो बिएस-६ मापदण्डका सवारी साधन सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने र पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
'अहिले नेपालमा आउने नयाँ प्यासेन्जर गाडीहरू युरो-६ मै आधारित भएर आइरहेका छन्। तर समस्या भने पुराना सवारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यक्ता बनेको छ,' तुलाधरले भने, 'विश्वका विभिन्न मुलुकमा युरो-६ मापदण्ड सन् २०१४ देखिनै सुरू भएको हो। नेपालले युरो-३ लागू गरेको पनि १२ वर्ष भइसक्यो। अब भने हामी पनि छिटोभन्दा छिटो युरो-६ मा जानुपर्छ।'
उनका अनुसार झन् बढी डिजेल गाडीहरू बिएस-६ मापदण्डको हुनु आवश्यक छ। युरो-६ नीतिमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले प्रदुषण मापदण्ड युरो-६ कार्यान्वयनका लागि सरकारले निश्चित समय दिनुपर्ने बताए।
चौधरीले नाडा युरो-६ कार्यान्वयनको विरोधी नभएको बताउँदै भने, 'हामीले एउटा योजना बनाएर काम गरिरहेका हुन्छौं। सरकारले युरो-६ लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर सकारले व्यवसायीलाई पनि समय दिनुपर्छ। सरकारले पाँच वर्षको योजना निकालेर नीति बनाउँछ भने त्यसमा व्यवसायीले साथ दिन्छ। नीतिहरूले दीर्घकालिन फाइदा पुर्याउनुपर्यो।'
उनले थप भने, 'जुन दिनबाट युरो-६ लागू गर्नुपर्ने सूचना निस्कन्छ, त्यो दिनबाट व्यवसायीलाई समय दिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। युरो-६मा जाँदा मेकानिक्सहरू पनि तयार हुनुपर्छ।'
अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुर न्यौपानेले अटोमेकानिक्सहरू राज्यको प्राथामिकतामा नपरेको गुनासो राखे। बताए। कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, 'युरो-६ होस् अथवा अन्य विषयमा होस्, सरकारले हामीसँग सल्लाहा गर्नुपर्छ। हामीनै तयार नभई सरकारले किन युरो-६ लागू गर्न खोजेको? हामी तयार छौं कि छैनौं, हामीले तामिल पाएका छौं कि छैनौं भन्ने विषयमा सरकारको चासो देखिएको छैन। यसमा सरकारले पनि चासो देखाउँनु पर्छ।'
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिडिई (मेकानिकल) शिवराज शर्माको पनि उपस्थिति थियो। उनले बिएस-६ कार्यान्व्यनका लागि एलसी खुलिसकेको र आयातका लागि प्रक्रिया अगाडी बढिसकेका गाडीहरूको लागि केहि समय दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए।
उनका अनुसार मन्त्रालय दुई वर्ष अघि नै युरो-६ मा जाने विषयमा तयार थियो। तर सरकारलाई बुझाउन समय लागेको उनले बताए।
'अटोमेकानिक्सलाई तालिम दिनुपर्छ र युरो-६ परीक्षण गर्ने उपकरणलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यो विषयमा अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक भएको हामीले पाएका छौं,' उनले थप भने।
वातावरण विभागका सिडिके दिपक ज्ञवाली युरो-६ लाई लागू गराउन व्यवस्थापकिय भूमिकामा सबै व्यवसायी र सरकारले योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए।
उनले भने, 'पछिल्लो केहि समयदेखि ट्राफिक प्रहरी, वातावरण विभाग र यातायात विभागको सहकार्यमा प्रदुषण मापदण्ड चेकचाज भइरहेको छ। सवारी मेकानिक्स व्यावसायीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ।'
अहिले चलिरहेको पुराना गाडीहरूलाई पनि फेजआउट गर्न योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ हो।
सवारी प्रदुषण जाच केन्द्र टेकुका कार्यालय प्रमुख मणिराम भुसालका अनुसार अहिले युरो-२ को टुल अनुसार नै सवारी प्रदुषण चेकजाँच भइरहेको छ। सवारी चेकजाँच गर्दा अहिले धेरैजसो मालवाहक, सरकारी निकाय र संस्थानका गाडीहरू फेल हुने समेत उनले बताए। यसबाहेक डिजेलबाट चल्ने गाडीहरूले प्रदुषण धेरै गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए।
२० वर्षभन्दा पुराना गाडी प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा पनि सरकारले नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।
गोल्छा समुहका निर्देशक अभिमन्यू गोल्छाले एलसी खोलेको र आयातको प्रक्रियामा रहेकालाई सहुलियत दिएर युरो-६ लागू गर्नुपर्ने बताए। 'हामीले लामो समयदेखि बिएस-६को विषयमा छलफल गर्दै आएका छौं। अब बिएस-६ मा जान ढिलो गर्नु हुँदैन। अझै समय दिएर बिएस-६मा जान जुरुरी छैन। तत्काल जानुपर्छ।'
लक्ष्मी समूहका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले नेपालको सवारी प्रदुषण मापदण्डलाई अपग्रेड गर्नैपर्ने देखिएको तर व्यवसायीको समस्यालाई पनि सरकारले हेर्नपर्ने बताए। उनले भने, 'व्यवसायीले गाडी अर्डर गरेको हुन्छौं। आयातको प्रक्रियामा समेत छन्। त्यसकारण पनि सरकारले युरो-६ को लागि समय दिनैपर्छ।'
नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी संघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले कुन स्ट्यान्डरमा गाडी ल्याउने भन्ने विषयमा व्यवसायीको हात नहुने बताए। 'युरो-६ लागू गर्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन। तर सार्वजनिक यातायात २० वर्षे समयअवधि व्यवहारिक छैन। अब हामी इभीमा जाने हो कि हाइड्रोजनमा जाने, सरकार यो विषयमा स्पष्ट हुन जारुरी छ।'
त्यस्तै कार्यक्रममा युरो-६ को विषयमा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति राजनबाबु श्रेष्ठले कर्मसियल गाडीहरूमा सबैभन्दा धरै बिएस-३ र बिएस-६ का धेरै गाडी गुडिरहेको बताए।
'युरो-६को विषयमा आवश्यक इकोसिस्टममा सिप्रदीले टेक्नीसियन, तालिम तथा उपकरणको विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेको छ। स्थानीय टेक्निसियन तर्फपनि सिप्रदीले सवारी प्रदुषणको नयाँँ मापदण्डको विषयमा तयारी गर्दै आएका छौं।'
नाडाबाट पनि बिएस-६ सम्बन्धि तालिम दिँदै आएका उनको भनाइ छ।
अटो पत्रकार संघका अध्यक्ष सागर गजुरेलले २० वर्ष पुराना सर्वजनिक सवारीलाई हटाउने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
'अहिले सरकारले सवारी प्रदुषण मापदण्ड युरो-६ मा जाने तयारी गरिरहेको छ। यसमा व्यवसायीले साथ दिनुपर्छ,' उनले भने, 'सरकारले पनि नेपाल आउने क्रममा रहेका र अर्डर भएको गाडीलाई समय दिएर नेपालमा नयाँ प्रदुषण मापदण्डमा जानैपर्छ।'
