कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अब किसानका पनि स्टल रहने भएका छन्।
हाल व्यापारीका मात्रै स्टल हुँदा उपभोक्तालाई बढी मूल्य पर्ने र किसानले पनि उचित मूल्य नपाउने समस्या भएपछि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले किसानका स्टल राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
कालिमाटीमा रहेको बेथिति हटाउन र सुधार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा किसानका लागि केही स्टल छुट्याउने उल्लेख छ।
सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार समितिले अहिले किसानलाई स्टल राख्न दिनेगरी गृहकार्य गरेको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक तेज प्रसाद पोखरेलले कुन ठाउँमा किसानलाई स्टल दिने भनेर अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
‘किसानले पनि उपयुक्त मूल्य पाउन्, उपभोक्ता पनि नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो’ सेतोपाटीसित उनले भने।
किसानले नै कालिमाटीमा स्टल राखेपछि व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा बढ्न गई तरकारीको मूल्य सन्तुलन हुने सरकारी अनुमान छ।
‘कम्तीमा २०/२२ वटा स्टल किसानका लागि छुट्याइन्छ, त्यहाँ किसान आफैले तरकारी राखेर बेच्छन्’ पोखरेलले भने। यद्यपी किसानका लागि छुट्याइएको स्टल सधै एउटै व्यक्तिको भने हुँदैन। ‘यो अस्थायी हो, जो किसान अघि आउँछ उसैले पहिला स्टल राख्न पाउँछ, उसले बेचेर जान्छ। अनि अर्को किसानले राख्छ’ पोखरेलले थपे।
हाल किसानबाट उपभोक्तासम्म तरकारी आउँदा कम्तीमा तीन बिचौलियाले ढुवानी तथा आफ्नो नाफा राखेर बेच्ने भएकाले उपभोक्तालाई बढी मूल्य पर्ने गरेको छ।
किसानबाट सङ्कलन केन्द्रमा आउँदा एउटा, संकलन केन्द्रबाट थोकमा आउँदा दोस्रो र थोकबाट खुद्रामा जाँदा तेस्रो व्यापारीले आफ्नो नाफा जोडेपछि मात्रै उपभोक्तालाई मूल्य पर्ने गरेको छ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा हाल ५ सय २३ वटा स्टल छन्। जसमा १७ वटा सटरहरू खुला प्रतिष्पर्धाद्वारा भाडामा लगाइएको छ। अन्य खुला स्टलहरू समितिलाई भाडा बुझाउने गरी दिइएको छ। तिनै स्टलमा समेत बिचौलिया बढ्नुले पनि तरकारीमा उपभोक्ता बढी मारमा पर्ने गरेका छन्।
‘एउटा स्टल एकजनाले भाडामा लिने, पुनः अर्कोलाई बढी भाडामा दिने हुँदा पनि तरकारी महँगो पर्न गएको हो’ एक व्यापारीले भने ‘हामीले पनि भाडा बुझाउनुपर्यो, त्यसका लागि पनि नाफा बढी राख्नुपर्छ।’
केही समय अघि आफ्नो नाममा स्टल भाडामा लिएर बढी मूल्यमा अरुलाई दिएको पाइएपछि समितिले ति व्यक्तिसँग स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो।
स्पष्टिकरण सोधिएका मध्ये ६ वटा स्टलले कुनै जवाफ नपठाएपछि समितिले असोज १ गतदेखि लागू हुनेगरी सम्झौता खारेज गरेको छ। सम्झौता खारेज गरिएका स्टलमा मोहम्मद जुमैद, इस्राफिल कवारी, पुरुषोत्तम राई, पार्वती श्रेष्ठ, रामबहादुर खड्का र विष्णुकुमार बस्नेतको रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
