चितवन, भरतपुर महानगरपालिका वडा २५ का अनुप सुवेदी तरकारी बेचेर अहिले कामदारको खर्च पनि उठाउन नसकेको गुनासो गर्छन्।
उनले १५ विघामा मौसमी तरकारी (चिचिन्नो, करेला, फर्सी, लौका, काँक्रो, बोडी, भेँडे खुर्सानी, हरियो खुर्सानी) लगाएका छन्।
चितवनको स्थानीय बजार नारायणघाट बजार हो। लकडाउनका कारण उक्त तरकारी बजार बन्द छ। त्यहाँका किसानको तरकारी बेच्ने मुख्य बजार अहिले काठमाडौं हो।
‘काठमाडौं ल्याउन पनि कहाँ सजिलो छ र व्यापारीले ल्याउनै मान्दैनन्, आफै बेच्न जान पनि सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘बल्ल बल्ल व्यापारीले तरकारी बेच्न ल्याइदिन्छन्, त्यो पनि मूल्य पाइँदैन।’
बोडी १०, टमाटर २० देखि २५, लौका १०, काँक्रो ५, करेला २५ देखि ३० र घिरौंला २० देखि २५ रूपैयाँ प्रतिकिलोका दरले व्यापारीलाई बेच्ने गरेको उनले बताए।
‘भारतीय तरकारीले हाम्रो तरकारी बिकेन आधा कुहियो भन्दै आउँछन् व्यापारी, कहिले त तोकिएको मूल्य पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा तरकारी महँगो भयो भन्छन् खै हामीलाई त दिनभर तरकारी टिप्नेको ज्याला उठाउन पनि मुश्किल छ।’
व्यापारीले तरकारी लैजान नमानेर तरकारी फ्याँक्नुपरेको किसान गणेश भुसाल बताउँछन्। उनका अनुसार एउटा किसानले फार्म चलाएर तरकारी पनि आफै बेच्न जान सम्भव छैन। अरूले लगेर बेचिदिनु पर्छ। यो बेला तरकारीको उत्पादन बढी हुने समय पनि हो, अर्कातिर लकडाउनले तरकारी बिकेको छैन।
मूल्य नतोकी व्यापारीलाई तरकारी पठाउनु परेको वडा नम्वर २६ का किसान दीपक तिमल्सिनाले बताए। उनले २३ विघा जग्गामा तरकारी खेती गरेका छन्।
‘व्यापारीले पहिले बेचौं कति पैसामा बिक्छ त्यो अनुसार पैसा हिसाब गरौंला भन्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले दिएको पैसाले तरकारी टिप्ने कामदारको ज्याला पनि उठाउन सकेको छैन।’
सरकारले भारतीय तरकारीलाई संरक्षण दिएर स्वदेशी तरकारी खेर फ्याँक्नुपरेको उनले बताए। भारतीय तरकारी रोक्न नगरप्रमुख तथा सिडिओ कार्यालयमा पहल गर्दा पनि नभएको उनले बताए।
न्युनतम मापदण्ड पुर्याएर नारणघाट बजार खोल्न दिए समस्या केही समाधान हुने जिल्लाको ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन सहकारी संघका सचिव रामचन्द्र रेग्मीले बताए।
‘यहाँको बजार बन्द छ। सबै तरकारी काठमाडौंमा मात्र बिक्दैन, यहाँ बजार खोल्न पाए किसानलाई सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने। सरकारी प्रक्रियाले गर्दा पनि तरकारी बेच्न कठिन भएको उनको दावी छ।
‘भारतको तरकारी भैरहवाबाट निर्वाध रूपमा काठमाडौं गएका छन् तर हामीले पोखरा, बुटवल तरकारी बेच्न लैजानु पर्दा सहकारीको सिफारिस, वडाको सिफारिस सबै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै किसानको वडासँग पहुँच हुन्छ भन्ने हुँदैन।’
उनका अनुसार तरकारी नबिक्दा आम किसानलाई अर्को बाली लगाउन तथा जग्गाको भाडा तिर्न गाह्रो भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा ७ सय घर तरकारीमा आश्रित छ। नगर भित्रका २९ वडामध्ये १८, २०, २४ र २६ बढी तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्र हुन्।
गण्डकी प्रदेशले जस्तै बागमती प्रदेशले पनि भारतीय तरकारी प्रवेशमा रोक लगाए स्वदेशी तरकारीले बजार पाउने उनको भनाइ छ।
